गाजियाबाद में 20 जून 2026 को कोरवा-यूपी के शीर्ष पदाधिकारियों की एक ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन ने जोर देकर कहा कि सड़कों से अधिक महत्वपूर्ण पैदल पथ हैं और सक्षम लोगों द्वारा फुटपाथों का अतिक्रमण रेहड़ी-पटरी वालों से भी अधिक दुखदायी है। इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की गई। कोरवा-यूपी के मुख्य संरक्षक कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला सुनाया है, जिसमें शहरी विकास प्राधिकरणों और नगर निगमों की यह जिम्मेदारी तय की गई है कि वे फुटपाथों को चिन्हित करें, उनका निर्माण और रखरखाव करें, तथा उन्हें सुरक्षित रखें। इससे पहले, 2 सितंबर 2019 को जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता ने दिल्ली में प्रॉपर्टी के बाहर रैंप, सजावट और सिक्योरिटी गार्ड केबिन बनाकर फुटपाथ पर कब्जा करने वालों को 15 दिन में अतिक्रमण हटाने का नोटिस देने का फैसला सुनाया था, जिसके न पालन पर हटाने का खर्च और जुर्माना वसूलने का प्रावधान था। यह नियम पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और भारत में लागू माना गया है। संगठन के अध्यक्ष डॉ. पवन कौशिक ने स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय ने पैदल चलने वालों के अधिकार को मोटर वाहन की आवाजाही से ऊपर माना है। वहीं, मुख्य सलाहकार डॉ. आर.के. आर्या ने बताया कि फुटपाथ पर चलने वाले अपने उपचार और मुआवजे की मांग भी कर सकते हैं। कोरवा-यूपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री प्रेम शंकर सिंह ने कानून का हवाला देते हुए कहा कि पैदल चलने वालों को सिर्फ फुटपाथ पर चलना चाहिए, सड़क पर नहीं। फुटपाथों पर कब्जे या उनके टूटे-फूटे होने के कारण पैदल चलने वालों को सड़क पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। कोरवा-यूपी की सचिव डॉ. मधु सिंह ने फुटपाथ पर कब्जा करने वालों को तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा: पहली श्रेणी में सड़क किनारे सामान बेचने वाले, हॉकर या अस्थायी दुकान चलाने वाले आते हैं, जो 'सबसे ज़्यादा दिखने वाले' होते हैं। दूसरी श्रेणी में छोटे, मंझोले और कुछ बड़े दुकानदार शामिल हैं, जो अपनी दुकान के आगे फुटपाथ पर अधिकार के साथ कब्जा करते हैं और ये 'थोड़े दिखने वाले' होते हैं। तीसरी और 'लगभग न दिखने वाली' श्रेणी में घर और बिल्डिंग के मालिक आते हैं, जो अपनी बिल्डिंग के सामने सजावटी बगीचे, ढलान वाले रैंप और सीढ़ियां, पेड़-पौधे लगाकर या छोटी पार्किंग बनाकर फुटपाथ की जगह पर कब्जा कर लेते हैं। ये लोग अमीर और प्रभावशाली होते हैं। बैठक में निम्नलिखित मुख्य मांगें उठाई गईं: नगर निगम 31 जुलाई 2026 तक श्रेणी 1, 2 और 3 के तहत हुए अतिक्रमण की जानकारी इकट्ठा करे और उसे सार्वजनिक करे। साथ ही, नगर निगम 31 जुलाई 2026 से पहले 'अतिक्रमण-मुक्त फुटपाथ' विषय पर एक सेमिनार का आयोजन करे। इसके अतिरिक्त, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, नगर निगम श्रेणी तीन के अतिक्रमण करने वालों को 31 जुलाई 2026 तक नोटिस जारी करे। इस बैठक में कोरवा-यूपी के कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी, डॉ. पवन कौशिक, डॉ. आर.के. आर्या, श्री प्रेम शंकर सिंह और डॉ. मधु सिंह अतिक्रमण मुक्त पैदल पथ की मांग करते हुए उपस्थित थे।

पत्रकार धीरेंद्र त्रिपाठी

Local News Reporter गाज़ियाबाद, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश•

