सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वालों को सुप्रीम कोर्ट से राहत! अब नहीं होगी सीधी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला अभिव्यक्ति की आजादी को मिली मजबूती मुंबई /पुणे: (आपकी जंग)सोशल मीडिया पर अपनी बात रखने वालों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि केवल सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर लोगों पर सीधी कार्रवाई नहीं की जा सकती। जानकारी के अनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66(ए) को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ मानते हुए कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया। इस फैसले के बाद अब फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी राय रखने वाले आम नागरिकों को राहत मिलेगी। ⚠️ पहले क्या होता था? पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट या टिप्पणी करने पर पुलिस धारा 66(ए) के तहत सीधे कार्रवाई कर सकती थी। इससे कई बार आम लोगों की अभिव्यक्ति पर दबाव बनता था। ✅ अब क्या बदला? अब इस फैसले के बाद सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट को आधार बनाकर किसी के खिलाफ कार्रवाई करना आसान नहीं होगा। इससे नागरिकों के बोलने और अपनी बात रखने के अधिकार को मजबूती मिली है। 🗣️ विधि आयोग के सदस्य अंड. विजय सावंत के मुताबिक, यह निर्णय लोकतंत्र के लिए बेहद अहम है और इससे लोगों की आवाज को दबाया नहीं जा सकेगा। 💥 आपकी जंग का संदेश: यह फैसला हर उस नागरिक की जीत है जो सच बोलने का हौसला रखता है। अब डर नहीं, खुलकर अपनी बात रखिए — क्योंकि लोकतंत्र में आवाज दबाने की नहीं, सुनने की जरूरत है।

Munna Miyan

Voice of people Siliguri, Darjeeling•

5 hrs ago

सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वालों को सुप्रीम कोर्ट से राहत! अब नहीं होगी सीधी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला अभिव्यक्ति की आजादी को मिली मजबूती मुंबई /पुणे: (आपकी जंग)सोशल मीडिया पर अपनी बात रखने वालों के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि केवल सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर लोगों पर सीधी कार्रवाई नहीं की जा सकती। जानकारी के अनुसार, सूचना प्रौद्योगिकी कानून की धारा 66(ए) को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खिलाफ मानते हुए कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया। इस फैसले के बाद अब फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी राय रखने वाले आम नागरिकों को राहत मिलेगी। ⚠️ पहले क्या होता था? पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट या टिप्पणी करने पर पुलिस धारा 66(ए) के तहत सीधे कार्रवाई कर सकती थी। इससे कई बार आम लोगों की अभिव्यक्ति पर दबाव बनता था। ✅ अब क्या बदला? अब इस फैसले के बाद सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट को आधार बनाकर किसी के खिलाफ कार्रवाई करना आसान नहीं होगा। इससे नागरिकों के बोलने और अपनी बात रखने के अधिकार को मजबूती मिली है। 🗣️ विधि आयोग के सदस्य अंड. विजय सावंत के मुताबिक, यह निर्णय लोकतंत्र के लिए बेहद अहम है और इससे लोगों की आवाज को दबाया नहीं जा सकेगा। 💥 आपकी जंग का संदेश: यह फैसला हर उस नागरिक की जीत है जो सच बोलने का हौसला रखता है। अब डर नहीं, खुलकर अपनी बात रखिए — क्योंकि लोकतंत्र में आवाज दबाने की नहीं, सुनने की जरूरत है।