मुंबईतील नागरी विकासाला गती देणारा भारतातील पहिला ई टीडीआर ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म बुधवार, दिनांक १५ एप्रिल २०२६ पासून पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित मुंबई। महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या पुढाकारातून आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सहकार्याने हस्तांतरणीय विकास हक्क (Transferable Development Rights-TDR) व्यवहारांसंदर्भातील भारतातील पहिले एकात्मिक डिजिटल व्यासपीठ म्हणजेच ई टीडीआर प्रणाली सुरू करण्यात येत आहे. बुधवार, दिनांक १५ एप्रिल २०२६ पासून ही प्रणाली पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्यात येत असून ही प्रणाली उपलब्ध असेल. या प्रणालीमध्ये खरेदीदार आणि विक्रेत्यांसाठी नोंदणी अनिवार्य आहे. या माध्यमातून हस्तांतरणीय विकास हक्क व्यवहार अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि जलद पद्धतीने पूर्ण होणार आहेत. तसेच महानगरातील आरक्षित भूखंड, मजला क्षेत्र निर्देशांक (Floor Space Index - FSI) संदर्भातील व्यवहारांमध्ये अधिक सुलभता निर्माण होणार आहे. या प्रणालीमुळे खरेदीदार आणि विक्रेते ‘हस्तांतरणीय विकास हक्क (Transferable Development Rights-TDR)’ बाबतचे व्यवहार सहज, पारदर्शक आणि जलद पद्धतीने करू शकणार आहेत. या प्रणालीचे प्रायोगिक लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते व माननीय उपमुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे आणि माननीय दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले होते. आता ही प्रणाली बुधवार, दिनांक १५ एप्रिल २०२६ पासून प्रत्यक्षात अंमलात आणली जात आहे. नगर विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम गुप्ता यांनी या प्रणालीच्या निर्मितीसाठी महत्त्वाचे मार्गदर्शन केले. महाराष्ट्र शासनाने हस्तांतरणीय विकास हक्क (Transferable Development Rights-TDR) हा महत्त्वाकांक्षी डिजिटल उपक्रम सुरू करून नागरी विकास प्रक्रियेत मोठा टप्पा गाठला आहे. या ऑनलाईन व्यासपिठामुळे हस्तांतरणीय विकास हक्क व्यवहार अधिक पारदर्शक, जलद आणि सुलभ होण्यास मदत होणार आहे. या उपक्रमासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने समन्वयक संस्थेची (नोडल एजन्सी) भूमिका बजावली आहे. यामुळे मुंबई महानगरात याची अधिक प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्यास मदत होणार आहे, अशी माहिती बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी दिली. जेव्हा एखाद्या मालकाची जमीन सार्वजनिक कामासाठी (उदा. रस्ता, उद्यान, प्रकल्प) घेतली जाते, तेव्हा त्याला थेट पैसे न देता त्याच्या बदल्यात बांधकामाचा अतिरिक्त हक्क दिला जातो. हा हक्क ज्या प्रमाणपत्रात दिला जातो, त्याला DRC (डेव्हलपमेंट राईट्स सर्टिफिकेट) म्हणतात. संबंधित मालक हा हस्तांतरणीय विकास हक्क (TDR) इतर विकासकाला विकू शकतो किंवा स्वतःच्या प्रकल्पात वापरू शकतो. नोंदणीकृत खरेदीदार व विक्रेते पोर्टलवर लॉग-इन करून आपल्याकडे असलेले हस्तांतरणीय विकास हक्क (Transferable Development Rights-TDR) विक्रीसाठी उपलब्ध करून देवू शकतात. तसेच खरेदीदारही नोंदणी करून विक्रीसाठी उपलब्घ असलेल्या हस्तांतरणीय विकास हक्क (Transferable