बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में 17 जून 2026 को हुआ भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर केवल एक अपराधी या विक्षिप्त घोषित व्यक्ति की मौत का मामला नहीं है, बल्कि यह हमारी कानून व्यवस्था की पेशेवर कार्यशैली और मानवाधिकारों के संरक्षण पर एक गंभीर व डरावना प्रश्नचिह्न लगाता है। इस मामले में जहां बिहार पुलिस शुरुआत में अपनी पीठ थपथपा रही थी, वहीं अब एडीजी (मुख्यालय) सुधांशु कुमार द्वारा 'पुलिसिया लापरवाही' स्वीकार करने और सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंची जनहित याचिका ने इसे एक नया और गंभीर मोड़ दे दिया है। एडीजी सुधांशु कुमार ने स्वीकार किया है कि 16 जून को एनकाउंटर से पहले भरत भूषण से बात करने गए पुलिसकर्मी स्थिति को ठीक से संभाल नहीं पाए। जब एक व्यक्ति के पास हथियार था और वह फेसबुक लाइव कर रहा था, तब पुलिस की 'मूकदर्शक' भूमिका ने संकट को और गहरा दिया। इसके बाद एक थाना प्रभारी (SHO), दो सब-इंस्पेक्टर (SI), एक एएसआई (ASI) और एक कांस्टेबल को सस्पेंड करना प्रशासनिक लीपापोती जैसा दिखता है। यह सवाल उठाया गया है कि यदि पुलिस 16 जून को संवेदनशील रणनीति अपनाती या उचित बल प्रयोग के साथ उसे हिरासत में ले लेती, तो क्या 17 जून को एसटीएफ की गोलियों से उसकी जान जाती? यह मुठभेड़ कई मायनों में असामान्य और संदेहास्पद है। पुलिस का शुरुआती दावा था कि 28 वर्षीय मृतक भरत भूषण तिवारी 'मानसिक रूप से अस्वस्थ' था। ऐसे में, आंसू गैस, रबर की गोलियां या स्टन गन जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने के बजाय सीधे पैरों में चार गोलियां मारना कहां का न्याय है, यह प्रश्नचिह्न लगाता है। सोशल मीडिया पर वायरल और लाइव स्ट्रीम हुए वीडियो में साफ दिख रहा था कि मृतक आत्मसमर्पण की बात कर रहा था और उसने कथित तौर पर हथियार भी फेंक दिया था। एनडीए सरकार के भीतर से भी इस एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज से न्यायिक जांच के आदेश देने से साफ होता है कि इस मामले में कुछ तो गड़बड़ है। भोजपुर एनकाउंटर का मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत में है, जहां सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विशाल तिवारी ने एक जनहित याचिका दायर कर इसे 'फर्जी' बताते हुए निष्पक्ष सीबीआई जांच की मांग की है। हालांकि जस्टिस नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है, लेकिन याचिकाकर्ता को इसे रजिस्ट्रार के सामने मेंशन करने को कहा गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि यह मामला कानून की सर्वोच्च निगाहों से छिपने वाला नहीं है और जल्द ही इस पर गहन कानूनी विमर्श होना तय है। लेख निष्कर्ष निकालता है कि जब भी पुलिस आत्मरक्षा के नाम पर कानून हाथ में लेती है, समाज का न्याय प्रणाली से भरोसा डगमगाने लगता है। यदि भरत भूषण तिवारी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था और वह एक सामाजिक कार्यकर्ता था, तो उसकी इस दर्दनाक मौत ने पूरे बिहार को आक्रोशित कर दिया है। सस्पेंशन या न्यायिक जांच केवल तात्कालिक मरहम हैं, असली न्याय तभी होगा जब यह पता चलेगा कि क्या यह वास्तव में आत्मरक्षा थी या किसी बड़ी साजिश अथवा खाकी की हताशा का परिणाम। लोकतंत्र 'संविधान की नियत' से चलता है, 'ठोक दो' की नीति से नहीं, और पुलिस को समझना होगा कि बंदूक कानून की रक्षा के लिए है, किसी की जिंदगी का 'लाइव' अंत करने के लिए नहीं।

