उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के तहसील सदर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कुराली, उमाही, बड़ूली और दनियालपुर उर्फ नौजली में यूपीसीडा (UPSIDA) द्वारा प्रस्तावित नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए किए जा रहे भूमि अधिग्रहण का किसानों ने कड़ा विरोध किया है। गुरुवार को बड़ी संख्या में किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी को उत्तर प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-15 के तहत आपत्ति पत्र सौंपकर इस भूमि अधिग्रहण को तुरंत निरस्त करने की मांग की। किसानों का कहना है कि 11 जुलाई 2026 को प्रकाशित गजट अधिसूचना में उनके खसरा नंबर शामिल किए गए हैं, जिसके खिलाफ वे अपनी आपत्तियां दर्ज कराने पहुंचे थे। कलेक्ट्रेट पहुंचे किसानों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए करीब तीन घंटे तक अधिकारियों के चक्कर काटने पड़े। किसानों को कभी सेल कार्यालय तो कभी अन्य विभागों में भेजा गया और जब वे तहसीलदार कार्यालय पहुंचे तो वे भी वहां मौजूद नहीं थे। अंततः अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद ही उनकी आपत्तियां जमा की गईं। किसानों ने इस बात पर भी गहरा रोष जताया कि प्रशासन उनकी आपत्तियां तो जमा कर रहा है लेकिन उन्हें आवेदन की रिसीविंग नहीं दे रहा है। तहसील कार्यालय द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया है कि तहसीलदार के हस्ताक्षर होने के बाद रिसीविंग मिलेगी, जिससे भविष्य में आपत्तियों की स्थिति को लेकर किसानों में संशय बना हुआ है। किसानों का कहना है कि उनकी आजीविका पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है और इस अधिग्रहण से उनके परिवारों के सामने रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। कई किसानों की जमीनें राजस्व अभिलेखों में आबादी के रूप में दर्ज हैं, जहां उनके मकान, घेर और अन्य निर्माण मौजूद हैं, इसलिए उन्हें आबादी की श्रेणी के अनुसार मुआवजा और पुनर्वास मिलना चाहिए। किसान बलविन्द्र सिंह व अन्य ने आरोप लगाया कि भूमि अधिग्रहण से पहले उनकी सहमति भी नहीं ली गई। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र का सर्किल रेट वास्तविक बाजार मूल्य से बहुत कम है और स्टेट हाईवे-59 से सटे होने के बावजूद उनके गांवों का सर्किल रेट पड़ोसी गांव उमाही की तुलना में लगभग आधा है। किसानों ने मांग की है कि पहले सर्किल रेट बढ़ाया जाए और फिर अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन और आत्मदाह करने को मजबूर होंगे।

जोगेन्द्र कल्याण

Photographer सहारनपुर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश•

7 hrs ago

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के तहसील सदर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम कुराली, उमाही, बड़ूली और दनियालपुर उर्फ नौजली में यूपीसीडा (UPSIDA) द्वारा प्रस्तावित नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए किए जा रहे भूमि अधिग्रहण का किसानों ने कड़ा विरोध किया है। गुरुवार को बड़ी संख्या में किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी को उत्तर प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-15 के तहत आपत्ति पत्र सौंपकर इस भूमि अधिग्रहण को तुरंत निरस्त करने की मांग की। किसानों का कहना है कि 11 जुलाई 2026 को प्रकाशित गजट अधिसूचना में उनके खसरा नंबर शामिल किए गए हैं, जिसके खिलाफ वे अपनी आपत्तियां दर्ज कराने पहुंचे थे। कलेक्ट्रेट पहुंचे किसानों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए करीब तीन घंटे तक अधिकारियों के चक्कर काटने पड़े। किसानों को कभी सेल कार्यालय तो कभी अन्य विभागों में भेजा गया और जब वे तहसीलदार कार्यालय पहुंचे तो वे भी वहां मौजूद नहीं थे। अंततः अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद ही उनकी आपत्तियां जमा की गईं। किसानों ने इस बात पर भी गहरा रोष जताया कि प्रशासन उनकी आपत्तियां तो जमा कर रहा है लेकिन उन्हें आवेदन की रिसीविंग नहीं दे रहा है। तहसील कार्यालय द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया है कि तहसीलदार के हस्ताक्षर होने के बाद रिसीविंग मिलेगी, जिससे भविष्य में आपत्तियों की स्थिति को लेकर किसानों में संशय बना हुआ है। किसानों का कहना है कि उनकी आजीविका पूरी तरह से कृषि पर निर्भर है और इस अधिग्रहण से उनके परिवारों के सामने रोजी-रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा। कई किसानों की जमीनें राजस्व अभिलेखों में आबादी के रूप में दर्ज हैं, जहां उनके मकान, घेर और अन्य निर्माण मौजूद हैं, इसलिए उन्हें आबादी की श्रेणी के अनुसार मुआवजा और पुनर्वास मिलना चाहिए। किसान बलविन्द्र सिंह व अन्य ने आरोप लगाया कि भूमि अधिग्रहण से पहले उनकी सहमति भी नहीं ली गई। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र का सर्किल रेट वास्तविक बाजार मूल्य से बहुत कम है और स्टेट हाईवे-59 से सटे होने के बावजूद उनके गांवों का सर्किल रेट पड़ोसी गांव उमाही की तुलना में लगभग आधा है। किसानों ने मांग की है कि पहले सर्किल रेट बढ़ाया जाए और फिर अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन और आत्मदाह करने को मजबूर होंगे।