राहुल गांधी ने हाल ही में लोकसभा (Lok Sabha) में बजट सत्र के दौरान **Jeffrey Epstein files** का मुद्दा उठाया था। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिकी न्याय विभाग (US Department of Justice) की जारी Epstein से जुड़ी फाइलों में केंद्रीय मंत्री **हरदीप सिंह पुरी** और उद्योगपति **अनिल अंबानी** के नाम हैं। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि इन फाइलों और **गौतम अडानी** के खिलाफ अमेरिका में चल रहे केस के दबाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील (India-US Trade Deal) कर ली, जिसमें देश के हितों (जैसे किसानों, युवाओं की नौकरियों, ऊर्जा सुरक्षा और रक्षा) का सौदा हो गया। उन्होंने इसे "chokehold" या "जुजुत्सु चोक" की तरह बताया, मतलब जबरदस्ती या दबाव में समझौता। ### मुख्य बिंदु राहुल गांधी के बयान से: - उन्होंने कहा कि हरदीप पुरी ने अनिल अंबानी का परिचय Epstein से कराया था। - पूछा कि अनिल अंबानी जेल में क्यों नहीं हैं, क्योंकि उनका नाम फाइलों में है। - अडानी केस में अमेरिका से समन जारी होने के बावजूद भारत सरकार ने 18 महीने में कोई जवाब नहीं दिया। - ट्रेड डील के जरिए अमेरिका को तेल खरीद, किसानों की फसलें आदि पर नियंत्रण देने जैसी बातें कहीं। ### सरकार और हरदीप पुरी की प्रतिक्रिया: - हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई दी कि उन्होंने Epstein से सिर्फ **3-4 बार** मुलाकात की थी, वो भी प्रोफेशनल तरीके से (International Peace Institute और Independent Commission on Multilateralism के तहत, जब वो UN में भारत के राजदूत थे)। ये 2017 से पहले की बात है, जब वो मंत्री नहीं बने थे। उन्होंने कहा कि ये मुलाकातें अपराध से जुड़ी नहीं थीं और तथ्य सार्वजनिक हैं। - पुरी ने राहुल गांधी पर "innuendo" (इशारेबाजी) और "buffoonery" (मूर्खता) का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने राहुल को पहले ही एक **नोट** भेजा था (26 नवंबर को संविधान दिवस पर मुलाकात के बाद), जिसमें पूरी पृष्ठभूमि बताई थी, लेकिन शायद राहुल ने पढ़ा नहीं। - अमेरिकी अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि **नरेंद्र मोदी** या हरदीप पुरी का नाम नई जारी दस्तावेजों में नहीं है; ये दावे बेबुनियाद हैं। - MEA (विदेश मंत्रालय) ने भी मोदी के नाम की किसी भी कड़ी को खारिज किया था। ### संसद में क्या हुआ: - राहुल के बयान पर हंगामा हुआ, स्पीकर ने कुछ हिस्सों को अनुमति नहीं दी या एक्सपंज (हटाया) कर दिया क्योंकि ये बजट डिबेट से असंबंधित थे। - बीजेपी सांसदों (जैसे निशिकांत दुबे) ने राहुल के खिलाफ मोशन लाया, उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की। - कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीं (जैसे पवन खेड़ा ने)। ये पूरा मामला राजनीतिक विवाद बन गया है, जहां कांग्रेस इसे मोदी सरकार पर दबाव और समझौते का सबूत बताती है, जबकि बीजेपी इसे कांग्रेस की "smear campaign" और बेबुनियाद आरोप कहती है। Epstein files में लाखों ईमेल/दस्तावेज जारी हुए हैं, लेकिन मोदी या पुरी पर कोई गंभीर आरोप साबित नहीं हुआ है—बल्कि नाम सिर्फ कुछ ईमेल में प्रोफेशनल संदर्भ में आए हैं। अगर आपके पास कोई विशिष्ट हिस्सा (जैसे प्रेस नोट का टेक्स्ट या वीडियो) है या और डिटेल चाहिए, तो बताएं!

Faisal Ali Siddiki Siddiki

Local Politician Maninagar, Ahmadabad•

2 hrs ago