बंगाल में SIR पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल: 401 वोट से जीत, 8,785 नाम हटे 401 वोट से जीत, 8,785 नाम हटे… क्या कोर्ट नए चुनाव का आदेश दे सकता है? नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में Special Intensive Revision (SIR) के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए नामों और विधानसभा चुनाव के नतीजों के बीच संभावित संबंध का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बुधवार, 26 अगस्त 2026 को सुनवाई के दौरान तृणमूल कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बंदोपाध्याय ने दावा किया कि 31 विधानसभा क्षेत्रों में BJP उम्मीदवारों की जीत का अंतर SIR के दौरान हटाए गए मतदाताओं की संख्या से कम था। मामले की सुनवाई CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ कर रही थी। 401 वोट की जीत, 8,785 मतदाता हटे दलील के दौरान AC-145 (सतगछिया) का उदाहरण दिया गया। बताया गया कि यहां जीत का अंतर महज 401 वोट था, जबकि SIR की प्रक्रिया में 8,785 मतदाताओं के नाम हटाए गए। इसी तरह एक अन्य निर्वाचन क्षेत्र में जीत का अंतर 316 वोट बताया गया, जबकि हटाए गए मतदाताओं की संख्या इससे कई गुना अधिक थी। इन आंकड़ों के आधार पर याचिकाकर्ता पक्ष ने चुनाव परिणामों पर संभावित प्रभाव की न्यायिक जांच की मांग का मुद्दा उठाया। CJI ने पूछा—क्या कोर्ट नए चुनाव करा सकता है? दलील सुनने के बाद CJI सूर्यकांत ने महत्वपूर्ण सवाल किया— “You can file the application, but can the Court direct fresh elections like this?” अर्थात, यदि SIR में नाम हटाए जाने और चुनावी जीत के अंतर के बीच ऐसा संबंध बताया जा रहा है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस आधार पर सीधे किसी निर्वाचन क्षेत्र में नए चुनाव कराने का आदेश दे सकता है? कोर्ट की टिप्पणी से स्पष्ट है कि मतदाता सूची से नाम हटने का दावा और चुनाव परिणाम को कानूनी रूप से चुनौती देना दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। कोर्ट ने पूछा—चुनाव याचिकाएं दाखिल हुईं या नहीं? पीठ ने यह भी जानना चाहा कि जिन 31 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव परिणाम प्रभावित होने का दावा किया जा रहा है, वहां निर्वाचित उम्मीदवारों के खिलाफ Election Petitions दाखिल की गई हैं या नहीं। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव परिणाम को चुनौती देने के लिए कानून में निर्धारित चुनाव याचिका की प्रक्रिया मौजूद है। पहले भी ECI की ओर से कहा गया था कि चुनाव परिणामों को चुनौती देने का उचित माध्यम चुनाव याचिका है। जस्टिस बागची ने उठाया सबसे अहम सवाल सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने एक महत्वपूर्ण व्यावहारिक पहलू पर ध्यान केंद्रित किया—SIR में जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए, उनमें से कितने लोगों ने वास्तव में इस कार्रवाई के खिलाफ अपील की? उदाहरण के तौर पर उन्होंने सवाल का सार यह रखा कि यदि 100 नाम हटाए गए हों, जीत का अंतर 50 वोट हो और 60-70 लोग नाम हटाए जाने के खिलाफ अपील कर चुके हों, तो उस स्थिति का चुनाव परिणाम पर संभावित प्रभाव अलग तरीके से देखा जा सकता है। यानी केवल हटाए गए नामों की संख्या पर्याप्त नहीं होगी; यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि कितने प्रभावित लोगों ने अपील की और उनकी अपीलों का क्या परिणाम रहा। सिर्फ 31 सीटों तक सीमित नहीं रहेगा मामला? सुनवाई में अदालत ने लंबित अपीलों