उज्जैन में आयोजित मध्यप्रदेश शासन की संभाग स्तरीय क्षमता-वर्धन प्रशिक्षण कार्यशाला में राजस्थान सरकार के प्रदेश स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर और स्वच्छता विशेषज्ञ के.के. गुप्ता ने हिस्सा लिया। उन्होंने कार्यशाला में जोर देकर कहा कि केवल सफाई अभियान चलाने से शहर स्वच्छ नहीं होंगे। शहरों को वास्तविक रूप से कचरा मुक्त बनाने के लिए नागरिकों के व्यवहार में बदलाव, नियमों की सख्त पालना और सिंगल यूज प्लास्टिक पर कठोर कार्रवाई करना आवश्यक है। इस कार्यशाला में सुप्रीम कोर्ट के स्वच्छता संबंधी निर्देशों और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की गई, जिसमें मध्यप्रदेश के विभिन्न नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और स्वच्छता प्रभारियों ने भाग लिया। के.के. गुप्ता ने इंदौर और डूंगरपुर का उदाहरण देते हुए समझाया कि प्रशासनिक इच्छाशक्ति, जनसहभागिता और लगातार निगरानी से सीमित संसाधनों में भी बेहतरीन स्वच्छता व्यवस्था खड़ी की जा सकती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2014 में शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने नगर निकायों को सुझाव दिया कि प्रत्येक घर से सुबह 10 बजे तक गीले और सूखे कचरे का अलग-अलग संग्रहण सुनिश्चित किया जाए, व्यावसायिक क्षेत्रों में रात के समय नियमित सफाई हो और सार्वजनिक शौचालयों की दिन में कम से कम तीन बार सफाई की जाए। प्लास्टिक प्रदूषण पर गहरी चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि केवल उपभोक्ताओं पर कार्रवाई काफी नहीं है, बल्कि प्लास्टिक थैलियों का निर्माण, भंडारण और अवैध व्यापार करने वाले निर्माताओं पर भी कड़ा प्रहार होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने खाली भूखंडों के स्वामियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई और आवश्यकता पड़ने पर भूखंड सीज करने का सुझाव दिया। कार्यशाला में रतलाम नगर निगम के महापौर ने भी प्लास्टिक कंपनियों पर प्रभावी नियंत्रण की बात कही। इस पूरे आयोजन में फीडबैक फाउंडेशन ने प्रमुख भूमिका निभाई।

Jjn good news ( Rakesh Agrawal

Newsagent झुंझुनू, झुंझुनू, राजस्थान•

1 day ago

उज्जैन में आयोजित मध्यप्रदेश शासन की संभाग स्तरीय क्षमता-वर्धन प्रशिक्षण कार्यशाला में राजस्थान सरकार के प्रदेश स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर और स्वच्छता विशेषज्ञ के.के. गुप्ता ने हिस्सा लिया। उन्होंने कार्यशाला में जोर देकर कहा कि केवल सफाई अभियान चलाने से शहर स्वच्छ नहीं होंगे। शहरों को वास्तविक रूप से कचरा मुक्त बनाने के लिए नागरिकों के व्यवहार में बदलाव, नियमों की सख्त पालना और सिंगल यूज प्लास्टिक पर कठोर कार्रवाई करना आवश्यक है। इस कार्यशाला में सुप्रीम कोर्ट के स्वच्छता संबंधी निर्देशों और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की गई, जिसमें मध्यप्रदेश के विभिन्न नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और स्वच्छता प्रभारियों ने भाग लिया। के.के. गुप्ता ने इंदौर और डूंगरपुर का उदाहरण देते हुए समझाया कि प्रशासनिक इच्छाशक्ति, जनसहभागिता और लगातार निगरानी से सीमित संसाधनों में भी बेहतरीन स्वच्छता व्यवस्था खड़ी की जा सकती है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2014 में शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छता सबसे महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने नगर निकायों को सुझाव दिया कि प्रत्येक घर से सुबह 10 बजे तक गीले और सूखे कचरे का अलग-अलग संग्रहण सुनिश्चित किया जाए, व्यावसायिक क्षेत्रों में रात के समय नियमित सफाई हो और सार्वजनिक शौचालयों की दिन में कम से कम तीन बार सफाई की जाए। प्लास्टिक प्रदूषण पर गहरी चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि केवल उपभोक्ताओं पर कार्रवाई काफी नहीं है, बल्कि प्लास्टिक थैलियों का निर्माण, भंडारण और अवैध व्यापार करने वाले निर्माताओं पर भी कड़ा प्रहार होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने खाली भूखंडों के स्वामियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई और आवश्यकता पड़ने पर भूखंड सीज करने का सुझाव दिया। कार्यशाला में रतलाम नगर निगम के महापौर ने भी प्लास्टिक कंपनियों पर प्रभावी नियंत्रण की बात कही। इस पूरे आयोजन में फीडबैक फाउंडेशन ने प्रमुख भूमिका निभाई।