आलापल्ली ते सिरोंचा या ३५३-सी राष्ट्रीय महामार्गाचे बांधकाम भ्रष्टाचार आणि निकृष्टतेचे 'नंबर वन' उदाहरण बनले आहे. ठेकेदार, कन्सल्टन्सी आणि संबंधित अभियंते यांच्या संगनमतामुळे हा महामार्ग आता सामान्य जनतेच्या जीवावर उठला असून, पुलांच्या बांधकामातील तांत्रिक हेराफेरीमुळे गंभीर दुर्घटनेची शक्यता निर्माण झाली आहे. महामार्गावरील पुलांच्या बांधकामात 'जुगाड' (अयोग्य पद्धती) वापरले जात असल्याचे समोर आले आहे. पुलाचा पाया (राफ्ट) एका ठिकाणी टाकून मुख्य भिंत (वॉल) दुसऱ्याच ठिकाणी उभारली जात आहे. हा तांत्रिक घोळ उघडकीस आल्यानंतर, कंत्राटदाराने आपली चूक लपवण्यासाठी राफ्ट 'टाचे मारून' (पॅचवर्क करून) वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. मूळ रचनेत नसताना केवळ असे थापे मारून वाढवलेला राफ्ट भविष्यात ४० ते ८० टनांची जड वाहने कशी पेलणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या प्रकल्पावर देखरेख ठेवणाऱ्या कन्सल्टन्सी आणि सरकारी अभियंत्यांनी कंत्राटदाराशी आर्थिक साटेलोटे केल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ताटीकोंडावार यांनी केला आहे. डिझाइन आणि मानांकनांची पायमल्ली होत असतानाही, कंत्राटदाराची बिले मंजूर करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी डोळे झाकून कामाला 'ओके' प्रमाणपत्र दिल्याचा संताप नागरिकांनी व्यक्त केला आहे. या राष्ट्रीय महामार्गावरून दररोज जड वाहनांची मोठी वर्दळ असते. नुकत्याच झालेल्या पावसात तात्पुरते रस्ते वाहून गेल्याच्या घटना ताज्या असतानाच, मुख्य पुलांचे बांधकामच पोकळ आणि नियमबाह्य असल्याने प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. या निकृष्ट कामाची तातडीने तांत्रिक चौकशी करून दोषी अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी संतोष ताटीकोंडावार यांनी केली आहे.

विवेक मीरालवार

Pharmacist अहेरी, गडचिरोली, महाराष्ट्र•

6 hrs ago

आलापल्ली ते सिरोंचा या ३५३-सी राष्ट्रीय महामार्गाचे बांधकाम भ्रष्टाचार आणि निकृष्टतेचे 'नंबर वन' उदाहरण बनले आहे. ठेकेदार, कन्सल्टन्सी आणि संबंधित अभियंते यांच्या संगनमतामुळे हा महामार्ग आता सामान्य जनतेच्या जीवावर उठला असून, पुलांच्या बांधकामातील तांत्रिक हेराफेरीमुळे गंभीर दुर्घटनेची शक्यता निर्माण झाली आहे. महामार्गावरील पुलांच्या बांधकामात 'जुगाड' (अयोग्य पद्धती) वापरले जात असल्याचे समोर आले आहे. पुलाचा पाया (राफ्ट) एका ठिकाणी टाकून मुख्य भिंत (वॉल) दुसऱ्याच ठिकाणी उभारली जात आहे. हा तांत्रिक घोळ उघडकीस आल्यानंतर, कंत्राटदाराने आपली चूक लपवण्यासाठी राफ्ट 'टाचे मारून' (पॅचवर्क करून) वाढवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. मूळ रचनेत नसताना केवळ असे थापे मारून वाढवलेला राफ्ट भविष्यात ४० ते ८० टनांची जड वाहने कशी पेलणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. या प्रकल्पावर देखरेख ठेवणाऱ्या कन्सल्टन्सी आणि सरकारी अभियंत्यांनी कंत्राटदाराशी आर्थिक साटेलोटे केल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ताटीकोंडावार यांनी केला आहे. डिझाइन आणि मानांकनांची पायमल्ली होत असतानाही, कंत्राटदाराची बिले मंजूर करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी डोळे झाकून कामाला 'ओके' प्रमाणपत्र दिल्याचा संताप नागरिकांनी व्यक्त केला आहे. या राष्ट्रीय महामार्गावरून दररोज जड वाहनांची मोठी वर्दळ असते. नुकत्याच झालेल्या पावसात तात्पुरते रस्ते वाहून गेल्याच्या घटना ताज्या असतानाच, मुख्य पुलांचे बांधकामच पोकळ आणि नियमबाह्य असल्याने प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. या निकृष्ट कामाची तातडीने तांत्रिक चौकशी करून दोषी अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी संतोष ताटीकोंडावार यांनी केली आहे.