मुरुडमध्ये प्रशासकीय आदेशांना केराची टोपली; ताराबंदरमध्ये रात्रीच्या अंधारात पुन्हा अनधिकृत भराव! ​कंत्राटदारांची मुजोरी; वनविभागाच्या नावाखाली ग्रामस्थांना धमकावण्याचा प्रयत्न, संतापजनक प्रकार समोर ​रायगड - अमुलकुमार जैन एकीकडे निसर्ग संवर्धनासाठी शासन कोट्यवधी रुपये खर्च करत असताना, दुसरीकडे रायगड जिल्ह्यातील मुरुड तालुक्यात भूमाफियांनी कायद्याचा धाक पूर्णपणे सोडल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. मौजे कोलमांडला (ताराबंदर) येथे राष्ट्रीय हरित लवाद (NGT) आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशांना उघडपणे हरताळ फासत पुन्हा एकदा अनधिकृत माती भराव सुरू झाल्याने परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. ​ नेमकी घटना काय? ​मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवार दिनांक १२ एप्रिल २०२६ रोजी सायंकाळच्या सुमारास ताराबंदर येथील कांदळवन क्षेत्रात पोकलेन आणि जेसीबी (JCB) मशीनच्या साहाय्याने मोठ्या प्रमाणावर माती भराव करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आले होते. हे ठिकाण आधीच पर्यावरणीय वादाच्या भोवऱ्यात असून, येथे कांदळवन कत्तल झाल्याचा ठपका ठेवत NGT ने पुनर्लागवडीचे स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत. ​ "फॉरेस्टची परवानगी आहे!" – कंत्राटदाराची अरेरावी ​स्थानिक ग्रामस्थांना या अनधिकृत कामाचा सुगावा लागताच त्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. ग्रामस्थ व्हिडिओ चित्रीकरण करत असल्याचे पाहून संबंधित कंत्राटदार आणि कामगारांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. “हे काम फॉरेस्टच्या (वनविभाग) परवानगीने सुरू आहे,” असा खोटा दावा करत त्यांनी ग्रामस्थांना दडपण्याचा आणि भीती घालण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ग्रामस्थांच्या ठाम विरोधापुढे कंत्राटदाराने अखेर नमते घेत तेथून पळ काढला आणि मशिनरी एका कंपाऊंडमध्ये लपवून ठेवल्या. ​ प्रशासनाचे 'अर्थपूर्ण' मौन? ​या घटनेतील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, फणसाड वन्यजीव विभागाच्या RFO (परिक्षेत्र वन अधिकारी) यांना ग्रामस्थांनी तातडीने माहिती देऊनही त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. वारंवार संपर्क करूनही अधिकाऱ्यांनी या गंभीर प्रकाराकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत. ​"ज्या ठिकाणी कोट्यवधींचा दंड आकारला गेला आहे, गुन्हे दाखल आहेत, तिथे पुन्हा भराव होतोच कसा? यामागे नक्की कोणाचे वरदहस्त आहेत?" > — संतप्त सवाल, ताराबंदर ग्रामस्थ. पार्श्वभूमी आणि कारवाईची मागणी ​दंडात्मक कारवाई: यापूर्वीच याच जागेवर झालेल्या अनधिकृत भरावामुळे महसूल विभागाने कोट्यवधी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. ​गुन्हे दाखल: वनविभागामार्फत याआधी गुन्हे नोंदवण्यात आलेले आहेत. ​न्यायालयीन लढा: NGT ने येथे कांदळवन पुनरुज्जीवनाचे आदेश दिले आहेत. ​ताराबंदर ग्रामस्थ मंडळाने आता आक्रमक भूमिका घेतली असून, संबंधित दोषींवर आणि कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई न झाल्यास पुन्हा एकदा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा इशारा दिला आहे. संवेदनशील किनारी भागात सुरू असलेला हा 'पर्यावरणीय दहशतवाद' थांबणार का, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

