मां केला देवी कोल्ड स्टोरेज संध्या हॉस्पिटल के पास धौर्रा रोड आगरा से आलू में लगी आग लाइव कोल्ड स्टेरोल में आलू लेकर जा रहे ट्रैक्टर के ट्रॉला में विद्युत हाईटेंशन लाइन की चपेट में मैं ट्रैक्टर ट्रॉला में सवार पांच लोग सुरक्षित 1 मजदूर घायल मौके

Post by Soni Verma

आगरा में शांतिभंग के मामलों में पुलिस की कार्रवाई अब खुद सवालों के घेरे में है… और मामला हाईकोर्ट तक पहुँच चुका है। दरअसल, सात साल से कम सजा वाले मामलों में गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है… लेकिन सूत्रों की माने तो आगरा कमिश्नरेट पुलिस हर महीने 400 से 500 लोगों को शांतिभंग में जेल भेज रही थी। इसी को लेकर अधिवक्ताओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति और आगरा के प्रशासनिक जज जेजे मुनीर से शिकायत की। फरवरी में आगरा दौरे के दौरान जज जेजे मुनीर ने जिला जेल का निरीक्षण किया… जहां क्षमता से ज्यादा बंदी मिले। यहीं से उन्हें शक हुआ कि कहीं शांतिभंग की कार्रवाई का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है? इसके बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर जांच के लिए एक समिति गठित की गई।जिसके बाद विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट ज्ञानेंद्र राव को समिति का अध्यक्ष बनाया गया। जिन्होंने 14 एसीपी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। सभी 14 एसीपी उनके कोर्ट में पेश हुए और अपना-अपना स्पष्टीकरण दिया। कोर्ट का सीधा सवाल था — आरोपियों को जमानत और मुचलका दाखिल करने का मौका क्यों नहीं दिया गया? उनके परिजनों को समय पर सूचना क्यों नहीं मिली?जिस पर कोई भी संतोष जनक जवाब नहीं दिया गया। जांच समिति अब 1 जनवरी से 28 फरवरी 2026 के बीच BNSS की धाराओं 126, 135 और 170 के तहत हुए मामलों की जांच कर रही है। समिति का फोकस साफ है — कहीं कानूनी प्रक्रिया में खामियां तो नहीं हुईं? अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या शांतिभंग की धाराओं का हो रहा है ओवरयूज़? या फिर कानून व्यवस्था के नाम पर अधिकारों से समझौता? जांच रिपोर्ट अब हाईकोर्ट को सौंपी जाएगी… जिस पर सबकी नजर टिकी हुई हैं । अगर आप भी मानते हैं कि कानून के इस्तेमाल में पारदर्शिता जरूरी है तो वीडियो को शेयर करें और अपनी राय जरूर दें।

फर्जी सिम से चांदी का खेल! बलरामपुर में ज्वैलर्स को करोड़ों का चूना लगाने वाले गैंग का पर्दाफाश #BalrampurNews #FraudCase #BreakingNews #UPPolice #CrimeNews

आगरा के मालपुरा क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम आधारित शिक्षा देने वाले एक और विद्यालय का शुभारंभ आज हो गया फ्यूचर वेव इंटरनेशनल स्कूल के नाम से संचालित विश्वविद्यालय में आई तकनीकी से जहां बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराई जाएगी तो वहीं पर स्मार्ट क्लासें भी अपने आप में बच्चों की भविष्य को निकालने में सहयोग प्रदान करेंगे उद्घाटन के अवसर पर यह दावे स्कूल प्रबंधन के द्वारा किए गए

Post by Dharmendra Kumar

India Dekho swachh Bharat vande Bharat train ja rahi hai 😂🤣🔥

चॉकलेट का लालच, फिर दरिंदगी! 8 साल की बच्ची ने दिखाई हिम्मत, आरोपी रंगे हाथों पकड़ा #KanpurNews #CrimeNews #BreakingNews #ChildSafety #UPPolice

आगरा में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर बड़ा एक्शन हुआ है।एक नामी स्कूल पर डीएम ने 5 लाख रूपये का जुर्माना ठोका है। आगरा के सेंट पैट्रिक्स स्कूल में स्कूल ड्रेस और किताबों की मोनोपॉली का खेल पकड़ा गया है। पेरेंट्स की शिकायत थी कि हर साल स्कूल में किताबें और यूनिफॉर्म बदल दी जाती हैं और उन पर सिर्फ एक ही दुकान से खरीदने का दबाव बनाया जाता है जब पूरे मामले की शिकायत डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी तक पहुंची।तो IGRS समीक्षा में मामला गंभीर मिला, जिसके बाद जांच टीम गठित की गई।खंड शिक्षा अधिकारी महेश पटेल और GIC प्रिंसिपल मानवेंद्र सिंह ने स्कूल में औचक निरीक्षण किया। निरिक्षण के दौरान जांच में बड़ा खुलासा हुआ। स्कूल परिसर में ही यूनिफॉर्म का अलग काउंटर। एक ही दुकान से किताबें बेचने का सिस्टम संजय प्लेस के माहेश्वरी बुक डिपो से किताबों की सप्लाई फिक्स पाई गई। पिछले और नए सत्र की किताबों का पूरा रिकॉर्ड भी नहीं मिला अब सवाल ये उठता है कालाबाजारी कैसे हो रही थी अभिभावकों का आरोप है कि 80 रुपये की किताब 110 रुपये में बेची जा रही थी। MRP पर नई चिट लगाकर कीमत बढ़ाई जाती थी। कोई डिस्काउंट नहीं, उल्टा किताबों की संख्या भी बढ़ाई जाती थी। बेसिक शिक्षा अधिकारी जितेंद्र कुमार गौड़ के अनुसार बिना अनुमति पाठ्यक्रम बदलने पर और मोनोपॉली बनाने पर स्कूल पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है और विधिक कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। अब बड़ा सवाल ये है क्या प्राइवेट स्कूल बच्चों की पढ़ाई के नाम पर वसूली कर रहे हैं? और क्या ऐसे स्कूलों पर और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? अगर आप भी इस तरह की मनमानी के खिलाफ हैं तो वीडियो शेयर करें और अपनी राय जरूर दें!

BJP 😂🤣