ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 7,800 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਰੀਬ 32 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਵਿੱਦਿਆ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।" ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।

Deepak Kumar Garg

Citizen Reporter ਕੋਟਕਪੂਰਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਪੰਜਾਬ•

20 hrs ago

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੀਸਾਂ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 7,800 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਰੀਬ 32 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਵਿੱਦਿਆ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।" ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।