19 hrs ago

गाजियाबाद में 20 जून 2026 को कोरवा-यूपी के शीर्ष पदाधिकारियों की एक ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन ने जोर देकर कहा कि सड़कों से अधिक महत्वपूर्ण पैदल पथ हैं और सक्षम लोगों द्वारा फुटपाथों का अतिक्रमण रेहड़ी-पटरी वालों से भी अधिक दुखदायी है। इस बैठक में सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की गई। कोरवा-यूपी के मुख्य संरक्षक कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला सुनाया है, जिसमें शहरी विकास प्राधिकरणों और नगर निगमों की यह जिम्मेदारी तय की गई है कि वे फुटपाथों को चिन्हित करें, उनका निर्माण और रखरखाव करें, तथा उन्हें सुरक्षित रखें। इससे पहले, 2 सितंबर 2019 को जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस दीपक गुप्ता ने दिल्ली में प्रॉपर्टी के बाहर रैंप, सजावट और सिक्योरिटी गार्ड केबिन बनाकर फुटपाथ पर कब्जा करने वालों को 15 दिन में अतिक्रमण हटाने का नोटिस देने का फैसला सुनाया था, जिसके न पालन पर हटाने का खर्च और जुर्माना वसूलने का प्रावधान था। यह नियम पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) और भारत में लागू माना गया है। संगठन के अध्यक्ष डॉ. पवन कौशिक ने स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय ने पैदल चलने वालों के अधिकार को मोटर वाहन की आवाजाही से ऊपर माना है। वहीं, मुख्य सलाहकार डॉ. आर.के. आर्या ने बताया कि फुटपाथ पर चलने वाले अपने उपचार और मुआवजे की मांग भी कर सकते हैं। कोरवा-यूपी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री प्रेम शंकर सिंह ने कानून का हवाला देते हुए कहा कि पैदल चलने वालों को सिर्फ फुटपाथ पर चलना चाहिए, सड़क पर नहीं। फुटपाथों पर कब्जे या उनके टूटे-फूटे होने के कारण पैदल चलने वालों को सड़क पर चलने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। कोरवा-यूपी की सचिव डॉ. मधु सिंह ने फुटपाथ पर कब्जा करने वालों को तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा: पहली श्रेणी में सड़क किनारे सामान बेचने वाले, हॉकर या अस्थायी दुकान चलाने वाले आते हैं, जो 'सबसे ज़्यादा दिखने वाले' होते हैं। दूसरी श्रेणी में छोटे, मंझोले और कुछ बड़े दुकानदार शामिल हैं, जो अपनी दुकान के आगे फुटपाथ पर अधिकार के साथ कब्जा करते हैं और ये 'थोड़े दिखने वाले' होते हैं। तीसरी और 'लगभग न दिखने वाली' श्रेणी में घर और बिल्डिंग के मालिक आते हैं, जो अपनी बिल्डिंग के सामने सजावटी बगीचे, ढलान वाले रैंप और सीढ़ियां, पेड़-पौधे लगाकर या छोटी पार्किंग बनाकर फुटपाथ की जगह पर कब्जा कर लेते हैं। ये लोग अमीर और प्रभावशाली होते हैं। बैठक में निम्नलिखित मुख्य मांगें उठाई गईं: नगर निगम 31 जुलाई 2026 तक श्रेणी 1, 2 और 3 के तहत हुए अतिक्रमण की जानकारी इकट्ठा करे और उसे सार्वजनिक करे। साथ ही, नगर निगम 31 जुलाई 2026 से पहले 'अतिक्रमण-मुक्त फुटपाथ' विषय पर एक सेमिनार का आयोजन करे। इसके अतिरिक्त, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, नगर निगम श्रेणी तीन के अतिक्रमण करने वालों को 31 जुलाई 2026 तक नोटिस जारी करे। इस बैठक में कोरवा-यूपी के कर्नल तेजेंद्र पाल त्यागी, डॉ. पवन कौशिक, डॉ. आर.के. आर्या, श्री प्रेम शंकर सिंह और डॉ. मधु सिंह अतिक्रमण मुक्त पैदल पथ की मांग करते हुए उपस्थित थे।