रेप केस में इंसाफ मांगना एक महिला के लिए कितना मुश्किल है, इसका ताज़ा उदाहरण यूपी के बलिया से आया है। यहां उभांव थाने में तैनात रहे इंस्पेक्टर (क्राइम) नरेश मलिक पर आरोप है कि उन्होंने रेप पीड़िता से चार्जशीट लगाने के बदले अकेले में मिलने और अश्लील बातें करने की कोशिश की। वायरल ऑडियो में इंस्पेक्टर पीड़िता से कहते सुनाई देते हैं – “मुझसे मिल लो, दो मिनट में चार्जशीट लग जाएगी”, साथ ही उस पर पैसे और निजी फायदा देने की बात भी सामने आई है। पीड़िता ने हिम्मत दिखाकर पूरे मामले की शिकायत पुलिस के बड़े अधिकारियों और डीआईजी से की, जिसके बाद मामले की जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट आने और ऑडियो सही पाए जाने के बाद बलिया के एसपी ने इंस्पेक्टर नरेश मलिक को सस्पेंड कर दिया और विभागीय जांच के आदेश दे दिए। यह मामला दिखाता है कि सिस्टम के अंदर बैठे कुछ लोग कानून की वर्दी पहनकर पीड़िताओं के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं, लेकिन अगर पीड़िता हिम्मत जुटाए और आवाज उठाए तो कार्रवाई भी possible है। अब ज़रूरत है कि ऐसे हर केस में सिर्फ सस्पेंशन नहीं, बल्कि स🩵ख्त कानूनी सज़ा हो, ताकि कोई भी अधिकारी अपने पद का इस्तेमाल इस तरह की गंदी सौदेबाज़ी के लिए करने से पहले सौ बार सोचे।🩷🩷🩷

Dhruv Muskan

Singer तमकुही राज, कुशी नगर, उत्तर प्रदेश•

3 hrs ago

रेप केस में इंसाफ मांगना एक महिला के लिए कितना मुश्किल है, इसका ताज़ा उदाहरण यूपी के बलिया से आया है। यहां उभांव थाने में तैनात रहे इंस्पेक्टर (क्राइम) नरेश मलिक पर आरोप है कि उन्होंने रेप पीड़िता से चार्जशीट लगाने के बदले अकेले में मिलने और अश्लील बातें करने की कोशिश की। वायरल ऑडियो में इंस्पेक्टर पीड़िता से कहते सुनाई देते हैं – “मुझसे मिल लो, दो मिनट में चार्जशीट लग जाएगी”, साथ ही उस पर पैसे और निजी फायदा देने की बात भी सामने आई है। पीड़िता ने हिम्मत दिखाकर पूरे मामले की शिकायत पुलिस के बड़े अधिकारियों और डीआईजी से की, जिसके बाद मामले की जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट आने और ऑडियो सही पाए जाने के बाद बलिया के एसपी ने इंस्पेक्टर नरेश मलिक को सस्पेंड कर दिया और विभागीय जांच के आदेश दे दिए। यह मामला दिखाता है कि सिस्टम के अंदर बैठे कुछ लोग कानून की वर्दी पहनकर पीड़िताओं के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं, लेकिन अगर पीड़िता हिम्मत जुटाए और आवाज उठाए तो कार्रवाई भी possible है। अब ज़रूरत है कि ऐसे हर केस में सिर्फ सस्पेंशन नहीं, बल्कि स🩵ख्त कानूनी सज़ा हो, ताकि कोई भी अधिकारी अपने पद का इस्तेमाल इस तरह की गंदी सौदेबाज़ी के लिए करने से पहले सौ बार सोचे।🩷🩷🩷