बाल श्रम मुक्त फर्रुखाबाद की ओर बढ़े कदम, जिला स्तरीय कार्यशाला में 2026 तक लक्ष्य पूरा करने का संकल्प बाल श्रम मुक्त फर्रुखाबाद की ओर बढ़े कदम, जिला स्तरीय कार्यशाला में 2026 तक लक्ष्य पूरा करने का संकल्प फर्रुखाबाद ब्यूरो फर्रुखाबाद। जनपद को बाल श्रम मुक्त बनाने की दिशा में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ‘उत्तर प्रदेश में बाल श्रम उन्मूलन हेतु राज्य कार्य योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जिला कार्य योजना को अंतिम रूप देने’ के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यशाला का आयोजन श्रम विभाग और एसोसिएशन फॉर वॉलेंटरी एक्शन के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक आरती सिंह, सहायक श्रमायुक्त नम्रता सिंह, राज्य समन्वयक श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश सैयद रिजवान अली, स्टेट कोऑर्डिनेटर (एसोसिएशन फॉर वॉलेंटरी एक्शन), व्यापार मंडल अध्यक्ष, एएचटी थाना प्रभारी समेत अन्य अतिथियों द्वारा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया गया। इसके बाद दीप प्रज्वलन कर कार्यशाला की विधिवत शुरुआत हुई। जिलाधिकारी ने दिलाई बाल श्रम उन्मूलन की शपथ कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने कहा कि बाल श्रम एक गंभीर सामाजिक बुराई है, जिसे समाप्त करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि बाल्यावस्था में शिक्षा और संस्कार ही बच्चे के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखते हैं। यदि इस अवस्था में बच्चे को शिक्षा से वंचित किया गया तो उसका भविष्य अंधकारमय हो सकता है। जिलाधिकारी ने वर्ष 2026 तक फर्रुखाबाद को बाल श्रम मुक्त जनपद बनाने का लक्ष्य दोहराते हुए सभी विभागों, संगठनों और जनप्रतिनिधियों से सक्रिय सहयोग की अपील की। इस दौरान उपस्थित सभी प्रतिभागियों को बाल श्रम उन्मूलन की शपथ भी दिलाई गई। पुलिस अधीक्षक ने जताई सख्त प्रतिबद्धता पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने कहा कि बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता फैलाना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। बाल श्रम दंडनीय अपराध है और इससे समाज तथा व्यापार दोनों को नुकसान पहुंचता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिनकी कहीं सुनवाई नहीं होती, पुलिस उनके साथ खड़ी है और बाल श्रम के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश को 2027 तक बाल श्रम मुक्त करने का लक्ष्य राज्य समन्वयक सैयद रिजवान अली ने बताया कि वर्ष 2027 तक उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों को बाल श्रम मुक्त करने का लक्ष्य तय किया गया है, जबकि चयनित आकांक्षी जनपदों को दिसंबर 2026 तक बाल श्रम मुक्त किया जाना है। उन्होंने ईंट-भट्टों और श्रम प्रधान क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के पंजीकरण पर विशेष जोर दिया। एक्शन प्लान पर हुई समूह चर्चा कार्यशाला में प्रतिभागियों को विभिन्न समूहों में बांटकर बाल श्रम हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान, रेस्क्यू अभियान, पुनर्वास, स्कूल नामांकन और निगरानी तंत्र को मजबूत करने पर चर्चा कराई गई। अंत में जिला स्तरीय एक्शन प्लान तैयार कर प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के समापन पर सहायक श्रमायुक्त नम्रता सिंह ने विभागीय कन्वर्जेंस को और मजबूत करने तथा बाल श्रम प्रभावित क्षेत्रों में थाना स्तर पर विशेष टीम गठित करने के निर्देश दिए। कार्यशाला में आईआईए अध्यक्ष रोहित गोयल, जरदोजी व्यापार मंडल अध्यक्ष मुजफ्फर हुसैन रहमानी, समाजसेवी आकिल खों, असलम अंसारी, अजमा अजीज, डॉ. जितेंद्र चतुर्वेदी, डॉ. संजीव गंगवार, सदानंद शुक्ला, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाल संरक्षण अधिकारी, कौशल विकास केंद्र सहित विभिन्न विभागों व संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद

