लोकेशन — सिंगरौली, मध्यप्रदेश स्लग — गरीबों के राशन पर कथित खेल! सेल्समैन पर राशन बेचने और धमकाने के आरोप एंकर — सिंगरौली के लंघाडोल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उचित मूल्य दुकान पर गरीब परिवारों के हक का राशन उन्हें देने के बजाय कथित तौर पर निजी तौर पर बेच दिया जा रहा है। आरोप है कि राशन मांगने पहुंचे हितग्राहियों को यह कहकर टाल दिया जाता है कि राशन खत्म हो गया है और इसके बदले पैसे लेने की बात कही जाती है। वीओ — ग्रामीणों के मुताबिक, शासन की ओर से गरीब परिवारों के लिए भेजे जाने वाले खाद्यान्न के वितरण में कथित तौर पर अनियमितता की जा रही है। आरोप है कि सेल्समैन द्वारा हितग्राहियों को राशन देने के बजाय करीब 17 रुपये प्रति किलो की दर से पैसे लेने का दबाव बनाया जाता है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि पूरी प्रक्रिया किसी दुकान के बजाय निजी भवन में संचालित की जा रही है, जहां राशन वितरण को लेकर पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे गंभीर आरोप संबंधित अधिकारियों की भूमिका को लेकर है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि लंबे समय से राशन वितरण में गड़बड़ी हो रही है, तो जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी जानकारी कैसे नहीं हुई? अब सवाल यह है कि गरीब परिवारों के लिए आने वाला राशन आखिर कहां जा रहा है? क्या राशन वास्तव में खत्म हो जाता है या फिर उसकी कालाबाजारी की जा रही है? ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, स्टॉक का भौतिक सत्यापन और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। बाइट — ग्रामीण/हितग्राही लंघाडोल की उचित मूल्य दुकान से जुड़े इन गंभीर आरोपों की सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन फिलहाल गरीबों के राशन को लेकर उठे सवालों ने खाद्य विभाग की कार्यप्रणाली पर जरूर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। लोकेशन — सिंगरौली, मध्यप्रदेश स्लग — गरीबों के राशन पर कथित खेल! सेल्समैन पर राशन बेचने और धमकाने के आरोप एंकर — सिंगरौली के लंघाडोल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उचित मूल्य दुकान पर गरीब परिवारों के हक का राशन उन्हें देने के बजाय कथित तौर पर निजी तौर पर बेच दिया जा रहा है। आरोप है कि राशन मांगने पहुंचे हितग्राहियों को यह कहकर टाल दिया जाता है कि राशन खत्म हो गया है और इसके बदले पैसे लेने की बात कही जाती है। वीओ — ग्रामीणों के मुताबिक, शासन की ओर से गरीब परिवारों के लिए भेजे जाने वाले खाद्यान्न के वितरण में कथित तौर पर अनियमितता की जा रही है। आरोप है कि सेल्समैन द्वारा हितग्राहियों को राशन देने के बजाय करीब 17 रुपये प्रति किलो की दर से पैसे लेने का दबाव बनाया जाता है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि पूरी प्रक्रिया किसी दुकान के बजाय निजी भवन में संचालित की जा रही है, जहां राशन वितरण को लेकर पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे गंभीर आरोप संबंधित अधिकारियों की भूमिका को लेकर है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि लंबे समय से राशन वितरण में गड़बड़ी हो रही है, तो जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी जानकारी कैसे नहीं हुई? अब सवाल यह है कि गरीब परिवारों के लिए आने वाला राशन आखिर कहां जा रहा है? क्या राशन वास्तव में खत्म हो जाता है या फिर उसकी कालाबाजारी की जा रही है? ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, स्टॉक का भौतिक सत्यापन और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। बाइट — ग्रामीण/हितग्राही लंघाडोल की उचित मूल्य दुकान से जुड़े इन गंभीर आरोपों की सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन फिलहाल गरीबों के राशन को लेकर उठे सवालों ने खाद्य विभाग की कार्यप्रणाली पर जरूर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है।

