बारा तहसील परिसर में अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन, एसडीएम पर भ्रष्टाचार के आरोप, तबादले की मांग। प्रयागराज। बारा तहसील परिसर में बार एसोसिएशन बारा के अधिवक्ताओं ने उपजिलाधिकारी (एसडीएम) बारा के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने एसडीएम पर भ्रष्टाचार और मनमानी का आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी से उनके तत्काल तबादले की मांग की। धरने पर बैठे अधिवक्ताओं का कहना है कि तहसील में आम जनता और अधिवक्ताओं को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उपजिलाधिकारी की कार्यशैली से लोगों में असंतोष बढ़ रहा है और कई मामलों में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। अधिवक्ताओं ने कहा कि इस संबंध में कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसी के विरोध में बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में धरना शुरू किया और जिलाधिकारी से हस्तक्षेप कर एसडीएम के स्थानांतरण की मांग की। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।

Rohit Sharma

निष्पक्षता से खबर को प्रकाशित करना मेरा बारा, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश•

8 hrs ago

बारा तहसील परिसर में अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन, एसडीएम पर भ्रष्टाचार के आरोप, तबादले की मांग। प्रयागराज। बारा तहसील परिसर में बार एसोसिएशन बारा के अधिवक्ताओं ने उपजिलाधिकारी (एसडीएम) बारा के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। अधिवक्ताओं ने एसडीएम पर भ्रष्टाचार और मनमानी का आरोप लगाते

हुए जिलाधिकारी से उनके तत्काल तबादले की मांग की। धरने पर बैठे अधिवक्ताओं का कहना है कि तहसील में आम जनता और अधिवक्ताओं को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उपजिलाधिकारी की कार्यशैली से लोगों में असंतोष

बढ़ रहा है और कई मामलों में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। अधिवक्ताओं ने कहा कि इस संबंध में कई बार शिकायतें की गईं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। इसी के विरोध में बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं

ने तहसील परिसर में धरना शुरू किया और जिलाधिकारी से हस्तक्षेप कर एसडीएम के स्थानांतरण की मांग की। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।