Raigad news

अलिबाग, रायगड, महाराष्ट्र•

6 hrs ago

मुरुडमध्ये प्रशासकीय आदेशांना केराची टोपली; ताराबंदरमध्ये रात्रीच्या अंधारात पुन्हा अनधिकृत भराव! ​कंत्राटदारांची मुजोरी; वनविभागाच्या नावाखाली ग्रामस्थांना धमकावण्याचा प्रयत्न, संतापजनक प्रकार समोर ​रायगड - अमुलकुमार जैन एकीकडे निसर्ग संवर्धनासाठी शासन कोट्यवधी रुपये खर्च करत असताना, दुसरीकडे रायगड जिल्ह्यातील मुरुड तालुक्यात भूमाफियांनी कायद्याचा धाक पूर्णपणे सोडल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. मौजे कोलमांडला (ताराबंदर) येथे राष्ट्रीय हरित लवाद (NGT) आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशांना उघडपणे हरताळ फासत पुन्हा एकदा अनधिकृत माती भराव सुरू झाल्याने परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे. ​ नेमकी घटना काय? ​मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवार दिनांक १२ एप्रिल २०२६ रोजी सायंकाळच्या सुमारास ताराबंदर येथील कांदळवन क्षेत्रात पोकलेन आणि जेसीबी (JCB) मशीनच्या साहाय्याने मोठ्या प्रमाणावर माती भराव करण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आले होते. हे ठिकाण आधीच पर्यावरणीय वादाच्या भोवऱ्यात असून, येथे कांदळवन कत्तल झाल्याचा ठपका ठेवत NGT ने पुनर्लागवडीचे स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत. ​ "फॉरेस्टची परवानगी आहे!" – कंत्राटदाराची अरेरावी ​स्थानिक ग्रामस्थांना या अनधिकृत कामाचा सुगावा लागताच त्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. ग्रामस्थ व्हिडिओ चित्रीकरण करत असल्याचे पाहून संबंधित कंत्राटदार आणि कामगारांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. “हे काम फॉरेस्टच्या (वनविभाग) परवानगीने सुरू आहे,” असा खोटा दावा करत

त्यांनी ग्रामस्थांना दडपण्याचा आणि भीती घालण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ग्रामस्थांच्या ठाम विरोधापुढे कंत्राटदाराने अखेर नमते घेत तेथून पळ काढला आणि मशिनरी एका कंपाऊंडमध्ये लपवून ठेवल्या. ​ प्रशासनाचे 'अर्थपूर्ण' मौन? ​या घटनेतील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे, फणसाड वन्यजीव विभागाच्या RFO (परिक्षेत्र वन अधिकारी) यांना ग्रामस्थांनी तातडीने माहिती देऊनही त्यांनी कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. वारंवार संपर्क करूनही अधिकाऱ्यांनी या गंभीर प्रकाराकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केल्याचा आरोप नागरिक करत आहेत. ​"ज्या ठिकाणी कोट्यवधींचा दंड आकारला गेला आहे, गुन्हे दाखल आहेत, तिथे पुन्हा भराव होतोच कसा? यामागे नक्की कोणाचे वरदहस्त आहेत?" > — संतप्त सवाल, ताराबंदर ग्रामस्थ. पार्श्वभूमी आणि कारवाईची मागणी ​दंडात्मक कारवाई: यापूर्वीच याच जागेवर झालेल्या अनधिकृत भरावामुळे महसूल विभागाने कोट्यवधी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. ​गुन्हे दाखल: वनविभागामार्फत याआधी गुन्हे नोंदवण्यात आलेले आहेत. ​न्यायालयीन लढा: NGT ने येथे कांदळवन पुनरुज्जीवनाचे आदेश दिले आहेत. ​ताराबंदर ग्रामस्थ मंडळाने आता आक्रमक भूमिका घेतली असून, संबंधित दोषींवर आणि कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई न झाल्यास पुन्हा एकदा न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा इशारा दिला आहे. संवेदनशील किनारी भागात सुरू असलेला हा 'पर्यावरणीय दहशतवाद' थांबणार का, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.