Saud pathan patrakar

सिंगरौली, सिंगरौली, मध्य प्रदेश•

2 hrs ago

लोकेशन — सिंगरौली, मध्यप्रदेश स्लग — गरीबों के राशन पर कथित खेल! सेल्समैन पर राशन बेचने और धमकाने के आरोप एंकर — सिंगरौली के लंघाडोल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उचित मूल्य दुकान पर गरीब परिवारों के हक का राशन उन्हें देने के बजाय कथित तौर पर निजी तौर पर बेच दिया जा रहा है। आरोप है कि राशन मांगने पहुंचे हितग्राहियों को यह कहकर टाल दिया जाता है कि राशन खत्म हो गया है और इसके बदले पैसे लेने की बात कही जाती है। वीओ — ग्रामीणों के मुताबिक, शासन की ओर से गरीब परिवारों के लिए भेजे जाने वाले खाद्यान्न के वितरण में कथित तौर पर अनियमितता की जा रही है। आरोप है कि सेल्समैन द्वारा हितग्राहियों को राशन देने के बजाय करीब 17 रुपये प्रति किलो की दर से पैसे लेने का दबाव बनाया जाता है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि पूरी प्रक्रिया किसी दुकान के बजाय निजी भवन में संचालित की जा रही है, जहां राशन वितरण को लेकर पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे गंभीर आरोप संबंधित अधिकारियों की भूमिका को लेकर है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि लंबे समय से राशन वितरण में गड़बड़ी हो रही है, तो जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी जानकारी कैसे नहीं हुई? अब सवाल यह है कि गरीब परिवारों के लिए आने वाला राशन आखिर कहां जा रहा है? क्या राशन वास्तव में खत्म हो जाता है या फिर उसकी कालाबाजारी की जा रही है? ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, स्टॉक का भौतिक सत्यापन और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। बाइट — ग्रामीण/हितग्राही लंघाडोल की उचित मूल्य दुकान से जुड़े इन गंभीर आरोपों की सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन फिलहाल गरीबों के राशन को लेकर उठे सवालों ने खाद्य विभाग की कार्यप्रणाली पर जरूर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। लोकेशन — सिंगरौली, मध्यप्रदेश स्लग — गरीबों के राशन पर कथित खेल! सेल्समैन पर राशन बेचने और धमकाने के आरोप एंकर — सिंगरौली के लंघाडोल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लेकर गंभीर आरोप सामने आए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उचित मूल्य दुकान पर गरीब परिवारों के हक का राशन उन्हें देने के बजाय कथित तौर पर निजी तौर पर बेच दिया जा रहा है। आरोप है कि राशन मांगने पहुंचे हितग्राहियों को यह कहकर टाल दिया जाता है कि राशन खत्म हो गया है और इसके बदले पैसे लेने की बात कही जाती है। वीओ — ग्रामीणों के मुताबिक, शासन की ओर से गरीब परिवारों के लिए भेजे जाने वाले खाद्यान्न के वितरण में कथित तौर पर अनियमितता की जा रही है। आरोप है कि सेल्समैन द्वारा हितग्राहियों को राशन देने के बजाय करीब 17 रुपये प्रति किलो की दर से पैसे लेने का दबाव बनाया जाता है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि पूरी प्रक्रिया किसी दुकान के बजाय निजी भवन में संचालित की जा रही है, जहां राशन वितरण को लेकर पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सबसे गंभीर आरोप संबंधित अधिकारियों की भूमिका को लेकर है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि लंबे समय से राशन वितरण में गड़बड़ी हो रही है, तो जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी जानकारी कैसे नहीं हुई? अब सवाल यह है कि गरीब परिवारों के लिए आने वाला राशन आखिर कहां जा रहा है? क्या राशन वास्तव में खत्म हो जाता है या फिर उसकी कालाबाजारी की जा रही है? ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, स्टॉक का भौतिक सत्यापन और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। बाइट — ग्रामीण/हितग्राही लंघाडोल की उचित मूल्य दुकान से जुड़े इन गंभीर आरोपों की सच्चाई जांच के बाद ही सामने आएगी, लेकिन फिलहाल गरीबों के राशन को लेकर उठे सवालों ने खाद्य विभाग की कार्यप्रणाली पर जरूर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है।