यह नजारा 25 अगस्त 2026 के उस 'विश्व गुरु' वाले भारत के प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी से लेकर उनके बहुचर्चित 'गुजरात मॉडल' के मूल राज्य तक का है, जहाँ का ढिंढोरा पूरे देश में पीट-पीटकर 140 करोड़ लोगों को विकास के नाम पर बेवकूफ बनाया गया। यह नजारा 25 अगस्त 2026 के उस 'विश्व गुरु' वाले भारत के प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी से लेकर उनके बहुचर्चित 'गुजरात मॉडल' के मूल राज्य तक का है, जहाँ का ढिंढोरा पूरे देश में पीट-पीटकर 140 करोड़ लोगों को विकास के नाम पर बेवकूफ बनाया गया। जब 25 अगस्त 2026 की मूसलाधार बारिश के बाद गुजरात के 12 से अधिक जिलों में जलप्रलय जैसे हालात पैदा हुए, तो तथाकथित 100% स्मार्ट शहरों और 50,000 करोड़ रुपये के बुनियादी ढांचे का वो शर्मनाक सच सामने आया जिसे मुख्यधारा का मीडिया दबाने में लगा था। राज्य के 45 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों के बाहर 3 से 4 फीट तक गंदा, बदबूदार पानी भरा हुआ था, जहाँ लाचार नागरिक अपने गंभीर रूप से बीमार परिजनों को कंधों पर उठाकर, छोटे-छोटे मासूम बच्चों को अपनी गोदी में समेटकर और स्ट्रेचर को 80 सेंटीमीटर गहरे गंदे पानी में खुद खींचते हुए ले जाने के लिए मजबूर थे। अस्पतालों के आईसीयू (ICU) और इमरजेंसी वार्डों में जमा 2 फीट पानी के साथ बायो-मेडिकल कचरा, 10,000 से अधिक इस्तेमाल की जा चुकी संक्रमित सुइयां (syringes), सिरिंज, इस्तेमाल की हुई पट्टियां, रक्त से भरी बोतलें और खतरनाक कचरा बहकर सीधे मुख्य सड़कों, 500 से ज्यादा दुकानों और हजारों रिहाइशी मकानों तक पहुंच गया, जिसने हेपेटाइटिस-बी, हेपेटाइटिस-सी, एचआईवी (HIV) और टाइफाइड जैसी जानलेवा बीमारियों के संक्रमण का खतरा 400% तक बढ़ा दिया है। तथ्य और आंकड़े यह बताने के लिए काफी हैं कि जिस 'गुजरात मॉडल' को पूरे भारत में 2014 के बाद एक ईश्वरीय चमत्कार की तरह बेचा गया, उसने 22 वर्षों में गुजरात के 33 जिलों की बुनियादी व्यवस्था को पूरी तरह से खोखला कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौर में जब 1950 और 1960 के दशक में चंडीगढ़ जैसे योजनाबद्ध शहरों का निर्माण किया गया था, तो 12 विशेषज्ञों की उच्चस्तरीय प्लानिंग कमेटी और 50 साल आगे की सोच वाली टाउन प्लानिंग रणनीति अपनाई जाती थी, जिसमें 100 मिलीमीटर प्रति घंटे की बारिश को भी झेलने वाले 100% भूमिगत ड्रेनेज नेटवर्क, अस्पतालों में 500 से अधिक गाड़ियों की भूमिगत पार्किंग व्यवस्था और हर 2 किलोमीटर पर 60 फीट चौड़ी सड़कों का खाका खींचा जाता था। नेहरू जी से लेकर श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और डॉ. मनमोहन सिंह के 60 सालों के कार्यकाल में बिना किसी ढिंढोरे के 1,00,000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग, 800 से अधिक बड़े बांध और 150 से अधिक आधुनिक शिक्षण संस्थान (IIT, IIM, AIIMS) देश को दिए गए, जहाँ कभी 'हिमाचल मॉडल' या 'गुजरात मॉडल' जैसे खोखले विज्ञापनों पर 4,000 करोड़ रुपये का सरकारी पैसा पानी की