किसानों के साथ छलावा बर्दाश्त नहीं! 4 गुना मुआवजा नहीं मिला तो राष्ट्रीय राजमार्ग का काम ठप करेगा राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ​खरगोन: राष्ट्रीय राजमार्ग 347B (देशगाँव-खरगोन-जुलवानिया) के लिए हो रहे भूमि अधिग्रहण में किसानों को उनके हक से वंचित करने पर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने शासन-प्रशासन को खुली चेतावनी दी है। महासंघ के खरगोन तहसील अध्यक्ष सुखदेव पाटीदार ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसानों को नए कानून के तहत 4 गुना मुआवजा नहीं दिया गया, तो प्रभावित गाँवों का एक-एक किसान सड़कों पर उतरेगा और इस राजमार्ग योजना का घोर विरोध किया जाएगा। भविष्य में उत्पन्न होने वाले किसी भी उग्र आंदोलन और उसके परिणामों की पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। ​महासंघ ने मुख्यमंत्री महोदय के नाम खरगोन जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कड़ा ऐतराज जताया है। सुखदेव पाटीदार ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा 24 अप्रैल 2026 को भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन कर मुआवजा 2 गुना से बढ़ाकर 4 गुना कर दिया गया है। लेकिन खरगोन जिले में प्रशासन अभी भी पुरानी 2 गुना की दर से ही मुआवजे का निर्धारण कर किसानों को लूटने का काम कर रहा है। सरकार की यह दोहरी नीति और मुख्यमंत्री की मंशा के विपरीत काम करने वाले अधिकारियों की तानाशाही को किसान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ​ किसानों के साथ छलावा बर्दाश्त नहीं! 4 गुना मुआवजा नहीं मिला तो राष्ट्रीय राजमार्ग का काम ठप करेगा राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ​खरगोन: (देशगाँव-खरगोन-जुलवानिया) के लिए हो रहे भूमि अधिग्रहण में किसानों को उनके हक से वंचित करने पर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने शासन-प्रशासन को खुली चेतावनी दी है। महासंघ के खरगोन तहसील अध्यक्ष सुखदेव पाटीदार ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसानों को नए कानून के तहत 4 गुना मुआवजा नहीं दिया गया, तो प्रभावित गाँवों का एक-एक किसान सड़कों पर उतरेगा और इस राजमार्ग योजना का घोर विरोध किया जाएगा। भविष्य में उत्पन्न होने वाले किसी भी उग्र आंदोलन और उसके परिणामों की पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। ​महासंघ ने मुख्यमंत्री महोदय के नाम खरगोन जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कड़ा ऐतराज जताया है। सुखदेव पाटीदार ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा 24 अप्रैल 2026 को भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन कर मुआवजा 2 गुना से बढ़ाकर 4 गुना कर दिया गया है। लेकिन खरगोन जिले में प्रशासन अभी भी पुरानी 2 गुना की दर से ही मुआवजे का निर्धारण कर किसानों को लूटने का काम कर रहा है। सरकार की यह दोहरी नीति और मुख्यमंत्री की मंशा के विपरीत काम करने वाले अधिकारियों की तानाशाही को किसान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ​राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने प्रशासन के सामने निम्नलिखित 4 सूत्रीय मांगें सख्ती से रखी हैं: ​तत्काल प्रभाव से 4 गुना मुआवजा: भूमि अधिग्रहण का मुआवजा वर्तमान गाइडलाइन (वर्ष 2026-27) के अनुसार ही तय किया जाए और किसानों को अनिवार्य रूप से 4 गुना राशि का भुगतान हो। ​पुराने अवार्ड को रद्द कर नया नियम लागू हो: दिनांक 05-12-2025 को पारित किए गए पुराने अवार्ड को अंतिम न मानकर, 24 अप्रैल 2026 के नए संशोधित कानून के तहत उसे अपडेट किया जाए। एक निश्चित समय सीमा में 4 गुना मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित हो। ​व्यावसायिक भूमि का सही मूल्यांकन: किसानों की व्यावसायिक भूमि का मूल्यांकन कौड़ियों के भाव नहीं, बल्कि बाजार की व्यावसायिक दरों (Commercial Rates) के आधार पर ही किया जाए। ​हर प्रभावित परिवार को सरकारी नौकरी: भूमि अधिग्रहण की वजह से अपना रोजगार खोने वाले प्रत्येक प्रभावित परिवार के एक सदस्य को उसकी शिक्षा के अनुसार सरकारी नौकरी दी जाए। ​महासंघ ने प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यह ज्ञापन सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, बल्कि किसानों के सब्र की अंतिम चेतावनी है। अगर हमारी मांगें नहीं मानी गईं, तो पूरा खरगोन जिला एक अभूतपूर्व किसान आंदोलन का गवाह बनेगा। ​जारीकर्ता: सुखदेव पाटीदार तहसील अध्यक्ष (खरगोन) राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ, जिला खरगोन (म.प्र.)

