दरभंगा जिले के टाड़ी प्रखंड में आरटीपीएस काउंटर पर आवेदन स्वीकार न करने और आवेदकों को बाहर भेजकर अतिरिक्त शुल्क वसूलवाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में टाड़ी प्रखंड के एक स्थानीय निवासी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब भी आम जनता किसी प्रमाण-पत्र या अन्य सरकारी सेवाओं के लिए प्रखंड कार्यालय के आरटीपीएस काउंटर पर आवेदन करने जाती है, तो वहाँ आवेदन जमा लेने से मना कर दिया जाता है। इसके बजाय आवेदकों को बाहर से ऑनलाइन आवेदन करवाकर लाने की हिदायत दी जाती है। प्रखंड कार्यालय के बाहर स्थित निजी दुकानों पर आवेदन कराने के एवज में लोगों से लगभग ₹100 से ₹150 या उससे अधिक की राशि वसूली जा रही है, जिससे आम जनता को आर्थिक रूप से काफी परेशानी हो रही है। शिकायत में कहा गया है कि यदि आवेदकों को बाहर से ही ऑनलाइन काम करवाना पड़े, तो प्रखंड कार्यालय में आरटीपीएस काउंटर स्थापित करने का मूल उद्देश्य ही निष्प्रभावी हो जाता है। आवेदक ने इस सिलसिले में बीडीओ से व्यक्तिगत रूप से मिलने की कोशिश भी की थी, लेकिन मुलाकात संभव नहीं हो सकी। पत्र के जरिए इस मामले की निष्पक्ष जांच कर त्वरित कार्रवाई करने की माँग की गई है, ताकि आरटीपीएस काउंटर पर ही नियमानुसार आवेदन स्वीकार किए जाएँ और आम लोगों को बेवजह बाहर न भटकना पड़े।

PRAMOD SINGH

Mill Owner गोरा बौरम, दरभंगा, बिहार•

3 hrs ago

दरभंगा जिले के टाड़ी प्रखंड में आरटीपीएस काउंटर पर आवेदन स्वीकार न करने और आवेदकों को बाहर भेजकर अतिरिक्त शुल्क वसूलवाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में टाड़ी प्रखंड के एक स्थानीय निवासी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब भी आम जनता किसी प्रमाण-पत्र या अन्य सरकारी सेवाओं के लिए प्रखंड कार्यालय के आरटीपीएस काउंटर पर आवेदन करने जाती है, तो वहाँ आवेदन जमा लेने से मना कर दिया जाता है। इसके बजाय आवेदकों को बाहर से ऑनलाइन आवेदन करवाकर लाने की हिदायत दी जाती है। प्रखंड कार्यालय के बाहर स्थित निजी दुकानों पर आवेदन कराने के एवज में लोगों से लगभग ₹100 से ₹150 या उससे अधिक की राशि वसूली जा रही है, जिससे आम जनता को आर्थिक रूप से काफी परेशानी हो रही है। शिकायत में कहा गया है कि यदि आवेदकों को बाहर से ही ऑनलाइन काम करवाना पड़े, तो प्रखंड कार्यालय में आरटीपीएस काउंटर स्थापित करने का मूल उद्देश्य ही निष्प्रभावी हो जाता है। आवेदक ने इस सिलसिले में बीडीओ से व्यक्तिगत रूप से मिलने की कोशिश भी की थी, लेकिन मुलाकात संभव नहीं हो सकी। पत्र के जरिए इस मामले की निष्पक्ष जांच कर त्वरित कार्रवाई करने की माँग की गई है, ताकि आरटीपीएस काउंटर पर ही नियमानुसार आवेदन स्वीकार किए जाएँ और आम लोगों को बेवजह बाहर न भटकना पड़े।