तरह नहीं बहाया गया। लेकिन इसके ठीक विपरीत, 2001 से 2014 के बीच मुख्यमंत्री रहते हुए और उसके बाद प्रधानमंत्री पद पर रहकर नरेंद्र मोदी ने जिस मॉडल का ढांचा खड़ा किया, उसमें केवल कंक्रीट के बेतरतीब जंगल, 2,000 से अधिक ऐतिहासिक संरचनाओं, बस्तियों और सैकड़ों पुराने मंदिरों-मस्जिदों का विनाश तथा बिना किसी वाटर-निकासी योजना के 30,000 करोड़ रुपये के मॉल और 1,000 से ज्यादा फ्लाइओवर खड़े कर दिए गए। नतीजा यह है कि आज गुजरात के 8 प्रमुख महानगरों में हर साल 1,500 से ज्यादा जगहों पर सड़कें 10 से 15 फीट गहरे गड्ढों में धंस जाती हैं, 2,500 करोड़ रुपये से बने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स 2 घंटे की 50 मिलीमीटर बारिश में 100% जलमग्न हो जाते हैं, और 120 से अधिक बड़े शॉपिंग मॉल का निचला हिस्सा तैरिंग पूल में बदल जाता है। 'विश्व गुरु', '56 इंच की छाती', 'आत्मनिर्भर भारत' और 'विश्व में भारत का डंका' जैसे खोखले, भारी-भरकम और लच्छेदार शब्दों के पीछे का कड़वा सच यह है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की रिपोर्टों के अनुसार 2024-25 में वैश्विक विकास संकेतकों पर भारत की रैंकिंग 180 देशों में 126वें स्थान पर खिसक चुकी है। गुजरात में बीते 15 वर्षों में 45,000 से अधिक छोटे एवं मध्यम उद्योग (MSMEs) बंद हो चुके हैं, 350 से ज्यादा सरकारी प्राथमिक स्कूलों को बुनियादी सुविधाओं की कमी बताकर ताला लगा दिया गया है, और राज्य के 68% युवा 15,000 रुपये महीने की संविदा नौकरियों के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं। 2014 से 2026 के बीच विज्ञापनों और इवेंट मैनेजमेंट पर खर्च किए गए 8,500 करोड़ रुपये से अधिक के बजट का 1% हिस्सा भी अगर अस्पतालों के ड्रेनेज सिस्टम और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) पर लगाया गया होता, तो आज भारत के नागरिकों को अपने परिवार के सदस्यों की जान बचाने के लिए 4 फीट गंदे पानी में संक्रमण से जूझते हुए स्ट्रेचर नहीं खींचना पड़ता। यह तथाकथित 'गुजरात मॉडल' कुछ और नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास के साथ किया गया प्रशासनिक और बौद्धिक छल है, जिसने भारत की 70 साल पुरानी सुदृढ़ अवसंरचनात्मक नींव को उखाड़कर केवल 200 बड़े उद्योगपतियों के मुनाफे और 50,000 कंक्रीट की इमारतों के छलावे में तब्दील कर दिया है। जब किसी देश की व्यवस्था में अस्पतालों से बहता हुआ हज़ारों लीटर दूषित खून और इंफेक्टेड सुइयां आम जनता की रसोई और दुकानों तक पहुँचने लगें, तो 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था और 'विश्वगुरु' बनने का दावा एक बेहद घटिया, क्रूर और शर्मनाक मजाक बन जाता है। अब देश की जागरूक जनता को इन विज्ञापनों के रंगीन चश्मे को उतारकर इस 'ब्रांडेड तबाही' और राजनीतिक जुमलेबाज़ियों के खिलाफ आंकड़े और तथ्य लेकर सवाल पूछना ही होगा, वरना गुजरात के अस्पतालों से निकली यह जलभराव और संक्रमण की महामारी पूरे भारत के भविष्य को पूरी तरह से गर्क कर देगी।

Keshav Choudhary

सदर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश•

1 day ago

यह नजारा 25 अगस्त 2026 के उस 'विश्व गुरु' वाले भारत के प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी से लेकर उनके बहुचर्चित 'गुजरात मॉडल' के मूल राज्य तक का है, जहाँ का ढिंढोरा पूरे देश में पीट-पीटकर 140 करोड़ लोगों को विकास के नाम पर बेवकूफ बनाया गया। यह नजारा 25 अगस्त 2026 के उस 'विश्व गुरु' वाले भारत के प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी से लेकर उनके बहुचर्चित 'गुजरात मॉडल' के मूल राज्य तक का है, जहाँ का ढिंढोरा पूरे देश में पीट-पीटकर 140 करोड़ लोगों को विकास के नाम पर बेवकूफ बनाया गया। जब 25 अगस्त 2026 की मूसलाधार बारिश के बाद गुजरात के 12 से अधिक जिलों में जलप्रलय जैसे हालात पैदा हुए, तो तथाकथित 100% स्मार्ट शहरों और 50,000 करोड़ रुपये के बुनियादी ढांचे का वो शर्मनाक सच सामने आया जिसे मुख्यधारा का मीडिया दबाने में लगा था। राज्य के 45 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों के बाहर 3 से 4 फीट तक गंदा, बदबूदार पानी भरा हुआ था, जहाँ लाचार नागरिक अपने गंभीर रूप से बीमार परिजनों को कंधों पर उठाकर, छोटे-छोटे मासूम बच्चों को अपनी गोदी में समेटकर और स्ट्रेचर को 80 सेंटीमीटर गहरे गंदे पानी में खुद खींचते हुए ले जाने के लिए मजबूर थे। अस्पतालों के आईसीयू (ICU) और इमरजेंसी वार्डों में जमा 2 फीट पानी के साथ बायो-मेडिकल कचरा, 10,000 से अधिक इस्तेमाल की जा चुकी संक्रमित सुइयां (syringes), सिरिंज, इस्तेमाल की हुई पट्टियां, रक्त से भरी बोतलें और खतरनाक कचरा बहकर सीधे मुख्य सड़कों, 500 से ज्यादा दुकानों और हजारों रिहाइशी मकानों तक पहुंच गया, जिसने हेपेटाइटिस-बी, हेपेटाइटिस-सी, एचआईवी (HIV) और टाइफाइड जैसी जानलेवा बीमारियों के संक्रमण का खतरा 400% तक बढ़ा दिया है। तथ्य और आंकड़े यह बताने के लिए काफी हैं कि जिस 'गुजरात मॉडल' को पूरे भारत में 2014 के बाद एक ईश्वरीय चमत्कार की तरह बेचा गया, उसने 22 वर्षों में गुजरात के 33 जिलों की बुनियादी व्यवस्था को पूरी तरह से खोखला कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौर में जब 1950 और 1960 के दशक में चंडीगढ़ जैसे योजनाबद्ध शहरों का निर्माण किया गया था, तो 12 विशेषज्ञों की उच्चस्तरीय प्लानिंग कमेटी और 50 साल आगे की सोच वाली टाउन प्लानिंग रणनीति अपनाई जाती थी, जिसमें 100 मिलीमीटर प्रति घंटे की बारिश को भी झेलने वाले 100% भूमिगत ड्रेनेज नेटवर्क, अस्पतालों में 500 से अधिक गाड़ियों की भूमिगत पार्किंग व्यवस्था और हर 2 किलोमीटर पर 60 फीट चौड़ी सड़कों का खाका खींचा जाता था। नेहरू जी से लेकर श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और डॉ. मनमोहन सिंह के 60 सालों के कार्यकाल में बिना किसी ढिंढोरे के 1,00,000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग, 800 से अधिक बड़े बांध और 150 से अधिक आधुनिक शिक्षण संस्थान (IIT, IIM, AIIMS) देश को दिए गए, जहाँ कभी 'हिमाचल मॉडल' या 'गुजरात मॉडल' जैसे खोखले विज्ञापनों पर 4,000 करोड़ रुपये का सरकारी पैसा पानी की तरह नहीं बहाया गया। लेकिन इसके ठीक विपरीत, 2001 से 2014 के बीच मुख्यमंत्री रहते हुए और उसके बाद प्रधानमंत्री पद पर रहकर नरेंद्र मोदी ने जिस मॉडल का ढांचा खड़ा किया, उसमें केवल कंक्रीट के बेतरतीब जंगल, 2,000 से अधिक ऐतिहासिक संरचनाओं, बस्तियों और सैकड़ों पुराने मंदिरों-मस्जिदों का विनाश तथा बिना किसी वाटर-निकासी योजना के 30,000 करोड़ रुपये के मॉल और 1,000 से ज्यादा फ्लाइओवर खड़े कर दिए गए। नतीजा यह है कि आज गुजरात के 8 प्रमुख महानगरों में हर साल 1,500 से ज्यादा जगहों पर सड़कें 10 से 15 फीट गहरे गड्ढों में धंस जाती हैं, 2,500 करोड़ रुपये से बने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स 2 घंटे की 50 मिलीमीटर बारिश में 100% जलमग्न हो जाते हैं, और 120 से अधिक बड़े शॉपिंग मॉल का निचला हिस्सा तैरिंग पूल में बदल जाता है। 'विश्व गुरु', '56 इंच की छाती', 'आत्मनिर्भर भारत' और 'विश्व में भारत का डंका' जैसे खोखले, भारी-भरकम और लच्छेदार शब्दों के पीछे का कड़वा सच यह है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की रिपोर्टों के अनुसार 2024-25 में वैश्विक विकास संकेतकों पर भारत की रैंकिंग 180 देशों में 126वें स्थान पर खिसक चुकी है। गुजरात में बीते 15 वर्षों में 45,000 से अधिक छोटे एवं मध्यम उद्योग (MSMEs) बंद हो चुके हैं, 350 से ज्यादा सरकारी प्राथमिक स्कूलों को बुनियादी सुविधाओं की कमी बताकर ताला लगा दिया गया है, और राज्य के 68% युवा 15,000 रुपये महीने की संविदा नौकरियों के लिए दर-दर भटकने को मजबूर हैं। 2014 से 2026 के बीच विज्ञापनों और इवेंट मैनेजमेंट पर खर्च किए गए 8,500 करोड़ रुपये से अधिक के बजट का 1% हिस्सा भी अगर अस्पतालों के ड्रेनेज सिस्टम और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) पर लगाया गया होता, तो आज भारत के नागरिकों को अपने परिवार के सदस्यों की जान बचाने के लिए 4 फीट गंदे पानी में संक्रमण से जूझते हुए स्ट्रेचर नहीं खींचना पड़ता। यह तथाकथित 'गुजरात मॉडल' कुछ और नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास के साथ किया गया प्रशासनिक और बौद्धिक छल है, जिसने भारत की 70 साल पुरानी सुदृढ़ अवसंरचनात्मक नींव को उखाड़कर केवल 200 बड़े उद्योगपतियों के मुनाफे और 50,000 कंक्रीट की इमारतों के छलावे में तब्दील कर दिया है। जब किसी देश की व्यवस्था में अस्पतालों से बहता हुआ हज़ारों लीटर दूषित खून और इंफेक्टेड सुइयां आम जनता की रसोई और दुकानों तक पहुँचने लगें, तो 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था और 'विश्वगुरु' बनने का दावा एक बेहद घटिया, क्रूर और शर्मनाक मजाक बन जाता है। अब देश की जागरूक जनता को इन विज्ञापनों के रंगीन चश्मे को उतारकर इस 'ब्रांडेड तबाही' और राजनीतिक जुमलेबाज़ियों के खिलाफ आंकड़े और तथ्य लेकर सवाल पूछना ही होगा, वरना गुजरात के अस्पतालों से निकली यह जलभराव और संक्रमण की महामारी पूरे भारत के भविष्य को पूरी तरह से गर्क कर देगी।