बॉर्डर की भौगोलिक स्थिति बनी अभिशाप, कृषि अधिकारी की कार्रवाई से मझोला के खाद व्यापारियों में उबाल, मंत्री से लगाई गुहार जनहित पावर पीलीभीत मझोला। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर बसे मझोला कस्बे के खाद व्यापारियों पर जिला कृषि अधिकारी की गाज गिरने से हड़कंप मचा हुआ है। सीमावर्ती क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति को समझे बिना की गई कार्रवाई को व्यापारियों ने अनुचित और अन्यायपूर्ण करार दिया है। इस संकट से आक्रोशित कस्बे के दर्जनों थोक व फुटकर विक्रेताओं ने प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री संजय सिंह गंगवार को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है।पूरा विवाद मझोला के खाद विक्रेताओं द्वारा पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के किसानों को खाद बेचने से जुड़ा है। व्यापारियों का तर्क है कि मझोला कस्बा भले ही उत्तर प्रदेश में है, लेकिन इसके चारों ओर रघुलिया, वनगवां, पोलीगंज, सुनपहर और कंचनपुरी जैसे दर्जनों गांव व फार्म उत्तराखंड में आते हैं।इन गांवों से मझोला बाजार की दूरी मात्र आधा से तीन किलोमीटर है। यदि इन किसानों को मझोला से खाद लेने से रोका जाता है, तो उन्हें 25 किलोमीटर दूर सितारगंज या खटीमा दौड़ना पड़ेगा। व्यापारियों का आरोप है कि जिला कृषि अधिकारी ने बिना जमीनी हकीकत जाने मझोला के खाद विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त करने की दमनकारी कार्रवाई शुरू कर दी है।व्यापारियों ने दो टूक कहा कि अगर यह पाबंदी जारी रही, तो न केवल मझोला का व्यापार चौपट होगा, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों की फसलें भी खाद के अभाव में बर्बाद हो जाएंगी। व्यापारियों ने मंत्री से मांग की है कि मझोला के खाद, बीज और दवा विक्रेताओं को उनके आसपास के 8 से 10 किलोमीटर के दायरे में बिक्री की अनुमति दी जाए।मंत्री को भेजे गए मांग पत्र पर रंधावा एग्रो ट्रेडर्स, पाल एग्रो ट्रेडर्स, कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी, किसान खाद भंडार, अजीत एग्रो, जयश्री एग्रो, लक्ष्मी खाद भंडार, गगन एग्री जंक्शन और पंजाब पेस्टिसाइड्स सहित 14 प्रमुख फर्मों के हस्ताक्षर हैं। व्यापारियों का कहना है कि वे नियम विरुद्ध कार्य नहीं कर रहे, बल्कि दशकों से चले आ रहे क्षेत्रीय व्यापारिक ढांचे के तहत किसानों की सेवा कर रहे हैं।

Shablu khan

Local News Reporter पूरनपुर, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश•

1 day ago

बॉर्डर की भौगोलिक स्थिति बनी अभिशाप, कृषि अधिकारी की कार्रवाई से मझोला के खाद व्यापारियों में उबाल, मंत्री से लगाई गुहार जनहित पावर पीलीभीत मझोला। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर बसे मझोला कस्बे के खाद व्यापारियों पर जिला कृषि अधिकारी की गाज गिरने से हड़कंप मचा हुआ है। सीमावर्ती क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति को समझे बिना की गई कार्रवाई को व्यापारियों ने अनुचित और अन्यायपूर्ण करार दिया है। इस संकट से आक्रोशित कस्बे के दर्जनों थोक व फुटकर विक्रेताओं ने प्रदेश के गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री संजय सिंह गंगवार को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है।पूरा विवाद मझोला के खाद विक्रेताओं द्वारा पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के किसानों को खाद बेचने से जुड़ा है। व्यापारियों का तर्क है कि मझोला कस्बा भले ही उत्तर प्रदेश में है, लेकिन इसके चारों ओर रघुलिया, वनगवां, पोलीगंज, सुनपहर और कंचनपुरी जैसे दर्जनों गांव व फार्म उत्तराखंड में आते हैं।इन गांवों से मझोला बाजार की दूरी मात्र आधा से तीन किलोमीटर है। यदि इन किसानों को मझोला से खाद लेने से रोका जाता है, तो उन्हें 25 किलोमीटर दूर सितारगंज या खटीमा दौड़ना पड़ेगा। व्यापारियों का आरोप है कि जिला कृषि अधिकारी ने बिना जमीनी हकीकत जाने मझोला के खाद विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त करने की दमनकारी कार्रवाई शुरू कर दी है।व्यापारियों ने दो टूक कहा कि अगर यह पाबंदी जारी रही, तो न केवल मझोला का व्यापार चौपट होगा, बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों की फसलें भी खाद के अभाव में बर्बाद हो जाएंगी। व्यापारियों ने मंत्री से मांग की है कि मझोला के खाद, बीज और दवा विक्रेताओं को उनके आसपास के 8 से 10 किलोमीटर के दायरे में बिक्री की अनुमति दी जाए।मंत्री को भेजे गए मांग पत्र पर रंधावा एग्रो ट्रेडर्स, पाल एग्रो ट्रेडर्स, कृष्णा ट्रेडिंग कंपनी, किसान खाद भंडार, अजीत एग्रो, जयश्री एग्रो, लक्ष्मी खाद भंडार, गगन एग्री जंक्शन और पंजाब पेस्टिसाइड्स सहित 14 प्रमुख फर्मों के हस्ताक्षर हैं। व्यापारियों का कहना है कि वे नियम विरुद्ध कार्य नहीं कर रहे, बल्कि दशकों से चले आ रहे क्षेत्रीय व्यापारिक ढांचे के तहत किसानों की सेवा कर रहे हैं।