मुंबईत २१ जून रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नांदेड येथील जगप्रसिद्ध 'दि नांदेड शीख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अपचलनगर साहीब' च्या कारभारासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत, ७० वर्षांपूर्वी म्हणजेच १९५६ मध्ये तयार करण्यात आलेला गुरुद्वाराचा कायदा रद्द करून त्याऐवजी संपूर्ण नवीन कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, ज्यामुळे गुरुद्वाराचा कारभार अधिक सक्षम आणि गतिमान होणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूल विभागाच्या वतीने हा प्रस्ताव सादर केला, ज्याला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, गेल्या काही वर्षांत नांदेड गुरुद्वारात देश-विदेशातून येणाऱ्या भाविकांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे, तसेच प्रशासकीय कामकाजाची व्याप्तीही वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर, १९५६ च्या कायद्यातील अनेक तरतुदी आता कालबाह्य झाल्या होत्या. यावर उपाय म्हणून, गुरुद्वाराचा कारभार अधिक पारदर्शक आणि सक्षमपणे चालवण्यासाठी कायद्यात सुधारणा सुचवण्यासाठी न्यायमूर्ती भाटीया समितीची नेमणूक करण्यात आली होती. याच समितीच्या शिफारशींनुसार सरकारने आता नवा कायदा आणण्याचे निश्चित केले आहे. या नव्या निर्णयानुसार, 'दि नांदेड शीख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अपचलनगर साहीब अधिनियम, १९५६' हा जुना कायदा रद्द केला जाईल आणि त्याऐवजी 'दि तख्त सचखंड श्री हजूर अपचलनगर साहीब गुरुद्वारा अधिनियम' या नव्या कायद्याचे प्रारूप तयार केले जाणार आहे. विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने या नव्या कायद्याचे प्रारूप अंतिम केले जाईल आणि विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मंजुरीसाठी सादर करण्यात येईल. विधिमंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर, गुरुद्वारासाठी नवीन नियम, निवडणूक नियम आणि उपविधी तयार केले जातील, ज्यामुळे नवीन कायद्यानुसार कारभार सुरू होईल.

Amit Omprakash tiwari

मुंबई, मुंबई, महाराष्ट्र•

5 hrs ago

मुंबईत २१ जून रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली नांदेड येथील जगप्रसिद्ध 'दि नांदेड शीख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अपचलनगर साहीब' च्या कारभारासाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत, ७० वर्षांपूर्वी म्हणजेच १९५६ मध्ये तयार करण्यात आलेला गुरुद्वाराचा कायदा रद्द करून त्याऐवजी संपूर्ण नवीन कायदा लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला, ज्यामुळे गुरुद्वाराचा कारभार अधिक सक्षम आणि गतिमान होणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूल विभागाच्या वतीने हा प्रस्ताव सादर केला, ज्याला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, गेल्या काही वर्षांत नांदेड गुरुद्वारात देश-विदेशातून येणाऱ्या भाविकांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे, तसेच प्रशासकीय कामकाजाची व्याप्तीही वाढली आहे. या पार्श्वभूमीवर, १९५६ च्या कायद्यातील अनेक तरतुदी आता कालबाह्य झाल्या होत्या. यावर उपाय म्हणून, गुरुद्वाराचा कारभार अधिक पारदर्शक आणि सक्षमपणे चालवण्यासाठी कायद्यात सुधारणा सुचवण्यासाठी न्यायमूर्ती भाटीया समितीची नेमणूक करण्यात आली होती. याच समितीच्या शिफारशींनुसार सरकारने आता नवा कायदा आणण्याचे निश्चित केले आहे. या नव्या निर्णयानुसार, 'दि नांदेड शीख गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अपचलनगर साहीब अधिनियम, १९५६' हा जुना कायदा रद्द केला जाईल आणि त्याऐवजी 'दि तख्त सचखंड श्री हजूर अपचलनगर साहीब गुरुद्वारा अधिनियम' या नव्या कायद्याचे प्रारूप तयार केले जाणार आहे. विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने या नव्या कायद्याचे प्रारूप अंतिम केले जाईल आणि विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मंजुरीसाठी सादर करण्यात येईल. विधिमंडळाची मान्यता मिळाल्यानंतर, गुरुद्वारासाठी नवीन नियम, निवडणूक नियम आणि उपविधी तयार केले जातील, ज्यामुळे नवीन कायद्यानुसार कारभार सुरू होईल.