पीएम मोदी जनता को डरावने उपदेश के बजाय सत्ता पक्ष व विपक्ष के फिजूलखर्च पर लगाएं रोक ---आर के पाण्डेय एडवोकेट - 5 सूत्रीय राष्ट्रहितकारी सुझाव - 90 दिनों में भारत वर्ष को पुनः सोने की चिड़िया बनाने का विचार। प्रयागराज। हाई कोर्ट इलाहाबाद के वरिष्ठ समाजसेवी अधिवक्ता व पीडब्ल्यूएस प्रमुख तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं भ्रष्टाचार नियंत्रण ब्यूरो के चेयरमैन आर के पाण्डेय ने पीएम मोदी को जनता को सोना, यात्रा, उर्वरक आदि से संबंधी डरावने उपदेश के बजाय वास्तविक धरातल पर सत्ता पक्ष व विपक्ष के फिजूलखर्च पर रोक लगाने का आग्रह करते हुए 5 सूत्रीय राष्ट्रहितकारी सुझाव दिए हैं। उपरोक्त के संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए आर के पाण्डेय एडवोकेट ने पीएम मोदी के जनता को अगले एक साल तक सोना न खरीदने, विदेशी यात्रा न करने व उर्वरक के उपयोग पर नियंत्रण करके बचत करने के उपदेश को डरावना बताते हुए इसे गैर जरूरी बताया तथा कहा कि वास्तविक धरातल की सच्चाई यह है कि पीएम मोदी सहित सत्ता पक्ष व विपक्ष के नेताओं तथा तमाम सरकारी विभागों द्वारा की जा रही फिजूलखर्ची ही देश पर भारी बोझ बन गया है जिस पर तत्काल रोक लगाने की आवश्यकता है। आर के पाण्डेय एडवोकेट ने पीएम मोदी सहित सत्ता पक्ष व विपक्ष के नेताओं को निम्नलिखित 5 सूत्रीय राष्ट्रहितकारी सुझाव देते हुए इसे तत्काल प्रभाव से लागू करके राष्ट्र को किसी भी अनहोनी स्वरूप आर्थिक तंगी से बचाने का आग्रह किया है :- 1. विधायकों, सांसदों, मंत्रियों के पेंशन व अन्य भत्ते बंद करके उसे विकास के कार्यों में लगाया जाए व राजनीति को सेवा कार्य घोषित किया जाए। 2. पीएम, सीएम, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों के अनावश्यक दौरों, रैलियों, कार्यक्रमों, विदेशी यात्राओं को रोककर डिजिटल मोड पर वर्क फ्रॉम ऑफिस सिस्टम से कार्य किया जाए। 3. राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीशों, पीएम, सीएम, सांसदों, विधायकों के कार्यालय के लैंड लाइन फोन सुविधा को बंद करके सभी को उनके पर्सनल खर्च पर मोबाइल का उपयोग कराया जाए। 4. राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीशों, पीएम, सीएम को मात्र 2 सुरक्षा गार्ड देकर अन्य सुरक्षा हटा लिया जाए तथा देश में अन्य किसी को भी सुक्षा न देकर शिक्षा केंद्रों, न्यायालयों, अधिवक्ताओं, पत्रकारों, कारखानों, ऊर्जा केंद्रों को सुरक्षा प्रदान की जाए। 5. सभी पूर्व व वर्तमान राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीशों, पीएम, सीएम, सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, नेताओं, सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों के परिवार के सभी बच्चों को केवल सरकारी प्राइमरी स्कूलों में अध्ययन की अनिवार्यता की जाए तथा प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा पूरी तरह निःशुल्क व्यवस्था के तहत लागू किया जाए। आर के पाण्डेय एडवोकेट ने बताया कि उपरोक्त 5 सूत्रीय राष्ट्रहितकारी सुझाव को तत्काल प्रभाव से लागू करके भारत वर्ष को अगले 90 दिनों में ही पुनः सोने की चिड़िया बनाया जा सकता है।