Praveen pal

Press advisory खरगोन, खरगोन, मध्य प्रदेश•

5 hrs ago

किसानों के साथ छलावा बर्दाश्त नहीं! 4 गुना मुआवजा नहीं मिला तो राष्ट्रीय राजमार्ग का काम ठप करेगा राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ​खरगोन: राष्ट्रीय राजमार्ग 347B (देशगाँव-खरगोन-जुलवानिया) के लिए हो रहे भूमि अधिग्रहण में किसानों को उनके हक से वंचित करने पर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने शासन-प्रशासन को खुली चेतावनी दी है। महासंघ के खरगोन तहसील अध्यक्ष सुखदेव पाटीदार ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसानों को नए कानून के तहत 4 गुना मुआवजा नहीं दिया गया, तो प्रभावित गाँवों का एक-एक किसान सड़कों पर उतरेगा और इस राजमार्ग योजना का घोर विरोध किया जाएगा। भविष्य में उत्पन्न होने वाले किसी भी उग्र आंदोलन और उसके परिणामों की पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। ​महासंघ ने मुख्यमंत्री महोदय के नाम खरगोन जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कड़ा ऐतराज जताया है। सुखदेव पाटीदार ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा 24 अप्रैल 2026 को भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन कर मुआवजा 2 गुना से बढ़ाकर 4 गुना कर दिया गया है। लेकिन खरगोन जिले में प्रशासन अभी भी पुरानी 2 गुना की दर से ही मुआवजे का निर्धारण कर किसानों को लूटने का काम कर रहा है। सरकार की यह दोहरी नीति और मुख्यमंत्री की मंशा के विपरीत काम करने वाले अधिकारियों की तानाशाही को

किसान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ​ किसानों के साथ छलावा बर्दाश्त नहीं! 4 गुना मुआवजा नहीं मिला तो राष्ट्रीय राजमार्ग का काम ठप करेगा राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ​खरगोन: (देशगाँव-खरगोन-जुलवानिया) के लिए हो रहे भूमि अधिग्रहण में किसानों को उनके हक से वंचित करने पर राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने शासन-प्रशासन को खुली चेतावनी दी है। महासंघ के खरगोन तहसील अध्यक्ष सुखदेव पाटीदार ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसानों को नए कानून के तहत 4 गुना मुआवजा नहीं दिया गया, तो प्रभावित गाँवों का एक-एक किसान सड़कों पर उतरेगा और इस राजमार्ग योजना का घोर विरोध किया जाएगा। भविष्य में उत्पन्न होने वाले किसी भी उग्र आंदोलन और उसके परिणामों की पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। ​महासंघ ने मुख्यमंत्री महोदय के नाम खरगोन जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कड़ा ऐतराज जताया है। सुखदेव पाटीदार ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा 24 अप्रैल 2026 को भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन कर मुआवजा 2 गुना से बढ़ाकर 4 गुना कर दिया गया है। लेकिन खरगोन जिले में प्रशासन अभी भी पुरानी 2 गुना की दर से ही मुआवजे का निर्धारण कर किसानों को लूटने का काम कर रहा है। सरकार की यह दोहरी नीति और मुख्यमंत्री की मंशा के विपरीत काम करने वाले अधिकारियों की तानाशाही

को किसान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ​राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ ने प्रशासन के सामने निम्नलिखित 4 सूत्रीय मांगें सख्ती से रखी हैं: ​तत्काल प्रभाव से 4 गुना मुआवजा: भूमि अधिग्रहण का मुआवजा वर्तमान गाइडलाइन (वर्ष 2026-27) के अनुसार ही तय किया जाए और किसानों को अनिवार्य रूप से 4 गुना राशि का भुगतान हो। ​पुराने अवार्ड को रद्द कर नया नियम लागू हो: दिनांक 05-12-2025 को पारित किए गए पुराने अवार्ड को अंतिम न मानकर, 24 अप्रैल 2026 के नए संशोधित कानून के तहत उसे अपडेट किया जाए। एक निश्चित समय सीमा में 4 गुना मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित हो। ​व्यावसायिक भूमि का सही मूल्यांकन: किसानों की व्यावसायिक भूमि का मूल्यांकन कौड़ियों के भाव नहीं, बल्कि बाजार की व्यावसायिक दरों (Commercial Rates) के आधार पर ही किया जाए। ​हर प्रभावित परिवार को सरकारी नौकरी: भूमि अधिग्रहण की वजह से अपना रोजगार खोने वाले प्रत्येक प्रभावित परिवार के एक सदस्य को उसकी शिक्षा के अनुसार सरकारी नौकरी दी जाए। ​महासंघ ने प्रशासन को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यह ज्ञापन सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, बल्कि किसानों के सब्र की अंतिम चेतावनी है। अगर हमारी मांगें नहीं मानी गईं, तो पूरा खरगोन जिला एक अभूतपूर्व किसान आंदोलन का गवाह बनेगा। ​जारीकर्ता: सुखदेव पाटीदार तहसील अध्यक्ष (खरगोन) राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ, जिला खरगोन (म.प्र.)