बेतिया नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या-27 में जल निकासी की गंभीर समस्या को दूर करने के लिए महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। बानूछापर मुहल्ले में हाजमा टोला से माता मरियम मंदिर होते हुए उमेश यादव के घर तक और वहां से नहर तक नाला निर्माण के लिए महापौर और स्थानीय पार्षद के प्रयासों से कार्यादेश जारी कर दिया गया है। नगर निगम बोर्ड ने इस परियोजना के लिए 90 लाख 4 हजार 300 रुपये से अधिक की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है, जबकि मेसर्स शक्ति कंस्ट्रक्शन, बेतिया को यह कार्य बीओक्यू के अनुसार 72,88,176 रुपये की लागत से पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने निर्माण एजेंसी को सख्त निर्देश दिए हैं कि कार्य शुरू होने की तिथि से तीन माह के भीतर इसे पूरा करना अनिवार्य है। नाले की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ब्लैक स्टोन और सोन नदी की बालू के उपयोग के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि गुणवत्ता में लापरवाही पाए जाने पर संवेदक को काली सूची में डाला जा सकता है। कार्य स्थल पर सूचना पट्ट लगाने, समय-समय पर फोटो और वीडियो उपलब्ध कराने जैसी शर्तें भी अनिवार्य की गई हैं। इसके अलावा, निर्माण पूर्ण होने के बाद अगले 36 माह तक किसी भी प्रकार की त्रुटि के सुधार की पूरी जिम्मेदारी संवेदक की होगी ताकि वार्डवासियों को जलजमाव की समस्या से स्थायी मुक्ति मिल सके।

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Local News Reporter बेतिया, पश्चिम चंपारण, बिहार•

1 day ago

बेतिया नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या-27 में जल निकासी की गंभीर समस्या को दूर करने के लिए महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। बानूछापर मुहल्ले में हाजमा टोला से माता मरियम मंदिर होते हुए उमेश यादव के घर तक और वहां से नहर तक नाला निर्माण के लिए महापौर और स्थानीय पार्षद के प्रयासों से कार्यादेश जारी कर दिया गया है। नगर निगम बोर्ड ने इस परियोजना के लिए 90 लाख 4 हजार 300 रुपये से अधिक की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है, जबकि मेसर्स शक्ति कंस्ट्रक्शन, बेतिया को यह कार्य बीओक्यू के अनुसार 72,88,176 रुपये की लागत से पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। महापौर गरिमा देवी सिकारिया ने निर्माण एजेंसी को सख्त निर्देश दिए हैं कि कार्य शुरू होने की तिथि से तीन माह के भीतर इसे पूरा करना अनिवार्य है। नाले की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए ब्लैक स्टोन और सोन नदी की बालू के उपयोग के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि गुणवत्ता में लापरवाही पाए जाने पर संवेदक को काली सूची में डाला जा सकता है। कार्य स्थल पर सूचना पट्ट लगाने, समय-समय पर फोटो और वीडियो उपलब्ध कराने जैसी शर्तें भी अनिवार्य की गई हैं। इसके अलावा, निर्माण पूर्ण होने के बाद अगले 36 माह तक किसी भी प्रकार की त्रुटि के सुधार की पूरी जिम्मेदारी संवेदक की होगी ताकि वार्डवासियों को जलजमाव की समस्या से स्थायी मुक्ति मिल सके।