रामू राजपूत पत्रकार

Court reporter अमृतपुर, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश•

19 hrs ago

बाल श्रम मुक्त फर्रुखाबाद की ओर बढ़े कदम, जिला स्तरीय कार्यशाला में 2026 तक लक्ष्य पूरा करने का संकल्प बाल श्रम मुक्त फर्रुखाबाद की ओर बढ़े कदम, जिला स्तरीय कार्यशाला में 2026 तक लक्ष्य पूरा करने का संकल्प फर्रुखाबाद ब्यूरो फर्रुखाबाद। जनपद को बाल श्रम मुक्त बनाने की दिशा में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ‘उत्तर प्रदेश में बाल श्रम उन्मूलन हेतु राज्य कार्य योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं जिला कार्य योजना को अंतिम रूप देने’ के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यशाला का आयोजन श्रम विभाग और एसोसिएशन फॉर वॉलेंटरी एक्शन के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक आरती सिंह, सहायक श्रमायुक्त नम्रता सिंह, राज्य समन्वयक श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश सैयद रिजवान अली, स्टेट कोऑर्डिनेटर (एसोसिएशन फॉर वॉलेंटरी एक्शन), व्यापार मंडल अध्यक्ष, एएचटी थाना प्रभारी समेत अन्य अतिथियों द्वारा जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया गया। इसके बाद दीप प्रज्वलन कर कार्यशाला की विधिवत शुरुआत हुई। जिलाधिकारी ने दिलाई बाल श्रम उन्मूलन की शपथ कार्यशाला की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने

कहा कि बाल श्रम एक गंभीर सामाजिक बुराई है, जिसे समाप्त करना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि बाल्यावस्था में शिक्षा और संस्कार ही बच्चे के उज्ज्वल भविष्य की नींव रखते हैं। यदि इस अवस्था में बच्चे को शिक्षा से वंचित किया गया तो उसका भविष्य अंधकारमय हो सकता है। जिलाधिकारी ने वर्ष 2026 तक फर्रुखाबाद को बाल श्रम मुक्त जनपद बनाने का लक्ष्य दोहराते हुए सभी विभागों, संगठनों और जनप्रतिनिधियों से सक्रिय सहयोग की अपील की। इस दौरान उपस्थित सभी प्रतिभागियों को बाल श्रम उन्मूलन की शपथ भी दिलाई गई। पुलिस अधीक्षक ने जताई सख्त प्रतिबद्धता पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने कहा कि बाल श्रम के खिलाफ जागरूकता फैलाना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। बाल श्रम दंडनीय अपराध है और इससे समाज तथा व्यापार दोनों को नुकसान पहुंचता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिनकी कहीं सुनवाई नहीं होती, पुलिस उनके साथ खड़ी है और बाल श्रम के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश को 2027 तक बाल श्रम मुक्त करने का लक्ष्य राज्य समन्वयक सैयद रिजवान अली ने बताया कि वर्ष 2027

तक उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों को बाल श्रम मुक्त करने का लक्ष्य तय किया गया है, जबकि चयनित आकांक्षी जनपदों को दिसंबर 2026 तक बाल श्रम मुक्त किया जाना है। उन्होंने ईंट-भट्टों और श्रम प्रधान क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के पंजीकरण पर विशेष जोर दिया। एक्शन प्लान पर हुई समूह चर्चा कार्यशाला में प्रतिभागियों को विभिन्न समूहों में बांटकर बाल श्रम हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान, रेस्क्यू अभियान, पुनर्वास, स्कूल नामांकन और निगरानी तंत्र को मजबूत करने पर चर्चा कराई गई। अंत में जिला स्तरीय एक्शन प्लान तैयार कर प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के समापन पर सहायक श्रमायुक्त नम्रता सिंह ने विभागीय कन्वर्जेंस को और मजबूत करने तथा बाल श्रम प्रभावित क्षेत्रों में थाना स्तर पर विशेष टीम गठित करने के निर्देश दिए। कार्यशाला में आईआईए अध्यक्ष रोहित गोयल, जरदोजी व्यापार मंडल अध्यक्ष मुजफ्फर हुसैन रहमानी, समाजसेवी आकिल खों, असलम अंसारी, अजमा अजीज, डॉ. जितेंद्र चतुर्वेदी, डॉ. संजीव गंगवार, सदानंद शुक्ला, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बाल संरक्षण अधिकारी, कौशल विकास केंद्र सहित विभिन्न विभागों व संस्थाओं के प्रतिनिधि मौजूद