की स्थिति और उनके समयबद्ध निपटारे को भी महत्वपूर्ण माना। पहले की सुनवाइयों में सुप्रीम कोर्ट ने SIR से जुड़ी अपीलों के शीघ्र निपटारे पर जोर दिया था। अब मामला केवल यह नहीं है कि कितने नाम हटाए गए, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है कि उनमें से कितने लोगों ने अपील की, कितनी अपीलें लंबित हैं और क्या किसी निर्वाचन क्षेत्र में इन लंबित मामलों का चुनाव परिणाम से कोई कानूनी रूप से स्थापित संबंध बनता है। आंकड़ों ने बढ़ाई चुनावी बहस SIR के आंकड़ों को लेकर पहले भी विश्लेषण सामने आया है। एक स्वतंत्र विश्लेषण में 49 विधानसभा क्षेत्रों में SIR के दौरान adjudication के तहत गए मतदाताओं की संख्या उस समय के जीत के अंतर से अधिक बताई गई थी; हालांकि यह आंकड़ा अपने-आप चुनाव परिणाम पर प्रभाव साबित नहीं करता। यही अब इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा कानूनी सवाल है—क्या मतदाता सूची में हुई ऐसी संभावित गड़बड़ी को चुनाव परिणाम से जोड़ने के लिए पर्याप्त ठोस सबूत मौजूद हैं? 📌 Case: Mostari Banu v. Election Commission of India & Ors. W.P.(C) No. 1089/2025 & Connected Matters ⚖️ कोर्ट का रुख फिलहाल: सुप्रीम कोर्ट ने नए चुनाव का आदेश नहीं दिया है। अदालत ने इस दावे को अलग आवेदन के जरिए उठाने और संबंधित कानूनी प्रक्रिया के तहत जांचे जाने की संभावना पर सवाल किए हैं। बड़ा सवाल: अगर किसी सीट पर जीत का अंतर कुछ सौ वोट हो और SIR में हटाए गए मतदाताओं की संख्या हजारों में हो, तो क्या चुनाव परिणाम की न्यायिक समीक्षा के लिए यह अपने-आप में पर्याप्त आधार है—या फिर हर मामले में अलग चुनाव याचिका और ठोस साक्ष्य जरूरी होंगे?

Deepak ojha

Local News Reporter गुना नगर, गुना, मध्य प्रदेश•

1 hr ago

बंगाल में SIR पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल: 401 वोट से जीत, 8,785 नाम हटे 401 वोट से जीत, 8,785 नाम हटे… क्या कोर्ट नए चुनाव का आदेश दे सकता है? नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल में Special Intensive Revision (SIR) के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए नामों और विधानसभा चुनाव के नतीजों के बीच संभावित संबंध का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बुधवार, 26 अगस्त 2026 को सुनवाई के दौरान तृणमूल कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बंदोपाध्याय ने दावा किया कि 31 विधानसभा क्षेत्रों में BJP उम्मीदवारों की जीत का अंतर SIR के दौरान हटाए गए मतदाताओं की संख्या से कम था। मामले की सुनवाई CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ कर रही थी। 401 वोट की जीत, 8,785 मतदाता हटे दलील के दौरान AC-145 (सतगछिया) का उदाहरण दिया गया। बताया गया कि यहां जीत का अंतर महज 401 वोट था, जबकि SIR की प्रक्रिया में 8,785 मतदाताओं के नाम हटाए गए। इसी तरह एक अन्य निर्वाचन क्षेत्र में जीत का अंतर 316 वोट बताया गया, जबकि हटाए गए मतदाताओं की संख्या इससे कई गुना अधिक थी। इन आंकड़ों के आधार पर याचिकाकर्ता पक्ष ने चुनाव परिणामों पर संभावित प्रभाव की न्यायिक जांच की मांग का मुद्दा उठाया। CJI ने पूछा—क्या कोर्ट नए चुनाव करा सकता है? दलील सुनने के बाद CJI सूर्यकांत ने महत्वपूर्ण सवाल किया— “You can file the application, but can the Court direct fresh elections like this?” अर्थात, यदि SIR में नाम हटाए जाने और चुनावी जीत के अंतर के बीच ऐसा संबंध बताया जा रहा है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस आधार पर सीधे किसी निर्वाचन क्षेत्र में नए चुनाव कराने का आदेश दे सकता है? कोर्ट की टिप्पणी से स्पष्ट है कि मतदाता सूची से नाम हटने का दावा और चुनाव परिणाम को कानूनी रूप से चुनौती देना दो अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं। कोर्ट ने पूछा—चुनाव याचिकाएं दाखिल हुईं या नहीं? पीठ ने यह भी जानना चाहा कि जिन 31 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव परिणाम प्रभावित होने का दावा किया जा रहा है, वहां निर्वाचित उम्मीदवारों के खिलाफ Election Petitions दाखिल की गई हैं या नहीं। यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव परिणाम को चुनौती देने के लिए कानून में निर्धारित चुनाव याचिका की प्रक्रिया मौजूद है। पहले भी ECI की ओर से कहा गया था कि चुनाव परिणामों को चुनौती देने का उचित माध्यम चुनाव याचिका है। जस्टिस बागची ने उठाया सबसे अहम सवाल सुनवाई के दौरान जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने एक महत्वपूर्ण व्यावहारिक पहलू पर ध्यान केंद्रित किया—SIR में जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए, उनमें से कितने लोगों ने वास्तव में इस कार्रवाई के खिलाफ अपील की? उदाहरण के तौर पर उन्होंने सवाल का सार यह रखा कि यदि 100 नाम हटाए गए हों, जीत का अंतर 50 वोट हो और 60-70 लोग नाम हटाए जाने के खिलाफ अपील कर चुके हों, तो उस स्थिति का चुनाव परिणाम पर संभावित प्रभाव अलग तरीके से देखा जा सकता है। यानी केवल हटाए गए नामों की संख्या पर्याप्त नहीं होगी; यह भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि कितने प्रभावित लोगों ने अपील की और उनकी अपीलों का क्या परिणाम रहा। सिर्फ 31 सीटों तक सीमित नहीं रहेगा मामला? सुनवाई में अदालत ने लंबित अपीलों की स्थिति और उनके समयबद्ध निपटारे को भी महत्वपूर्ण माना। पहले की सुनवाइयों में सुप्रीम कोर्ट ने SIR से जुड़ी अपीलों के शीघ्र निपटारे पर जोर दिया था। अब मामला केवल यह नहीं है कि कितने नाम हटाए गए, बल्कि यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है कि उनमें से कितने लोगों ने अपील की, कितनी अपीलें लंबित हैं और क्या किसी निर्वाचन क्षेत्र में इन लंबित मामलों का चुनाव परिणाम से कोई कानूनी रूप से स्थापित संबंध बनता है। आंकड़ों ने बढ़ाई चुनावी बहस SIR के आंकड़ों को लेकर पहले भी विश्लेषण सामने आया है। एक स्वतंत्र विश्लेषण में 49 विधानसभा क्षेत्रों में SIR के दौरान adjudication के तहत गए मतदाताओं की संख्या उस समय के जीत के अंतर से अधिक बताई गई थी; हालांकि यह आंकड़ा अपने-आप चुनाव परिणाम पर प्रभाव साबित नहीं करता। यही अब इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा कानूनी सवाल है—क्या मतदाता सूची में हुई ऐसी संभावित गड़बड़ी को चुनाव परिणाम से जोड़ने के लिए पर्याप्त ठोस सबूत मौजूद हैं? 📌 Case: Mostari Banu v. Election Commission of India & Ors. W.P.(C) No. 1089/2025 & Connected Matters ⚖️ कोर्ट का रुख फिलहाल: सुप्रीम कोर्ट ने नए चुनाव का आदेश नहीं दिया है। अदालत ने इस दावे को अलग आवेदन के जरिए उठाने और संबंधित कानूनी प्रक्रिया के तहत जांचे जाने की संभावना पर सवाल किए हैं। बड़ा सवाल: अगर किसी सीट पर जीत का अंतर कुछ सौ वोट हो और SIR में हटाए गए मतदाताओं की संख्या हजारों में हो, तो क्या चुनाव परिणाम की न्यायिक समीक्षा के लिए यह अपने-आप में पर्याप्त आधार है—या फिर हर मामले में अलग चुनाव याचिका और ठोस साक्ष्य जरूरी होंगे?