Development Rights-TDR) बाबत थेट बोली लावू शकतात. विक्रेता आणि खरेदीदार यांच्यातील व्यवहारातील पारदर्शकता वाढणार आहे. तसेच बोली लावूनही व्यवहारात वाटाघाटी होवू शकतात. एखाद्या ‘टीडीआर’बाबत खरेदीदार आणि विक्रेता यांच्यात व्यवहार निश्चित झाल्यावर संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल पेमेंटद्वारे पूर्ण केली जाणार आहे. त्यानंतर संबंधित TDR खरेदीदाराच्या खात्यात जमा केला जाणार असून, विक्रेत्यास त्याची योग्य रक्कम अदा केली जाणार आहे. खरेदीदार आणि विक्रेता या दोघांसाठी आधी संबंधित पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. हस्तांतरणीय विकास हक्क (TDR) व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर संपूर्ण व्यवहाराचा डिजिटल करार (Contract Note) तयार होणार आहे. हा संबंधित व्यवहाराचा तयार होणारा अधिकृत, संगणकीकृत व्यवहार दस्तऐवज राहणार आहे. हा करार खरेदीदार आणि विक्रेता यांच्यात झालेल्या व्यवहाराची संपूर्ण नोंद ठेवणार असून, तो कायदेशीरदृष्ट्या देखील महत्त्वाचा ठरणार आहे. यासाठी केवायसी आधारित नोंदणी आणि सुरक्षित बँक एकत्रीकरण सुविधा असेल. तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित विश्लेषण आणि व्यवहार माहिती संग्रहीत केली जाणार आहे. ई-टीडीआर प्रणालीची वैशिष्ट्ये हस्तांतरणीय विकास हक्क (Transferable Development Rights-TDR) प्रणालीत होणाऱ्या व्यवहारांची प्रत्येक टप्प्यावर संपूर्ण पारदर्शकपणे, डिजिटल नोंद ठेवली जाणार आहे. यामुळे व्यवहारातील माहिती सहजपणे तपासता येणार आहे. सोबतच व्यवहारातील अनियमितता आणि अस्पष्टता कमी होऊन विश्वासार्हता वाढण्यास मदत होणार आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यात येणार आहे. म्हणजे व्यवहाराच्या माहितीत कोणतीही छेडछाड करता येणार नाही. यामुळे खरेदीदार आणि विक्रेते यांचा व्यवहारांवरील विश्वास अधिक दृढ होणार आहे. तसेच ही ई-टीडीआर प्रणाली खरेदीदार, विक्रेते आणि प्रशासकीय यंत्रणा यांना एका व्यासपीठावर एकत्र आणण्यासाठी उपयोगी ठरणार आहे. यामुळे समन्वय सुलभ होऊन व्यवहार प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम होण्यास मदत होणार आहे. तसेच लहान विकासक व व्यक्तींनाही समान संधी उपलब्ध होणार आहे. या प्रणालीमुळे लहान विकासक आणि सामान्य व्यक्तींनाही व्यवहारात सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे. तसेच बाजारपेठ अधिक समावेशक होऊन स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण होणार आहे. नागरी विकासाला गती पूर्वी हस्तांतरणीय विकास हक्क (TDR) व्यवहारात होणारा विलंब, पारदर्शकतेचा अभाव आणि योग्य खरेदीदार/विक्रेता शोधण्याची अडचण अशा समस्या उद्भवत होत्या. आता ई-टीडीआर प्रणालीमुळे या सर्व अडचणी दूर होऊन नागरी विकासाला गती मिळणार आहे. ई-टीडीआर प्रणाली ही मुंबईतील नागरी प्रशासन अधिक पारदर्शक, कार्यक्षम आणि नागरिकाभिमुख करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या डिजिटल व्यासपीठामुळे प्रत्येक व्यवहार नोंदणीकृत, सुरक्षित आणि पारदर्शक होतील. लहान तसेच मोठ्या सर्व घटकांना समान संधी उपलब्ध होईल. यामुळे नागरी पायाभूत विकासाला निश्चितच गती मिळेल, असा विश्वास बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी व्यक्त केला आहे.