Vijay Kumar

Court reporter शेरघाटी, गया, बिहार•

3 hrs ago

बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र में 17 जून 2026 को हुआ भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर केवल एक अपराधी या विक्षिप्त घोषित व्यक्ति की मौत का मामला नहीं है, बल्कि यह हमारी कानून व्यवस्था की पेशेवर कार्यशैली और मानवाधिकारों के संरक्षण पर एक गंभीर व डरावना प्रश्नचिह्न लगाता है। इस मामले में जहां बिहार पुलिस शुरुआत में अपनी पीठ थपथपा रही थी, वहीं अब एडीजी (मुख्यालय) सुधांशु कुमार द्वारा 'पुलिसिया लापरवाही' स्वीकार करने और सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंची जनहित याचिका ने इसे एक नया और गंभीर मोड़ दे दिया है। एडीजी सुधांशु कुमार ने स्वीकार किया है कि 16 जून को एनकाउंटर से पहले भरत भूषण से बात करने गए पुलिसकर्मी स्थिति को ठीक से संभाल नहीं पाए। जब एक व्यक्ति के पास हथियार था और वह फेसबुक लाइव कर रहा था, तब पुलिस की 'मूकदर्शक' भूमिका ने संकट को और गहरा दिया। इसके बाद एक थाना प्रभारी (SHO), दो सब-इंस्पेक्टर (SI), एक एएसआई (ASI) और एक कांस्टेबल को सस्पेंड करना प्रशासनिक लीपापोती जैसा दिखता है। यह सवाल उठाया गया है कि यदि पुलिस 16 जून को संवेदनशील रणनीति अपनाती या उचित बल प्रयोग के साथ उसे हिरासत में ले लेती, तो क्या 17 जून को एसटीएफ की गोलियों से उसकी जान जाती? यह मुठभेड़ कई मायनों में असामान्य और संदेहास्पद है। पुलिस का शुरुआती दावा था कि 28 वर्षीय मृतक भरत भूषण तिवारी 'मानसिक रूप से अस्वस्थ' था। ऐसे में, आंसू गैस, रबर की गोलियां या स्टन गन जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करने के बजाय सीधे पैरों में चार गोलियां मारना कहां का न्याय है, यह प्रश्नचिह्न लगाता है। सोशल मीडिया पर वायरल और लाइव स्ट्रीम हुए वीडियो में साफ दिख रहा था कि मृतक आत्मसमर्पण की बात कर रहा था और उसने कथित तौर पर हथियार भी फेंक दिया था। एनडीए सरकार के भीतर से भी इस एनकाउंटर पर सवाल उठ रहे हैं और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज से न्यायिक जांच के आदेश देने से साफ होता है कि इस मामले में कुछ तो गड़बड़ है। भोजपुर एनकाउंटर का मामला अब देश की सर्वोच्च अदालत में है, जहां सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विशाल तिवारी ने एक जनहित याचिका दायर कर इसे 'फर्जी' बताते हुए निष्पक्ष सीबीआई जांच की मांग की है। हालांकि जस्टिस नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है, लेकिन याचिकाकर्ता को इसे रजिस्ट्रार के सामने मेंशन करने को कहा गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि यह मामला कानून की सर्वोच्च निगाहों से छिपने वाला नहीं है और जल्द ही इस पर गहन कानूनी विमर्श होना तय है। लेख निष्कर्ष निकालता है कि जब भी पुलिस आत्मरक्षा के नाम पर कानून हाथ में लेती है, समाज का न्याय प्रणाली से भरोसा डगमगाने लगता है। यदि भरत भूषण तिवारी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था और वह एक सामाजिक कार्यकर्ता था, तो उसकी इस दर्दनाक मौत ने पूरे बिहार को आक्रोशित कर दिया है। सस्पेंशन या न्यायिक जांच केवल तात्कालिक मरहम हैं, असली न्याय तभी होगा जब यह पता चलेगा कि क्या यह वास्तव में आत्मरक्षा थी या किसी बड़ी साजिश अथवा खाकी की हताशा का परिणाम। लोकतंत्र 'संविधान की नियत' से चलता है, 'ठोक दो' की नीति से नहीं, और पुलिस को समझना होगा कि बंदूक कानून की रक्षा के लिए है, किसी की जिंदगी का 'लाइव' अंत करने के लिए नहीं।