महाराष्ट्रामध्ये शासकीय पैशांच्या गैरवापराप्रकरणी एक मोठी प्रशासकीय कारवाई करण्यात आली आहे. पुणे विभागाचे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी सातारा तालुक्यातील खेड ग्रामपंचायतीच्या सरपंच श्रीमती लता अशोक फरांदे यांना आर्थिक अनियमितता आणि अपहारासाठी दोषी ठरवून पदावरून तात्काळ प्रभावाने बडतर्फ केले आहे. त्यांना त्यांच्या उर्वरित कार्यकाळासाठी सदस्यत्वावरूनही काढून टाकण्यात आले आहे. पुण्यातील रहिवाशांनी (अभिजीत खेडकर, उल्हास अग्निहोत्री आणि अभिषेक हरिदास) केलेल्या लेखी तक्रारीवरून झालेल्या उच्चस्तरीय चौकशीत अनेक खुलासे झाले आहेत. यामध्ये विकासकामांच्या नावाखाली एकूण ₹16,27,143 चा थेट अपहार आणि ₹50,000 ची इतर आर्थिक गैरव्यवहार समोर आले आहेत. गटार बांधकाम, रस्ते दुरुस्ती आणि स्वच्छतेसारख्या मूलभूत कामांच्या कागदपत्रांमध्ये मोठ्या विसंगती आढळल्या, तसेच निविदा प्रक्रियेतील त्रुटी, अपूर्ण कॅश रजिस्टर आणि रेकॉर्ड्समध्ये अवैध बदल (Tampering) आढळून आले. ही कारवाई 'महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या कलम 39(1)' अंतर्गत करण्यात आली आहे. या घोटाळ्यात सरपंचांव्यतिरिक्त इतर दोन जणांनाही संयुक्तपणे जबाबदार धरण्यात आले आहे: श्रीमती लता फरांदे (बडतर्फ सरपंच), अतुल जाधव (तत्कालीन ग्रामपंचायत अधिकारी, ज्यांना यापूर्वीच निलंबित करण्यात आले आहे) आणि एच. बी. चव्हाण (शाखा अभियंता). सुनावणीदरम्यान सरपंचांनी सर्व आरोप फेटाळले असले तरी, चौकशी समितीच्या भक्कम पुराव्यांच्या आधारे आयुक्तांनी त्यांचे युक्तिवाद अमान्य करत हा कठोर निर्णय दिला. या कारवाईमुळे पुणे आणि सातारा विभागाच्या प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.

J V. Farooqui

यावल, जळगाव, महाराष्ट्र•

17 hrs ago

महाराष्ट्रामध्ये शासकीय पैशांच्या गैरवापराप्रकरणी एक मोठी प्रशासकीय कारवाई करण्यात आली आहे. पुणे विभागाचे विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी सातारा तालुक्यातील खेड ग्रामपंचायतीच्या सरपंच श्रीमती लता अशोक फरांदे यांना आर्थिक अनियमितता आणि अपहारासाठी दोषी ठरवून पदावरून तात्काळ प्रभावाने बडतर्फ केले आहे. त्यांना त्यांच्या उर्वरित कार्यकाळासाठी सदस्यत्वावरूनही काढून टाकण्यात आले आहे. पुण्यातील रहिवाशांनी (अभिजीत खेडकर, उल्हास अग्निहोत्री आणि अभिषेक हरिदास) केलेल्या लेखी तक्रारीवरून झालेल्या उच्चस्तरीय चौकशीत अनेक खुलासे झाले आहेत. यामध्ये विकासकामांच्या नावाखाली एकूण ₹16,27,143 चा थेट अपहार आणि ₹50,000 ची इतर आर्थिक गैरव्यवहार समोर आले आहेत. गटार बांधकाम, रस्ते दुरुस्ती आणि स्वच्छतेसारख्या मूलभूत कामांच्या कागदपत्रांमध्ये मोठ्या विसंगती आढळल्या, तसेच निविदा प्रक्रियेतील त्रुटी, अपूर्ण कॅश रजिस्टर आणि रेकॉर्ड्समध्ये अवैध बदल (Tampering) आढळून आले. ही कारवाई 'महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958 च्या कलम 39(1)' अंतर्गत करण्यात आली आहे. या घोटाळ्यात सरपंचांव्यतिरिक्त इतर दोन जणांनाही संयुक्तपणे जबाबदार धरण्यात आले आहे: श्रीमती लता फरांदे (बडतर्फ सरपंच), अतुल जाधव (तत्कालीन ग्रामपंचायत अधिकारी, ज्यांना यापूर्वीच निलंबित करण्यात आले आहे) आणि एच. बी. चव्हाण (शाखा अभियंता). सुनावणीदरम्यान सरपंचांनी सर्व आरोप फेटाळले असले तरी, चौकशी समितीच्या भक्कम पुराव्यांच्या आधारे आयुक्तांनी त्यांचे युक्तिवाद अमान्य करत हा कठोर निर्णय दिला. या कारवाईमुळे पुणे आणि सातारा विभागाच्या प्रशासकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.