सिद्धार्थनगर जिले के बांसी तहसील के मिठवल ब्लॉक क्षेत्र स्थित हरैया गांव के पश्चिम में राप्ती नदी के बंधे के नीचे बड़े पैमाने पर अवैध मिट्टी खनन का मामला सामने आया है। आरोप है कि बिना परमिट के रात के अंधेरे में लोडर मशीनों की मदद से दर्जनों ट्रैक्टर-ट्रालियों द्वारा मिट्टी निकाली जा रही है और विभिन्न स्थानों पर आपूर्ति की जा रही है। इससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है, साथ ही खनन नियमों की भी खुलेआम अनदेखी की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि खनन माफिया बिना किसी वैध अनुमति के मिट्टी निकालकर मकान निर्माण कराने वालों से मनमाने दाम वसूल रहे हैं। रात भर चलने वाले इस अवैध कारोबार के कारण क्षेत्र में प्रशासनिक कार्रवाई पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि राजस्व विभाग की टीम या अन्य अधिकारी जब भी मौके पर पहुंचते हैं, तो खनन में लगे ट्रैक्टर-ट्रालियां पहले ही वहां से निकल चुकी होती हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि कार्रवाई से पहले ही खनन माफियाओं को सूचना मिल जाती है, जिससे जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है। यह भी गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही उप जिलाधिकारी शशांक शेखर राय ने अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाते हुए दो जेसीबी और दो डंपरों को पकड़कर तहसील परिसर में खड़ा कराया था और विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद क्षेत्र में अवैध खनन पर प्रभावी रोक नहीं लग सकी है और खनन माफिया के हौसले बुलंद बने हुए हैं। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने, अवैध खनन में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और राजस्व की क्षति को रोकने के लिए एक प्रभावी निगरानी व्यवस्था लागू करने की मांग की है।

पत्रकारिता

Local News Reporter बंसी, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश•

11 hrs ago

सिद्धार्थनगर जिले के बांसी तहसील के मिठवल ब्लॉक क्षेत्र स्थित हरैया गांव के पश्चिम में राप्ती नदी के बंधे के नीचे बड़े पैमाने पर अवैध मिट्टी खनन का मामला सामने आया है। आरोप है कि बिना परमिट के रात के अंधेरे में लोडर मशीनों की मदद से दर्जनों ट्रैक्टर-ट्रालियों द्वारा मिट्टी निकाली जा रही है और विभिन्न स्थानों पर आपूर्ति की जा रही है। इससे सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है, साथ ही खनन नियमों की भी खुलेआम अनदेखी की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि खनन माफिया बिना किसी वैध अनुमति के मिट्टी निकालकर मकान निर्माण कराने वालों से मनमाने दाम वसूल रहे हैं। रात भर चलने वाले इस अवैध कारोबार के कारण क्षेत्र में प्रशासनिक कार्रवाई पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि राजस्व विभाग की टीम या अन्य अधिकारी जब भी मौके पर पहुंचते हैं, तो खनन में लगे ट्रैक्टर-ट्रालियां पहले ही वहां से निकल चुकी होती हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि कार्रवाई से पहले ही खनन माफियाओं को सूचना मिल जाती है, जिससे जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली भी सवालों के घेरे में है। यह भी गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही उप जिलाधिकारी शशांक शेखर राय ने अवैध खनन के खिलाफ अभियान चलाते हुए दो जेसीबी और दो डंपरों को पकड़कर तहसील परिसर में खड़ा कराया था और विधिक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद क्षेत्र में अवैध खनन पर प्रभावी रोक नहीं लग सकी है और खनन माफिया के हौसले बुलंद बने हुए हैं। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने, अवैध खनन में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और राजस्व की क्षति को रोकने के लिए एक प्रभावी निगरानी व्यवस्था लागू करने की मांग की है।