Journalist Abhishek Gupta Ji

Financial Analyst इलाहाबाद, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

पीएम मोदी जनता को डरावने उपदेश के बजाय सत्ता पक्ष व विपक्ष के फिजूलखर्च पर लगाएं रोक ---आर के पाण्डेय एडवोकेट - 5 सूत्रीय राष्ट्रहितकारी सुझाव - 90 दिनों में भारत वर्ष को पुनः सोने की चिड़िया बनाने का विचार। प्रयागराज। हाई कोर्ट इलाहाबाद के वरिष्ठ समाजसेवी अधिवक्ता व पीडब्ल्यूएस प्रमुख तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं भ्रष्टाचार नियंत्रण ब्यूरो के चेयरमैन आर के पाण्डेय ने पीएम मोदी को जनता को सोना, यात्रा, उर्वरक आदि से संबंधी डरावने उपदेश के बजाय वास्तविक धरातल पर सत्ता पक्ष व विपक्ष के फिजूलखर्च पर रोक लगाने का आग्रह करते हुए 5 सूत्रीय राष्ट्रहितकारी सुझाव दिए हैं। उपरोक्त के संदर्भ में मीडिया से बात करते हुए आर के पाण्डेय एडवोकेट ने पीएम मोदी के जनता को अगले एक साल तक सोना न खरीदने, विदेशी यात्रा न करने व उर्वरक के उपयोग पर नियंत्रण करके बचत करने के उपदेश को डरावना बताते हुए इसे गैर जरूरी बताया तथा कहा कि वास्तविक धरातल की सच्चाई यह है कि पीएम मोदी सहित सत्ता पक्ष व विपक्ष के नेताओं तथा तमाम सरकारी विभागों द्वारा की जा रही फिजूलखर्ची ही देश पर भारी बोझ बन गया है जिस पर तत्काल रोक लगाने की आवश्यकता है। आर के पाण्डेय एडवोकेट ने पीएम मोदी सहित सत्ता पक्ष व विपक्ष के नेताओं को निम्नलिखित 5 सूत्रीय राष्ट्रहितकारी सुझाव देते हुए इसे तत्काल प्रभाव से लागू करके राष्ट्र को किसी भी अनहोनी स्वरूप आर्थिक तंगी से बचाने का आग्रह किया है :- 1. विधायकों, सांसदों, मंत्रियों के पेंशन व अन्य भत्ते बंद करके उसे विकास के कार्यों में लगाया जाए व राजनीति को सेवा कार्य घोषित किया जाए। 2. पीएम, सीएम, मंत्रियों, सांसदों, विधायकों के अनावश्यक दौरों, रैलियों, कार्यक्रमों, विदेशी यात्राओं को रोककर डिजिटल मोड पर वर्क फ्रॉम ऑफिस सिस्टम से कार्य किया जाए। 3. राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीशों, पीएम, सीएम, सांसदों, विधायकों के कार्यालय के लैंड लाइन फोन सुविधा को बंद करके सभी को उनके पर्सनल खर्च पर मोबाइल का उपयोग कराया जाए। 4. राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीशों, पीएम, सीएम को मात्र 2 सुरक्षा गार्ड देकर अन्य सुरक्षा हटा लिया जाए तथा देश में अन्य किसी को भी सुक्षा न देकर शिक्षा केंद्रों, न्यायालयों, अधिवक्ताओं, पत्रकारों, कारखानों, ऊर्जा केंद्रों को सुरक्षा प्रदान की जाए। 5. सभी पूर्व व वर्तमान राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीशों, पीएम, सीएम, सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, नेताओं, सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों के परिवार के सभी बच्चों को केवल सरकारी प्राइमरी स्कूलों में अध्ययन की अनिवार्यता की जाए तथा प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा पूरी तरह निःशुल्क व्यवस्था के तहत लागू किया जाए। आर के पाण्डेय एडवोकेट ने बताया कि उपरोक्त 5 सूत्रीय राष्ट्रहितकारी सुझाव को तत्काल प्रभाव से लागू करके भारत वर्ष को अगले 90 दिनों में ही पुनः सोने की चिड़िया बनाया जा सकता है।