दोंडाईचा येथील मौजे रहिमपुरे येथे विविध शासकीय घरकुल योजनांमधील कथित गैरव्यवहार प्रकरणी प्रशासकीय चौकशीला वेग आला आहे. विद्यमान पोलीस पाटील हर्षदीप संतोष रामराजे आणि त्यांच्या कुटुंबातील काही सदस्यांच्या नावावर रमाई आवास योजनेतून मंजूर झालेल्या घरकुलांच्या कामाबाबत गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची आता प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन सखोल चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. तक्रारीनुसार, मंजूर झालेल्या घरकुलांचे प्रत्यक्ष बांधकाम न दाखवता इतर ठिकाणच्या बांधकामांची छायाचित्रे वापरून शासकीय बिले लाटल्याचा आरोप संबंधितांवर आहे. याप्रकरणी १०/०७/२०२६ रोजी पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी तथा चौकशी अधिकारी आर. बी. निकुंबे यांनी प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी केली असून छायाचित्रे, कागदपत्रे व इतर पुराव्यांची पडताळणी केली आहे. ही चौकशी केवळ रमाई आवास योजनेपुरती मर्यादित नसून, प्रधानमंत्री आवास योजना, मोदी आवास योजना आणि शबरी आवास योजना अंतर्गत मंजूर घरकुलांच्या कामांचीही चौकशी सुरू असल्याचे समोर आले आहे. याशिवाय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत काढण्यात आलेले मस्टर, कामांची नोंदणी, बिले आणि इतर शासकीय अभिलेखांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे. लाभार्थ्यांच्या नावावर खोटे काम दाखवून निधीचा गैरवापर झाला आहे का, याचीही तपासणी करण्याची मागणी होत आहे. या प्रकरणाचा अधिकृत चौकशी अहवाल आल्यानंतर दोषी आढळणाऱ्या लाभार्थी आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर काय कायदेशीर किंवा प्रशासकीय कारवाई होते, याकडे आता संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे.

दोंडाईचा एक्सप्रेस,संजय कोळी द

Carpenter सिंदखेडा, धुळे, महाराष्ट्र•

5 hrs ago

दोंडाईचा येथील मौजे रहिमपुरे येथे विविध शासकीय घरकुल योजनांमधील कथित गैरव्यवहार प्रकरणी प्रशासकीय चौकशीला वेग आला आहे. विद्यमान पोलीस पाटील हर्षदीप संतोष रामराजे आणि त्यांच्या कुटुंबातील काही सदस्यांच्या नावावर रमाई आवास योजनेतून मंजूर झालेल्या घरकुलांच्या कामाबाबत गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची आता प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन सखोल चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. तक्रारीनुसार, मंजूर झालेल्या घरकुलांचे प्रत्यक्ष बांधकाम न दाखवता इतर ठिकाणच्या बांधकामांची छायाचित्रे वापरून शासकीय बिले लाटल्याचा आरोप संबंधितांवर आहे. याप्रकरणी १०/०७/२०२६ रोजी पंचायत समितीचे विस्तार अधिकारी तथा चौकशी अधिकारी आर. बी. निकुंबे यांनी प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी केली असून छायाचित्रे, कागदपत्रे व इतर पुराव्यांची पडताळणी केली आहे. ही चौकशी केवळ रमाई आवास योजनेपुरती मर्यादित नसून, प्रधानमंत्री आवास योजना, मोदी आवास योजना आणि शबरी आवास योजना अंतर्गत मंजूर घरकुलांच्या कामांचीही चौकशी सुरू असल्याचे समोर आले आहे. याशिवाय, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत काढण्यात आलेले मस्टर, कामांची नोंदणी, बिले आणि इतर शासकीय अभिलेखांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे. लाभार्थ्यांच्या नावावर खोटे काम दाखवून निधीचा गैरवापर झाला आहे का, याचीही तपासणी करण्याची मागणी होत आहे. या प्रकरणाचा अधिकृत चौकशी अहवाल आल्यानंतर दोषी आढळणाऱ्या लाभार्थी आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर काय कायदेशीर किंवा प्रशासकीय कारवाई होते, याकडे आता संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे.