उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, जिसके तहत 'मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना' की शुरुआत की गई है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सशक्तिकरण का एक सफल माध्यम साबित हो रही है। मीरजापुर जिले में अभी तक 148 किसान इस योजना से लाभान्वित हुए हैं, जो उन्नत नस्ल की गायों का पालन कर प्रतिमाह हजारों रुपये की आमदनी कर रहे हैं। मौजूदा वित्त वर्ष के 242 लाभार्थी किसानों को मंगलवार को चयन पत्र वितरित किए जाएंगे। नंदबाबा दुग्ध मिशन के नोडल अधिकारी मनोज दुबे ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पशुपालकों को दो उन्नत नस्ल की स्वदेशी गायों की डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए अधिकतम 80 हजार रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य उन्नत नस्ल के स्वदेशी गौवंश को बढ़ावा देना है, जिससे ज्यादा दुग्ध उत्पादन हो और संकर नस्ल की गायों में फैल रही लम्पी जैसे रोगों से निजात दिलाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के नए अवसर पैदा हों। श्री दुबे द्वारा बताया गया कि योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को दो उन्नत नस्ल की स्वदेशी गायों की इकाई लगानी होगी, जिसकी कुल स्थापना लागत का 40 प्रतिशत या अधिकतम 80,000 रुपये तक का अनुदान शासन द्वारा सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाता है। सरकार ने इस योजना में महिला सशक्तिकरण को विशेष प्राथमिकता दी है, जिसके तहत कुल निर्धारित लक्ष्य का 50 प्रतिशत हिस्सा केवल महिला दुग्ध उत्पादकों और महिला पशुपालकों के लिए आरक्षित किया गया है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद मिलेगी। इस योजना के लाभार्थियों ने अपने अनुभवों से इसकी सफलता को दर्शाया है। मिश्रपुर, खेंरा जिगना निवासी अशोक कुमार यादव ने बताया कि उन्होंने साहीवाल नस्ल की दो गायें खरीदीं और वर्तमान में वे प्रतिदिन 16 लीटर दूध का उत्पादन कर रहे हैं, जिससे उनकी आय में प्रतिवर्ष सवा लाख रुपये का इजाफा हुआ है। वहीं, अनंतरामपट्टी निवासी पंकज कुमार ने भी इस योजना का लाभ उठाकर दो उन्नत नस्ल की गायें पाली हैं। वे घर की जरूरत के अतिरिक्त दूध को गांव में ही खुली पराग की समिति में बेच देते हैं, जिससे उन्हें प्रतिमाह 5-6 हजार रुपये की अतिरिक्त आमदनी हो रही है। गांव में समिति होने से दूध बेचने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता और हर सप्ताह पूरी पारदर्शिता के साथ भुगतान भी मिल जाता है, जिससे यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत हद तक कारगर सिद्ध हुई है। नंदबाबा दुग्ध मिशन के नोडल अधिकारी ने बताया कि योजना के तहत 121 महिला और 121 पुरुष लाभार्थियों को मंगलवार को दुग्ध विकास कार्यालय में चयन पत्र वितरित किए जाएंगे, जिसके बाद शासन द्वारा अनुदान राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खातों में भेजी जाएगी। सभी लाभार्थियों को इसके लिए सूचित कर दिया गया है। योजना के नियमों के अनुसार, पशुपालकों को दूसरे राज्यों से गिर, साहीवाल, थारपारकर और हरियाणा जैसी उन्नत नस्ल की स्वदेशी गायें खरीदनी होंगी। सरकार ने शर्त रखी है कि खरीदी जाने वाली गायें केवल प्रथम या द्वितीय ब्यांत की ही होनी चाहिए, ताकि दुग्ध उत्पादन का अधिकतम लाभ मिल सके और प्रदेश में दूध की किल्लत दूर होकर शुद्ध स्वदेशी दूध की उपलब्धता बढ़े।

Anupam Newspaper

Newspaper publisher मिर्जापुर, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश•

7 hrs ago

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों की आय दोगुनी करने और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, जिसके तहत 'मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ-संवर्धन योजना' की शुरुआत की गई है। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सशक्तिकरण का एक सफल माध्यम साबित हो रही है। मीरजापुर जिले में अभी तक 148 किसान इस योजना से लाभान्वित हुए हैं, जो उन्नत नस्ल की गायों का पालन कर प्रतिमाह हजारों रुपये की आमदनी कर रहे हैं। मौजूदा वित्त वर्ष के 242 लाभार्थी किसानों को मंगलवार को चयन पत्र वितरित किए जाएंगे। नंदबाबा दुग्ध मिशन के नोडल अधिकारी मनोज दुबे ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पशुपालकों को दो उन्नत नस्ल की स्वदेशी गायों की डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए अधिकतम 80 हजार रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य उन्नत नस्ल के स्वदेशी गौवंश को बढ़ावा देना है, जिससे ज्यादा दुग्ध उत्पादन हो और संकर नस्ल की गायों में फैल रही लम्पी जैसे रोगों से निजात दिलाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के नए अवसर पैदा हों। श्री दुबे द्वारा बताया गया कि योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को दो उन्नत नस्ल की स्वदेशी गायों की इकाई लगानी होगी, जिसकी कुल स्थापना लागत का 40 प्रतिशत या अधिकतम 80,000 रुपये तक का अनुदान शासन द्वारा सीधे उनके बैंक खाते में भेजा जाता है। सरकार ने इस योजना में महिला सशक्तिकरण को विशेष प्राथमिकता दी है, जिसके तहत कुल निर्धारित लक्ष्य का 50 प्रतिशत हिस्सा केवल महिला दुग्ध उत्पादकों और महिला पशुपालकों के लिए आरक्षित किया गया है, जिससे ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद मिलेगी। इस योजना के लाभार्थियों ने अपने अनुभवों से इसकी सफलता को दर्शाया है। मिश्रपुर, खेंरा जिगना निवासी अशोक कुमार यादव ने बताया कि उन्होंने साहीवाल नस्ल की दो गायें खरीदीं और वर्तमान में वे प्रतिदिन 16 लीटर दूध का उत्पादन कर रहे हैं, जिससे उनकी आय में प्रतिवर्ष सवा लाख रुपये का इजाफा हुआ है। वहीं, अनंतरामपट्टी निवासी पंकज कुमार ने भी इस योजना का लाभ उठाकर दो उन्नत नस्ल की गायें पाली हैं। वे घर की जरूरत के अतिरिक्त दूध को गांव में ही खुली पराग की समिति में बेच देते हैं, जिससे उन्हें प्रतिमाह 5-6 हजार रुपये की अतिरिक्त आमदनी हो रही है। गांव में समिति होने से दूध बेचने के लिए दूर नहीं जाना पड़ता और हर सप्ताह पूरी पारदर्शिता के साथ भुगतान भी मिल जाता है, जिससे यह योजना किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत हद तक कारगर सिद्ध हुई है। नंदबाबा दुग्ध मिशन के नोडल अधिकारी ने बताया कि योजना के तहत 121 महिला और 121 पुरुष लाभार्थियों को मंगलवार को दुग्ध विकास कार्यालय में चयन पत्र वितरित किए जाएंगे, जिसके बाद शासन द्वारा अनुदान राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खातों में भेजी जाएगी। सभी लाभार्थियों को इसके लिए सूचित कर दिया गया है। योजना के नियमों के अनुसार, पशुपालकों को दूसरे राज्यों से गिर, साहीवाल, थारपारकर और हरियाणा जैसी उन्नत नस्ल की स्वदेशी गायें खरीदनी होंगी। सरकार ने शर्त रखी है कि खरीदी जाने वाली गायें केवल प्रथम या द्वितीय ब्यांत की ही होनी चाहिए, ताकि दुग्ध उत्पादन का अधिकतम लाभ मिल सके और प्रदेश में दूध की किल्लत दूर होकर शुद्ध स्वदेशी दूध की उपलब्धता बढ़े।