नगर परिषद मानपुर में चल रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। लगभग ₹10 करोड़ की लागत वाले एक बड़े निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय नागरिकों और कुछ जनप्रतिनिधियों के बीच चर्चा तेज है, जिसमें घटिया गुणवत्ता और अपर्याप्त पारदर्शिता के आरोप लगाए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार, संबंधित ठेकेदार ने कथित तौर पर स्वयं को प्रभावशाली बताते हुए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों पर अपना प्रभाव होने का दावा किया है। यहां तक कि पत्रकारों द्वारा निर्माण कार्यों और भुगतान प्रक्रिया के बारे में जानकारी मांगे जाने पर भी ठेकेदार ने जांच और कार्रवाई की संभावनाओं को हल्के में लिया, और इसके बजाय अपने राजनीतिक और सामाजिक संबंधों का हवाला दिया। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि नगर परिषद क्षेत्र में करोड़ों रुपये के विकास कार्य स्वीकृत और भुगतानित होने के बावजूद, जमीनी स्तर पर कोई अपेक्षित बदलाव नहीं दिख रहा है। सड़कों, नालियों और अन्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, और लोगों का मानना है कि एक निष्पक्ष तकनीकी जांच से वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है। इसके अलावा, बाहरी जिलों के ठेकेदारों की नगर परिषद में बढ़ती सक्रियता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। नागरिक जानना चाहते हैं कि इन ठेकेदारों की मानपुर क्षेत्र के कार्यों में इतनी रुचि क्यों है और उन्हें परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी कैसे मिलती है, जबकि टेंडर प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। जागरूक नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि इन करोड़ों रुपये के विकास कार्यों की स्वतंत्र तकनीकी जांच कराई जाए, निर्माण की गुणवत्ता का मूल्यांकन हो, और भुगतान प्रक्रिया की समीक्षा कर वास्तविक स्थिति जनता के सामने रखी जाए। उनका स्पष्ट कहना है कि जनता के टैक्स और सरकारी धन से होने वाले कार्यों में जवाबदेही और पारदर्शिता सर्वोपरि होनी चाहिए। स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर समय पर निगरानी और जांच की प्रभावी व्यवस्था नहीं की गई, तो विकास कार्यों की गुणवत्ता के साथ-साथ जनता का विश्वास भी प्रभावित होगा। अब सबकी निगाहें प्रशासन और जिम्मेदार विभागों पर हैं कि वे इन उठ रहे सवालों का कैसे जवाब देते हैं और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाते हैं।

अनुज सेन राष्ट्रचंडिका अखबार

Lawyer Bandhogarh, Umaria•

13 hrs ago

नगर परिषद मानपुर में चल रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता और पारदर्शिता को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। लगभग ₹10 करोड़ की लागत वाले एक बड़े निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय नागरिकों और कुछ जनप्रतिनिधियों के बीच चर्चा तेज है, जिसमें घटिया गुणवत्ता और अपर्याप्त पारदर्शिता के आरोप लगाए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार, संबंधित ठेकेदार ने कथित तौर पर स्वयं को प्रभावशाली बताते हुए अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों पर अपना प्रभाव होने का दावा किया है। यहां तक कि पत्रकारों द्वारा निर्माण कार्यों और भुगतान प्रक्रिया के बारे में जानकारी मांगे जाने पर भी ठेकेदार ने जांच और कार्रवाई की संभावनाओं को हल्के में लिया, और इसके बजाय अपने राजनीतिक और सामाजिक संबंधों का हवाला दिया। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि नगर परिषद क्षेत्र में करोड़ों रुपये के विकास कार्य स्वीकृत और भुगतानित होने के बावजूद, जमीनी स्तर पर कोई अपेक्षित बदलाव नहीं दिख रहा है। सड़कों, नालियों और अन्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, और लोगों का मानना है कि एक निष्पक्ष तकनीकी जांच से वास्तविक स्थिति सामने आ सकती है। इसके अलावा, बाहरी जिलों के ठेकेदारों की नगर परिषद में बढ़ती सक्रियता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। नागरिक जानना चाहते हैं कि इन ठेकेदारों की मानपुर क्षेत्र के कार्यों में इतनी रुचि क्यों है और उन्हें परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी कैसे मिलती है, जबकि टेंडर प्रक्रिया ऑनलाइन होती है। जागरूक नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि इन करोड़ों रुपये के विकास कार्यों की स्वतंत्र तकनीकी जांच कराई जाए, निर्माण की गुणवत्ता का मूल्यांकन हो, और भुगतान प्रक्रिया की समीक्षा कर वास्तविक स्थिति जनता के सामने रखी जाए। उनका स्पष्ट कहना है कि जनता के टैक्स और सरकारी धन से होने वाले कार्यों में जवाबदेही और पारदर्शिता सर्वोपरि होनी चाहिए। स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर समय पर निगरानी और जांच की प्रभावी व्यवस्था नहीं की गई, तो विकास कार्यों की गुणवत्ता के साथ-साथ जनता का विश्वास भी प्रभावित होगा। अब सबकी निगाहें प्रशासन और जिम्मेदार विभागों पर हैं कि वे इन उठ रहे सवालों का कैसे जवाब देते हैं और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाते हैं।