न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च ‘सुविधा’ नहीं, संवैधानिक जिम्मेदारी MP हाईकोर्ट का सरकार को दो टूक संदेश: जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर राज्य सरकार को महत्वपूर्ण संदेश देते हुए कहा है कि न्यायपालिका लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है और उसे पर्याप्त बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर को महज सरकारी विभाग की सुविधा के तौर पर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इसका सीधा संबंध नागरिकों के अनुच्छेद 21 के तहत न्याय तक पहुंच के अधिकार से है। एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की पीठ ने यह टिप्पणी अनूपपुर जिला अदालत के लिए प्रस्तावित नई कोर्ट बिल्डिंग से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान की। 14 कोर्टरूम वाली नई बिल्डिंग का मामला मामले में अनूपपुर जिला न्यायालय के लिए 14 कोर्टरूम वाली नई बिल्डिंग के निर्माण की मांग सामने आई। हाईकोर्ट ने पाया कि मौजूदा जिला अदालत एक पुरानी किराए की इमारत में संचालित हो रही है। पर्याप्त जगह और आवश्यक सुविधाओं की कमी के चलते न्यायाधीशों, वकीलों, पक्षकारों और आम नागरिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बताया गया कि वर्ष 2021 में प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियों के संबंध में कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, लेकिन परियोजना लंबे समय तक बजट और सरकारी मंजूरी के इंतजार में आगे नहीं बढ़ सकी। करीब ₹45 करोड़ के प्रस्ताव पर भी देरी सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि मूल्यांकन समिति ने 17 जुलाई 2026 को लगभग ₹45 करोड़ की मंजूरी की सिफारिश की थी। हालांकि, वित्तीय कठिनाइयों के कारण राशि के आवंटन में देरी हुई। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ERP सूची में शामिल सभी लंबित न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। कोर्टरूम की कमी पर हाईकोर्ट चिंतित पीठ ने केवल अनूपपुर ही नहीं, बल्कि जबलपुर और भोपाल जैसे बड़े शहरों में कोर्टरूम की कमी को लेकर भी चिंता जताई। अदालत ने माना कि पर्याप्त न्यायिक बुनियादी ढांचा नहीं होने का सीधा असर मामलों के निपटारे पर पड़ता है। कोर्ट के अनुसार, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से मुकदमों के निपटारे में देरी हो सकती है और इसका असर विचाराधीन कैदियों पर भी पड़ सकता है, जिन्हें लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है। ‘पैसे की कमी’ से नहीं टल सकती जिम्मेदारी हाईकोर्ट ने स्पष्ट संदेश दिया कि वित्तीय कठिनाइयों का हवाला देकर न्यायपालिका को आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधनों से वंचित नहीं किया जा सकता। न्याय तक प्रभावी और समयबद्ध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कोर्टरूम, भवन और अन्य सुविधाएं आवश्यक हैं। पीठ ने उम्मीद जताई कि एडवोकेट जनरल इस मामले से मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे और अगली सुनवाई में सरकार की ओर से किसी ठोस समाधान के साथ अदालत के समक्ष स्थिति रखी जाएगी। 📌 CASE: Basudev Chatterjee v. State of Madhya Pradesh & Others WP No. 6278 of 2025 अगली सुनवाई: 30 सितंबर 2026 हाईकोर्ट का संदेश साफ है—न्यायपालिका के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं, बल्कि नागरिकों को न्याय तक पहुंच दिलाने की बुनियादी जरूरत है।

Deepak ojha

Local News Reporter गुना नगर, गुना, मध्य प्रदेश•

2 hrs ago

न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च ‘सुविधा’ नहीं, संवैधानिक जिम्मेदारी MP हाईकोर्ट का सरकार को दो टूक संदेश: जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर राज्य सरकार को महत्वपूर्ण संदेश देते हुए कहा है कि न्यायपालिका लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है और उसे पर्याप्त बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर को महज सरकारी विभाग की सुविधा के तौर पर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इसका सीधा संबंध नागरिकों के अनुच्छेद 21 के तहत न्याय तक पहुंच के अधिकार से है। एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल की पीठ ने यह टिप्पणी अनूपपुर जिला अदालत के लिए प्रस्तावित नई कोर्ट बिल्डिंग से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान की। 14 कोर्टरूम वाली नई बिल्डिंग का मामला मामले में अनूपपुर जिला न्यायालय के लिए 14 कोर्टरूम वाली नई बिल्डिंग के निर्माण की मांग सामने आई। हाईकोर्ट ने पाया कि मौजूदा जिला अदालत एक पुरानी किराए की इमारत में संचालित हो रही है। पर्याप्त जगह और आवश्यक सुविधाओं की कमी के चलते न्यायाधीशों, वकीलों, पक्षकारों और आम नागरिकों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बताया गया कि वर्ष 2021 में प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियों के संबंध में कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, लेकिन परियोजना लंबे समय तक बजट और सरकारी मंजूरी के इंतजार में आगे नहीं बढ़ सकी। करीब ₹45 करोड़ के प्रस्ताव पर भी देरी सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि मूल्यांकन समिति ने 17 जुलाई 2026 को लगभग ₹45 करोड़ की मंजूरी की सिफारिश की थी। हालांकि, वित्तीय कठिनाइयों के कारण राशि के आवंटन में देरी हुई। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ERP सूची में शामिल सभी लंबित न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। कोर्टरूम की कमी पर हाईकोर्ट चिंतित पीठ ने केवल अनूपपुर ही नहीं, बल्कि जबलपुर और भोपाल जैसे बड़े शहरों में कोर्टरूम की कमी को लेकर भी चिंता जताई। अदालत ने माना कि पर्याप्त न्यायिक बुनियादी ढांचा नहीं होने का सीधा असर मामलों के निपटारे पर पड़ता है। कोर्ट के अनुसार, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से मुकदमों के निपटारे में देरी हो सकती है और इसका असर विचाराधीन कैदियों पर भी पड़ सकता है, जिन्हें लंबे समय तक जेल में रहना पड़ता है। ‘पैसे की कमी’ से नहीं टल सकती जिम्मेदारी हाईकोर्ट ने स्पष्ट संदेश दिया कि वित्तीय कठिनाइयों का हवाला देकर न्यायपालिका को आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और संसाधनों से वंचित नहीं किया जा सकता। न्याय तक प्रभावी और समयबद्ध पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कोर्टरूम, भवन और अन्य सुविधाएं आवश्यक हैं। पीठ ने उम्मीद जताई कि एडवोकेट जनरल इस मामले से मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे और अगली सुनवाई में सरकार की ओर से किसी ठोस समाधान के साथ अदालत के समक्ष स्थिति रखी जाएगी। 📌 CASE: Basudev Chatterjee v. State of Madhya Pradesh & Others WP No. 6278 of 2025 अगली सुनवाई: 30 सितंबर 2026 हाईकोर्ट का संदेश साफ है—न्यायपालिका के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं, बल्कि नागरिकों को न्याय तक पहुंच दिलाने की बुनियादी जरूरत है।