हरियाणा में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने 33% महिला आरक्षण विधेयक को आगामी मानसून सत्र में ही लागू करवाने की पुरजोर मांग उठाई। प्रतिनिधिमंडल में संगठन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगमति सांगवान, राज्य महासचिव उषा सरोहा, कोषाध्यक्ष अमिता मलिक, पूर्व महासचिव राजकुमारी दहिया, रोहतक जिला सह सचिव मुनमुन हजारिका और पूनम नेहरा शामिल रहीं। प्रतिनिधिमंडल ने देश की राजनीति में महिलाओं के अत्यंत कम प्रतिनिधित्व पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि भारतीय संसद में महिलाओं की भागीदारी केवल 13 प्रतिशत और विधानसभाओं में महज 9 प्रतिशत ही है। इसके विपरीत, क्यूबा, मैक्सिको, रवांडा, निकारागुआ, बोलीविया, अंडोरा और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 50 प्रतिशत से भी अधिक है। समिति ने स्पष्ट किया कि नीतियों के निर्माण में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस आरक्षण को तुरंत लागू किया जाना बेहद जरूरी है, जिसके लिए प्रगतिशील संगठनों ने दशकों तक संघर्ष किया है। प्रतिनिधिमंडल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महिला आरक्षण कानून को संसद से पारित हुए तीन साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन इसे आज तक लागू नहीं किया गया है। भाजपा सरकार ने इसके क्रियान्वयन को जनगणना और परिसीमन जैसी शर्तों से जोड़कर महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया है और इस बीच यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि कुछ पार्टियां इसे लागू नहीं होने दे रहीं। संगठन का स्पष्ट मत है कि महिला आरक्षण को किसी अन्य राजनीतिक एजेंडे, परिसीमन या सीटों की संख्या बढ़ाने जैसी विवादास्पद प्रक्रियाओं से कतई नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जनवादी महिला समिति ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मांग की कि उनकी पार्टी संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण तुरंत लागू करने के लिए सरकार पर दबाव बनाए और जनगणना व परिसीमन की शर्तों को हटाने की मांग उठाए। इसके साथ ही विपक्षी दल इस मुद्दे पर एकजुट होकर संसद के भीतर और बाहर एक साझा अभियान चलाएं और आगामी चुनावों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाते हुए उन्हें पर्याप्त टिकट देने की प्रतिबद्धता सार्वजनिक करें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि वे इन मांगों पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे।

Gaurav kumar

विज्ञापन फोटोग्राफर मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा•

10 hrs ago

हरियाणा में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने विपक्ष के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने 33% महिला आरक्षण विधेयक को आगामी मानसून सत्र में ही लागू करवाने की पुरजोर मांग उठाई। प्रतिनिधिमंडल में संगठन की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगमति सांगवान, राज्य महासचिव उषा सरोहा, कोषाध्यक्ष अमिता मलिक, पूर्व महासचिव राजकुमारी दहिया, रोहतक जिला सह सचिव मुनमुन हजारिका और पूनम नेहरा शामिल रहीं। प्रतिनिधिमंडल ने देश की राजनीति में महिलाओं के अत्यंत कम प्रतिनिधित्व पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि भारतीय संसद में महिलाओं की भागीदारी केवल 13 प्रतिशत और विधानसभाओं में महज 9 प्रतिशत ही है। इसके विपरीत, क्यूबा, मैक्सिको, रवांडा, निकारागुआ, बोलीविया, अंडोरा और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 50 प्रतिशत से भी अधिक है। समिति ने स्पष्ट किया कि नीतियों के निर्माण में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इस आरक्षण को तुरंत लागू किया जाना बेहद जरूरी है, जिसके लिए प्रगतिशील संगठनों ने दशकों तक संघर्ष किया है। प्रतिनिधिमंडल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि महिला आरक्षण कानून को संसद से पारित हुए तीन साल पूरे होने वाले हैं, लेकिन इसे आज तक लागू नहीं किया गया है। भाजपा सरकार ने इसके क्रियान्वयन को जनगणना और परिसीमन जैसी शर्तों से जोड़कर महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों को अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया है और इस बीच यह दुष्प्रचार किया जा रहा है कि कुछ पार्टियां इसे लागू नहीं होने दे रहीं। संगठन का स्पष्ट मत है कि महिला आरक्षण को किसी अन्य राजनीतिक एजेंडे, परिसीमन या सीटों की संख्या बढ़ाने जैसी विवादास्पद प्रक्रियाओं से कतई नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जनवादी महिला समिति ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मांग की कि उनकी पार्टी संसद और विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण तुरंत लागू करने के लिए सरकार पर दबाव बनाए और जनगणना व परिसीमन की शर्तों को हटाने की मांग उठाए। इसके साथ ही विपक्षी दल इस मुद्दे पर एकजुट होकर संसद के भीतर और बाहर एक साझा अभियान चलाएं और आगामी चुनावों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाते हुए उन्हें पर्याप्त टिकट देने की प्रतिबद्धता सार्वजनिक करें। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि वे इन मांगों पर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे।