नवनिर्मित नगर परिषद भवन कार्यालय के नीचे निकाली गई दुकानों की आरक्षण प्रक्रिया पर उठने लगे सवाल कलेक्टर तक पहुंची शिकायत रिपोर्ट,,,,, अरुण कुमार शेंडे नवनिर्मित नगर परिषद भवन कार्यालय के नीचे निकाली गई दुकानों की आरक्षण प्रक्रिया पर उठने लगे सवाल कलेक्टर तक पहुंची शिकायत रायसेन ऐतिहासिक नगरी सांची के नगर परिषद के नवनिर्मित कार्यालय भवन के नीचै निकाली गई दुकानों में आरक्षण प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो चले हैं आरक्षित दुकानों के नियमों को दरकिनार करने की शिकायत कलेक्टर तक पहुंच गई हैं जानकारी के अनुसार नगर परिषद के नवनिर्मित कार्यालय भवन के नीचै नगर परिषद प्रशासन द्वारा दुकानें निकाली गई है तथा इन दुकानो के आवंटन प्रक्रिया मे कुछ दुकानें आरक्षित वर्ग हेतु सुरक्षित की गई हैं तथा इन दुकानो की नीलामी प्रक्रिया पूरी कर दी गई है आरक्षण प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई है ऐसा ही मामला तब सामने आया जब दुकानों की नीलामी प्रक्रिया पूरी कर दी गई इस प्रक्रिया के तहत आरक्षण प्रक्रिया मैं हुई नीलाम हुई दुकानों मे नारायण सिंह पाल पुत्र बीएस पाल निवासी हेडगेवार कालोनी सांची ने आरक्षित दुकानों में हुई गडबडी की शिकायत कलेक्टर को आवेदन देकर की है इस आवेदन पत्र में कहा गया है कि नप द्वारा दुकानों के नीलामी प्रक्रिया आनलाइन मप्र ई टेंडर के माध्यम से की गई थी आरक्षित दुकानो मे दुकान क्र 1'3'6'10'12'15 थी इन दुकानो मे 1 ओबीसी महिला के लिए आरक्षित तथा 3'10'12'15 दुकानें अनु जन जाति/ जनजाति के लिए आरक्षित की गई थी तथा नियम प्रक्रिया हेतु निर्धारित नियम आरक्षण हेतु आरक्षण संबंधित दस्तावेज निविदा के साथ संलग्न करना होगें एवं निविदा मे डिजिटल हस्ताक्षर के ही निविदा मान्य होगी आवेदन मे कहा गया है कि इस प्रक्रिया में नियमों की अवहेलना की गई हैं तथा निविदा पूर्व निर्धारित नियमों को निवदा प्राप्त होने के बाद हेराफेरी करते हुए नियमों को धता बता दिया गया तथा आवेदन मैं बताया गया कि अनेक निविदा कर्ताओ के नियमों का पालन न करने पर भी पात्रता की श्रेणी में शामिल करना संदेह खडा कर रहा है इतना ही नहीं निविदाएं प्रसारित करने में भी निवदा कर्ताओं के लिए सपष्ट नियम घोषित किए गए थे तथा नियमविरुद्ध कार्य करने की जाचं की जाये तथा मेरे द्वारा निवदा के आधार पर दुकान आवंटन किया जाये आवेदक नारायण सिंह पाल ने बताया कि निवदा प्रिक्रया मे की जा रही गडबडी की जांच की जाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये बताया कि कलेक्टर को दोबारा आवेदन दिये गए है अब हम इस मामले को लेकर न्यायालय तक पहुचेंगे हमारे वकील द्वारा नगर परिषद सीएमओ को नोटिस भी भेजा गया है इस मामले की प्रतियां आयुक्त नगरीय प्रशासन विकास विभाग संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन विकास अध्यक्ष नगर परिषद सांची को भी भेजी गई है इस मामले में इनका कहना है हमारे द्वारा पारदर्शिता के साथ दुकानों के आवंटन प्रक्रिया आनलाइन टेंडर के माध्यम से पूरी की गई है तथा आवंटन में जो भी दस्तावेज मांगे गए हैं उसी आधार पर प्रकिया की गई हैं नारायण सिंह पाल द्वारा जो आरोप लगाए हैं वह निराधार हैं कलेक्टर महोदय के यहां भी हमनें प्रतिवेदन बना कर भेज दिया गया है इसके साथ हम अपने अधिवक्ता से भी इस मामले में सलाह ले रहे हैं रामलाल कुशवाहा सीएमओ नगर परिषद सांची

ARUN SHENDE

रायसेन, रायसेन, मध्य प्रदेश•

19 hrs ago

नवनिर्मित नगर परिषद भवन कार्यालय के नीचे निकाली गई दुकानों की आरक्षण प्रक्रिया पर उठने लगे सवाल कलेक्टर तक पहुंची शिकायत रिपोर्ट,,,,, अरुण कुमार शेंडे नवनिर्मित नगर परिषद भवन कार्यालय के नीचे निकाली गई दुकानों की आरक्षण प्रक्रिया पर उठने लगे सवाल कलेक्टर तक पहुंची शिकायत रायसेन ऐतिहासिक नगरी सांची के नगर परिषद के नवनिर्मित कार्यालय भवन के नीचै निकाली गई दुकानों में आरक्षण प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो चले हैं आरक्षित दुकानों के नियमों को दरकिनार करने की शिकायत कलेक्टर तक पहुंच गई हैं जानकारी के अनुसार नगर परिषद के नवनिर्मित कार्यालय भवन के नीचै नगर परिषद प्रशासन द्वारा दुकानें निकाली गई है तथा इन दुकानो के आवंटन प्रक्रिया मे कुछ दुकानें आरक्षित वर्ग हेतु सुरक्षित की गई हैं तथा इन दुकानो की नीलामी प्रक्रिया पूरी कर दी गई है आरक्षण प्रक्रिया सवालों के घेरे में आ गई है ऐसा ही मामला तब सामने आया जब दुकानों की नीलामी प्रक्रिया पूरी कर दी गई इस प्रक्रिया के तहत आरक्षण प्रक्रिया मैं हुई नीलाम हुई दुकानों मे नारायण सिंह पाल पुत्र बीएस पाल निवासी हेडगेवार कालोनी सांची ने आरक्षित दुकानों में हुई गडबडी की शिकायत कलेक्टर को आवेदन देकर की है इस आवेदन पत्र में कहा गया है कि नप द्वारा दुकानों के नीलामी प्रक्रिया आनलाइन मप्र ई टेंडर के माध्यम से की गई थी आरक्षित दुकानो मे दुकान क्र 1'3'6'10'12'15 थी इन दुकानो मे 1 ओबीसी महिला के लिए आरक्षित तथा 3'10'12'15 दुकानें अनु जन जाति/ जनजाति के लिए आरक्षित की गई थी तथा नियम प्रक्रिया हेतु निर्धारित नियम आरक्षण हेतु आरक्षण संबंधित दस्तावेज निविदा के साथ संलग्न करना होगें एवं निविदा मे डिजिटल हस्ताक्षर के ही निविदा मान्य होगी आवेदन मे कहा गया है कि इस प्रक्रिया में नियमों की अवहेलना की गई हैं तथा निविदा पूर्व निर्धारित नियमों को निवदा प्राप्त होने के बाद हेराफेरी करते हुए नियमों को धता बता दिया गया तथा आवेदन मैं बताया गया कि अनेक निविदा कर्ताओ के नियमों का पालन न करने पर भी पात्रता की श्रेणी में शामिल करना संदेह खडा कर रहा है इतना ही नहीं निविदाएं प्रसारित करने में भी निवदा कर्ताओं के लिए सपष्ट नियम घोषित किए गए थे तथा नियमविरुद्ध कार्य करने की जाचं की जाये तथा मेरे द्वारा निवदा के आधार पर दुकान आवंटन किया जाये आवेदक नारायण सिंह पाल ने बताया कि निवदा प्रिक्रया मे की जा रही गडबडी की जांच की जाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये बताया कि कलेक्टर को दोबारा आवेदन दिये गए है अब हम इस मामले को लेकर न्यायालय तक पहुचेंगे हमारे वकील द्वारा नगर परिषद सीएमओ को नोटिस भी भेजा गया है इस मामले की प्रतियां आयुक्त नगरीय प्रशासन विकास विभाग संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन विकास अध्यक्ष नगर परिषद सांची को भी भेजी गई है इस मामले में इनका कहना है हमारे द्वारा पारदर्शिता के साथ दुकानों के आवंटन प्रक्रिया आनलाइन टेंडर के माध्यम से पूरी की गई है तथा आवंटन में जो भी दस्तावेज मांगे गए हैं उसी आधार पर प्रकिया की गई हैं नारायण सिंह पाल द्वारा जो आरोप लगाए हैं वह निराधार हैं कलेक्टर महोदय के यहां भी हमनें प्रतिवेदन बना कर भेज दिया गया है इसके साथ हम अपने अधिवक्ता से भी इस मामले में सलाह ले रहे हैं रामलाल कुशवाहा सीएमओ नगर परिषद सांची