Amit Omprakash tiwari

मुंबई, मुंबई, महाराष्ट्र•

23 hrs ago

मुंबईतील नागरी विकासाला गती देणारा भारतातील पहिला ई टीडीआर ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म बुधवार, दिनांक १५ एप्रिल २०२६ पासून पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित मुंबई। महाराष्ट्र शासनाच्या नगरविकास विभागाच्या पुढाकारातून आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या सहकार्याने हस्तांतरणीय विकास हक्क (Transferable Development Rights-TDR) व्यवहारांसंदर्भातील भारतातील पहिले एकात्मिक डिजिटल व्यासपीठ म्हणजेच ई टीडीआर प्रणाली सुरू करण्यात येत आहे. बुधवार, दिनांक १५ एप्रिल २०२६ पासून ही प्रणाली पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्यात येत असून ही प्रणाली उपलब्ध असेल. या प्रणालीमध्ये खरेदीदार आणि विक्रेत्यांसाठी नोंदणी अनिवार्य आहे. या माध्यमातून हस्तांतरणीय विकास हक्क व्यवहार अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि जलद पद्धतीने पूर्ण होणार आहेत. तसेच महानगरातील आरक्षित भूखंड, मजला क्षेत्र निर्देशांक (Floor Space Index - FSI) संदर्भातील व्यवहारांमध्ये अधिक सुलभता निर्माण होणार आहे. या प्रणालीमुळे खरेदीदार आणि विक्रेते ‘हस्तांतरणीय विकास हक्क (Transferable Development Rights-TDR)’ बाबतचे व्यवहार सहज, पारदर्शक आणि जलद पद्धतीने करू शकणार आहेत. या प्रणालीचे प्रायोगिक लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते व माननीय उपमुख्यमंत्री श्री. एकनाथ शिंदे आणि माननीय दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले होते. आता ही प्रणाली बुधवार, दिनांक १५ एप्रिल २०२६ पासून प्रत्यक्षात अंमलात आणली जात आहे. नगर विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम गुप्ता यांनी या प्रणालीच्या निर्मितीसाठी महत्त्वाचे मार्गदर्शन केले. महाराष्ट्र शासनाने हस्तांतरणीय विकास हक्क (Transferable Development Rights-TDR) हा महत्त्वाकांक्षी डिजिटल उपक्रम सुरू करून नागरी विकास प्रक्रियेत मोठा टप्पा गाठला आहे. या ऑनलाईन व्यासपिठामुळे हस्तांतरणीय विकास हक्क व्यवहार अधिक पारदर्शक, जलद आणि सुलभ होण्यास मदत होणार आहे. या उपक्रमासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने समन्वयक संस्थेची (नोडल एजन्सी) भूमिका बजावली आहे. यामुळे मुंबई महानगरात याची अधिक प्रभावीपणे अंमलबजावणी होण्यास मदत होणार आहे, अशी माहिती बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी दिली. जेव्हा एखाद्या मालकाची जमीन सार्वजनिक कामासाठी (उदा. रस्ता, उद्यान, प्रकल्प) घेतली जाते, तेव्हा त्याला थेट पैसे न देता त्याच्या बदल्यात बांधकामाचा अतिरिक्त हक्क दिला जातो. हा हक्क ज्या प्रमाणपत्रात दिला जातो, त्याला DRC (डेव्हलपमेंट राईट्स सर्टिफिकेट) म्हणतात. संबंधित मालक हा हस्तांतरणीय विकास हक्क (TDR) इतर विकासकाला विकू शकतो किंवा स्वतःच्या प्रकल्पात वापरू शकतो. नोंदणीकृत खरेदीदार व विक्रेते पोर्टलवर लॉग-इन करून आपल्याकडे असलेले हस्तांतरणीय विकास हक्क (Transferable Development Rights-TDR) विक्रीसाठी उपलब्ध करून देवू शकतात. तसेच खरेदीदारही नोंदणी करून विक्रीसाठी उपलब्घ असलेल्या हस्तांतरणीय विकास