शिक्षा के सौदागर: जब 'कलेक्टर का आदेश' बना रद्दी और किताबें बनीं 'काला बाज़ार'! "साहब, अगर आप सोच रहे हैं कि ये किसी सुपरहिट फिल्म के 'फर्स्ट डे फर्स्ट शो' की लाइन है, तो अपनी गलतफहमी दूर कर लीजिए। ये न तो किसी सेल की भीड़ है और न ही मुफ्त का राशन बंट रहा है। ये है 'विद्यार्थी डिस्ट्रीब्यूटर्स' का नजारा, जहाँ इन दिनों शिक्षा कम और अभिभावकों की मजबूरी ज्यादा बेची जा रही है!" ​"दुकान के बोर्ड पर बड़े-बड़े अक्षरों में CBSE और NCERT लिखा है, लेकिन इनके रेट कार्ड देखकर अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाएं। हमारे कलेक्टर साहब ने आदेश निकाला था कि किताबें हर दुकान पर मिलनी चाहिए ताकि जनता को सहूलियत हो। लेकिन लगता है कि साहब का आदेश इस दुकान की दहलीज लांघते ही 'रद्दी' के भाव बिक गया।" ​"जरा इस लूट का गणित समझिए—तीसरी और चौथी क्लास की किताबों का सेट सीधे 5 से 6 हजार रुपये में! जो किताबें ₹1500 के आसपास मिलनी चाहिए थीं, उनके दाम रातों-रात रॉकेट बन गए। स्कूल तो बच्चों को गणित बाद में सिखाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटर साहब अभिभावकों को पहले ही सिखा रहे हैं कि 'जेब काटने' का सही फॉर्मूला क्या होता है।" ​"नाग मंदिर के पास स्थित इस दुकान ने पूरे इलाके में ऐसी 'मोनोपोली' जमाई है कि दूसरी किसी दुकान पर किताबें ही गायब हैं। प्रशासन की नाक के नीचे सरेआम नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और रसूख के दम पर आदेशों को ठेंगा दिखाया जा रहा है।" ​"अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन वाकई सो रहा है या सोने का नाटक कर रहा है? इस खबर के प्रकाशन के बाद अब पूरी उम्मीद है कि मामला कलेक्टर साहब के संज्ञान में पहुंचेगा। अब देखना यह है कि क्या इन 'शिक्षा के सौदागरों' पर प्रशासन का डंडा चलता है या फिर ये लूट तंत्र इसी तरह फलता-फूलता रहेगा। जनता को इंतज़ार है एक कड़ी कानूनी कार्यवाही का, ताकि शिक्षा की आड़ में चल रहा यह काला बाज़ार हमेशा के लिए बंद हो सके!"

पत्रकार रुद्र प्रताप सिंह

Local News Reporter गोपदबनास, सीधी, मध्य प्रदेश•

9 hrs ago

शिक्षा के सौदागर: जब 'कलेक्टर का आदेश' बना रद्दी और किताबें बनीं 'काला बाज़ार'! "साहब, अगर आप सोच रहे हैं कि ये किसी सुपरहिट फिल्म के 'फर्स्ट डे फर्स्ट शो' की लाइन है, तो अपनी गलतफहमी दूर कर लीजिए। ये न तो किसी सेल की भीड़ है और न ही मुफ्त का राशन बंट रहा है। ये है 'विद्यार्थी डिस्ट्रीब्यूटर्स' का नजारा, जहाँ इन दिनों शिक्षा कम और अभिभावकों की मजबूरी ज्यादा बेची जा रही है!" ​"दुकान के बोर्ड पर बड़े-बड़े अक्षरों में CBSE और NCERT लिखा है, लेकिन इनके रेट कार्ड देखकर अच्छे-अच्छों के पसीने छूट जाएं। हमारे कलेक्टर साहब ने आदेश निकाला था कि किताबें हर दुकान पर मिलनी चाहिए ताकि जनता को सहूलियत हो। लेकिन लगता है कि साहब का आदेश इस दुकान की दहलीज लांघते ही 'रद्दी' के भाव बिक गया।" ​"जरा इस लूट का गणित समझिए—तीसरी और चौथी क्लास की किताबों का सेट सीधे 5 से 6 हजार रुपये में! जो किताबें ₹1500 के आसपास मिलनी चाहिए थीं, उनके दाम रातों-रात रॉकेट बन गए। स्कूल तो बच्चों को गणित बाद में सिखाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटर साहब अभिभावकों को पहले ही सिखा रहे हैं कि 'जेब काटने' का सही फॉर्मूला क्या होता है।" ​"नाग मंदिर के पास स्थित इस दुकान ने पूरे इलाके में ऐसी 'मोनोपोली' जमाई है कि दूसरी किसी दुकान पर किताबें ही गायब हैं। प्रशासन की नाक के नीचे सरेआम नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और रसूख के दम पर आदेशों को ठेंगा दिखाया जा रहा है।" ​"अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन वाकई सो रहा है या सोने का नाटक कर रहा है? इस खबर के प्रकाशन के बाद अब पूरी उम्मीद है कि मामला कलेक्टर साहब के संज्ञान में पहुंचेगा। अब देखना यह है कि क्या इन 'शिक्षा के सौदागरों' पर प्रशासन का डंडा चलता है या फिर ये लूट तंत्र इसी तरह फलता-फूलता रहेगा। जनता को इंतज़ार है एक कड़ी कानूनी कार्यवाही का, ताकि शिक्षा की आड़ में चल रहा यह काला बाज़ार हमेशा के लिए बंद हो सके!"