बीएसए कॉलेज विवाद पर हाईकोर्ट ने वित्तीय अधिकारों पर लगाई रोक ।अगली सुनवाई तक रोक रहेगी बरकरार बीएसए (पीजी) कॉलेज प्रकरण में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए सशर्त अनुमोदित प्रबंध समिति को कड़ी चेतावनी दी है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि समिति को कॉलेज के वित्तीय खातों के संचालन की अनुमति नहीं दी गई है और उन पर लगे गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप भविष्य में दंडात्मक कार्रवाई का आधार बन सकते हैं। बताया गया कि बीएसए कॉलेज, मथुरा एक अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय है, जिसका संचालन पिछले लगभग डेढ़ दशक से एकल व्यवस्था के तहत चल रहा था। डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा की कुलपति द्वारा 17 अक्टूबर 2025 को 9 शर्तों के अधीन धीरेन्द्र कुमार अग्रवाल की प्रबंध समिति को सशर्त अनुमोदन दिया गया था। हालांकि, सैकड़ों करोड़ रुपये के कथित घोटालों की जांच के चलते यह प्रबंध समिति कॉलेज के संचालन में सक्रिय भूमिका निभाने से बचती रही। जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय से सहयोग की मांग के बावजूद गंभीर आरोपों के कारण उन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं मिल सका। इस बीच, उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर एसटीएफ आगरा यूनिट ने वित्तीय अनियमितताओं की जांच की, जिसमें प्रबंध समिति के पदाधिकारियों को दोषी पाया गया। जांच रिपोर्ट गृह विभाग को भेजते हुए वैधानिक कार्रवाई की संस्तुति की गई है। वहीं, संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा की गई जांच में भी कॉलेज खातों से अवैध धन हस्तांतरण और भूमि के दुरुपयोग जैसे गंभीर मामले सामने आए हैं। शासन को रिपोर्ट भेजकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की जा चुकी है। ऑडिट रिपोर्टों में भी कई सौ करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि हुई है, जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर विशेष ऑडिट कराया गया। इसके अलावा, यह मामला विधान परिषद की संसदीय समिति में भी उठ चुका है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि प्रबंध समिति को अत्यंत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि उनके खिलाफ लगे आरोप गंभीर हैं। साथ ही, राज्य सरकार, उच्च शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासन को कानून के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र बताया गया है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि आदेश में कहीं भी बैंक खातों के संचालन या वित्तीय अधिकारों की बहाली का निर्देश नहीं दिया गया है। साथ ही, लंबित जांच को दो माह के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। महाविद्यालय प्रशासन ने न्यायालय के इस आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि इससे स्पष्ट हो गया है कि प्रबंध समिति को फिलहाल वित्तीय अधिकार नहीं दिए गए हैं और आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करेगी।

Murli Thakur Reporter

Court reporter मथुरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

बीएसए कॉलेज विवाद पर हाईकोर्ट ने वित्तीय अधिकारों पर लगाई रोक ।अगली सुनवाई तक रोक रहेगी बरकरार बीएसए (पीजी) कॉलेज प्रकरण में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए सशर्त अनुमोदित प्रबंध समिति को कड़ी चेतावनी दी है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि समिति को कॉलेज के वित्तीय खातों के संचालन की अनुमति नहीं दी गई है और उन पर लगे गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप भविष्य में दंडात्मक कार्रवाई का आधार बन सकते हैं। बताया गया कि बीएसए कॉलेज, मथुरा एक अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय है, जिसका संचालन पिछले लगभग डेढ़ दशक से एकल व्यवस्था के तहत चल रहा था। डॉ. भीमराव

आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा की कुलपति द्वारा 17 अक्टूबर 2025 को 9 शर्तों के अधीन धीरेन्द्र कुमार अग्रवाल की प्रबंध समिति को सशर्त अनुमोदन दिया गया था। हालांकि, सैकड़ों करोड़ रुपये के कथित घोटालों की जांच के चलते यह प्रबंध समिति कॉलेज के संचालन में सक्रिय भूमिका निभाने से बचती रही। जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय से सहयोग की मांग के बावजूद गंभीर आरोपों के कारण उन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं मिल सका। इस बीच, उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर एसटीएफ आगरा यूनिट ने वित्तीय अनियमितताओं की जांच की, जिसमें प्रबंध समिति के पदाधिकारियों को दोषी पाया गया। जांच रिपोर्ट गृह विभाग को भेजते हुए वैधानिक कार्रवाई की संस्तुति

की गई है। वहीं, संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा की गई जांच में भी कॉलेज खातों से अवैध धन हस्तांतरण और भूमि के दुरुपयोग जैसे गंभीर मामले सामने आए हैं। शासन को रिपोर्ट भेजकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की जा चुकी है। ऑडिट रिपोर्टों में भी कई सौ करोड़ रुपये की वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि हुई है, जिसके आधार पर उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर विशेष ऑडिट कराया गया। इसके अलावा, यह मामला विधान परिषद की संसदीय समिति में भी उठ चुका है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि प्रबंध समिति को अत्यंत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि उनके खिलाफ लगे आरोप गंभीर हैं। साथ

ही, राज्य सरकार, उच्च शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालय और कॉलेज प्रशासन को कानून के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र बताया गया है। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि आदेश में कहीं भी बैंक खातों के संचालन या वित्तीय अधिकारों की बहाली का निर्देश नहीं दिया गया है। साथ ही, लंबित जांच को दो माह के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। महाविद्यालय प्रशासन ने न्यायालय के इस आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि इससे स्पष्ट हो गया है कि प्रबंध समिति को फिलहाल वित्तीय अधिकार नहीं दिए गए हैं और आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों पर निर्भर करेगी।