हक्क (Transferable Development Rights-TDR) बाबत थेट बोली लावू शकतात. विक्रेता आणि खरेदीदार यांच्यातील व्यवहारातील पारदर्शकता वाढणार आहे. तसेच बोली लावूनही व्यवहारात वाटाघाटी होवू शकतात. एखाद्या ‘टीडीआर’बाबत खरेदीदार आणि विक्रेता यांच्यात व्यवहार निश्चित झाल्यावर संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल पेमेंटद्वारे पूर्ण केली जाणार आहे. त्यानंतर संबंधित TDR खरेदीदाराच्या खात्यात जमा केला जाणार असून, विक्रेत्यास त्याची योग्य रक्कम अदा केली जाणार आहे. खरेदीदार आणि विक्रेता या दोघांसाठी आधी संबंधित पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. हस्तांतरणीय विकास हक्क (TDR) व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर संपूर्ण व्यवहाराचा डिजिटल करार (Contract Note) तयार होणार आहे. हा संबंधित व्यवहाराचा तयार होणारा अधिकृत, संगणकीकृत व्यवहार दस्तऐवज राहणार आहे. हा करार खरेदीदार आणि विक्रेता यांच्यात झालेल्या व्यवहाराची संपूर्ण नोंद ठेवणार असून, तो कायदेशीरदृष्ट्या देखील महत्त्वाचा ठरणार आहे. यासाठी केवायसी आधारित नोंदणी आणि सुरक्षित बँक एकत्रीकरण सुविधा असेल. तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित विश्लेषण आणि व्यवहार माहिती संग्रहीत केली जाणार आहे. ई-टीडीआर प्रणालीची वैशिष्ट्ये हस्तांतरणीय विकास हक्क (Transferable Development Rights-TDR) प्रणालीत होणाऱ्या व्यवहारांची प्रत्येक टप्प्यावर संपूर्ण पारदर्शकपणे, डिजिटल नोंद ठेवली जाणार आहे. यामुळे व्यवहारातील माहिती सहजपणे तपासता येणार आहे. सोबतच व्यवहारातील अनियमितता आणि अस्पष्टता कमी होऊन विश्वासार्हता वाढण्यास मदत होणार आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यात येणार आहे. म्हणजे व्यवहाराच्या माहितीत कोणतीही छेडछाड करता येणार नाही. यामुळे खरेदीदार आणि विक्रेते यांचा व्यवहारांवरील विश्वास अधिक दृढ होणार आहे. तसेच ही ई-टीडीआर प्रणाली खरेदीदार, विक्रेते आणि प्रशासकीय यंत्रणा यांना एका व्यासपीठावर एकत्र आणण्यासाठी उपयोगी ठरणार आहे. यामुळे समन्वय सुलभ होऊन व्यवहार प्रक्रिया अधिक कार्यक्षम होण्यास मदत होणार आहे. तसेच लहान विकासक व व्यक्तींनाही समान संधी उपलब्ध होणार आहे. या प्रणालीमुळे लहान विकासक आणि सामान्य व्यक्तींनाही व्यवहारात सहभागी होण्याची संधी मिळणार आहे. तसेच बाजारपेठ अधिक समावेशक होऊन स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण होणार आहे. नागरी विकासाला गती पूर्वी हस्तांतरणीय विकास हक्क (TDR) व्यवहारात होणारा विलंब, पारदर्शकतेचा अभाव आणि योग्य खरेदीदार/विक्रेता शोधण्याची अडचण अशा समस्या उद्भवत होत्या. आता ई-टीडीआर प्रणालीमुळे या सर्व अडचणी दूर होऊन नागरी विकासाला गती मिळणार आहे. ई-टीडीआर प्रणाली ही मुंबईतील नागरी प्रशासन अधिक पारदर्शक, कार्यक्षम आणि नागरिकाभिमुख करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या डिजिटल व्यासपीठामुळे प्रत्येक व्यवहार नोंदणीकृत, सुरक्षित आणि पारदर्शक होतील. लहान तसेच मोठ्या सर्व घटकांना समान संधी उपलब्ध होईल. यामुळे नागरी पायाभूत विकासाला निश्चितच गती मिळेल, असा विश्वास बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी व्यक्त केला आहे.