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शुक्रवार, 3 जुलाई को मिली जानकारी के अनुसार, कृषि विभाग ने ग्राम पांडुका में बड़ी कार्रवाई करते हुए 202 बोरी संदिग्ध डीएपी खाद जब्त की है। यह कार्रवाई खरीफ सीजन 2026 के दौरान अवैध उर्वरक भंडारण और नकली खाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रावल के निर्देशन और उपसंचालक कृषि राजकुमार सोलंकी के मार्गदर्शन में विभाग की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। विभाग की टीम को मिली सूचना के आधार पर राजेश वर्मा के गोदाम में जांच की गई, जहां महाराष्ट्र निर्मित 202 बोरी खाद मिली, जिस पर डीएपी अंकित था। सूचना यह भी थी कि यह खाद किसानों को 1900 रुपये प्रति बोरी की दर से बेची जा रही थी। जांच के दौरान राजेश वर्मा ने खाद को मनोज वर्मा का बताया, हालांकि वे खरीदी और भंडारण से जुड़े आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। दस्तावेजों के अभाव में कृषि विभाग ने पूरा स्टॉक जब्त कर लिया है और यह प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत एवं पंजीकृत विक्रेताओं से ही उर्वरक, बीज और अन्य कृषि आदान सामग्री खरीदें और खरीदारी के समय पक्का बिल अवश्य लें। विभाग ने कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, अवैध भंडारण या नकली खाद से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल कृषि विभाग को देने का भी आग्रह किया है। इस कार्रवाई के दौरान सहायक संचालक कृषि लुकमान साहू, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी लखेश्वर तिवारी, देवेंद्र वर्मा और अश्विन पटौती मौजूद थे।
गंगाराम पटेल स्थानीय पत्रकार
शुक्रवार, 3 जुलाई को मिली जानकारी के अनुसार, कृषि विभाग ने ग्राम पांडुका में बड़ी कार्रवाई करते हुए 202 बोरी संदिग्ध डीएपी खाद जब्त की है। यह कार्रवाई खरीफ सीजन 2026 के दौरान अवैध उर्वरक भंडारण और नकली खाद के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत की गई। कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रावल के निर्देशन और उपसंचालक कृषि राजकुमार सोलंकी के मार्गदर्शन में विभाग की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। विभाग की टीम को मिली सूचना के आधार पर राजेश वर्मा के गोदाम में जांच की गई, जहां महाराष्ट्र निर्मित 202 बोरी खाद मिली, जिस पर डीएपी अंकित था। सूचना यह भी थी कि यह खाद किसानों को 1900 रुपये प्रति बोरी की दर से बेची जा रही थी। जांच के दौरान राजेश वर्मा ने खाद को मनोज वर्मा का बताया, हालांकि वे खरीदी और भंडारण से जुड़े आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। दस्तावेजों के अभाव में कृषि विभाग ने पूरा स्टॉक जब्त कर लिया है और यह प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत एवं पंजीकृत विक्रेताओं से ही उर्वरक, बीज और अन्य कृषि आदान सामग्री खरीदें और खरीदारी के समय पक्का बिल अवश्य लें। विभाग ने कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, अवैध भंडारण या नकली खाद से संबंधित किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल कृषि विभाग को देने का भी आग्रह किया है। इस कार्रवाई के दौरान सहायक संचालक कृषि लुकमान साहू, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी लखेश्वर तिवारी, देवेंद्र वर्मा और अश्विन पटौती मौजूद थे।
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