पालिका अध्यक्ष पर 10 लाख से अधिक के घोटाले का आरोप, टाटा डंपर खरीद में खेल का दावा GEM पोर्टल से 24.95 लाख में स्वीकृत वाहन की जगह 15 लाख का सस्ता मॉडल आपूर्ति करने का आरोप, डीएम से विजिलेंस जांच व एफआईआर की मांग 02/03/2026 पलिया नगर पालिका परिषद में टाटा डंपर खरीद को लेकर बड़ा घोटाला सामने आने का दावा किया गया है। जिलाधिकारी को भेजी गई एक गोपनीय शिकायत में पालिका अध्यक्ष पर पद के दुरुपयोग, वित्तीय अनियमितता और सरकारी धन के गबन का गंभीर आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की विजिलेंस जांच कराकर संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। शिकायत के अनुसार नगर पालिका परिषद द्वारा टाटा डंपर की खरीद के लिए 24 लाख 95 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई। आरोप है कि इस मॉडल की वास्तविक कंपनी कीमत (बॉडी सहित) लगभग 23 लाख रुपये है। लेकिन शिकायत में दावा किया गया है कि जानबूझकर और आपराधिक षड्यंत्र के तहत स्वीकृत मॉडल की जगह कम क्षमता और सस्ता मॉडल की आपूर्ति कर दी गई, जिसकी बाजार कीमत बॉडी सहित लगभग 15 लाख रुपये बताई गई है। इस तरह करीब 8 से 10 लाख रुपये तक के संभावित वित्तीय घोटाले की आशंका जताई गई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह पूरा प्रकरण सुनियोजित तरीके से किया गया है, जिसमें GEM नियमों का घोर उल्लंघन हुआ है। आरोप है कि सरकारी धन की लूट, कूटरचना और दस्तावेजी हेरफेर कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है। मामले को “अत्यंत गोपनीय/तात्कालिक” बताते हुए जिलाधिकारी से स्वतंत्र एजेंसी या विजिलेंस से जांच कराने, भुगतान और आपूर्ति से जुड़े सभी अभिलेखों की जांच करने एवं दोषियों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गई है। इस संबंध में पालिका अध्यक्ष का पक्ष नहीं मिल सका है। यदि उनका पक्ष प्राप्त होता है तो उसे भी प्रमुखता से प्रसारित किया जाएगा। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस गंभीर शिकायत पर क्या कदम उठाता है और क्या वास्तव में पालिका की खरीद प्रक्रिया में बड़ा खेल हुआ है या आरोप निराधार साबित होते हैं। इस‌ सम्बन्ध में जानकारी लेने पर नगर पालिका चेयरमैन पुत्र वरुण गुप्ता ने बताया उनकी माता जी पर लगाए जा रहे सारे आरोप‌ निराधार हैं। दरअसल नगर पालिका से फर्जी बिल पास कराने का दबाव बनाया गया था। ऐसा न करने के कारण ही बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। डम्पर की‌ खरीद सरकारी नियमों के तहत ही की गयी है, उसमें किसी प्रकार की कोई भी अनदेखी या लापरवाही नहीं हुई है।

निर्जेश मिश्र "पत्रकार"

लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश•

7 hrs ago

पालिका अध्यक्ष पर 10 लाख से अधिक के घोटाले का आरोप, टाटा डंपर खरीद में खेल का दावा GEM पोर्टल से 24.95 लाख में स्वीकृत वाहन की जगह 15 लाख का सस्ता मॉडल आपूर्ति करने का आरोप, डीएम से विजिलेंस जांच व एफआईआर की मांग 02/03/2026 पलिया नगर पालिका परिषद में टाटा डंपर खरीद को लेकर बड़ा घोटाला सामने आने का दावा किया गया है। जिलाधिकारी को भेजी गई एक गोपनीय शिकायत में पालिका अध्यक्ष पर पद के दुरुपयोग, वित्तीय अनियमितता और सरकारी धन के गबन का गंभीर आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता ने पूरे मामले की विजिलेंस जांच कराकर संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। शिकायत के अनुसार नगर पालिका परिषद द्वारा टाटा डंपर की खरीद के लिए 24 लाख 95 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई। आरोप है कि इस मॉडल की वास्तविक कंपनी कीमत (बॉडी सहित) लगभग 23 लाख रुपये है। लेकिन शिकायत में दावा किया गया है कि जानबूझकर और आपराधिक षड्यंत्र के तहत स्वीकृत मॉडल की जगह कम क्षमता और सस्ता मॉडल की आपूर्ति कर दी गई, जिसकी बाजार कीमत बॉडी सहित लगभग 15 लाख रुपये बताई गई है। इस तरह करीब 8 से 10 लाख रुपये तक के संभावित वित्तीय घोटाले की आशंका जताई गई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि यह पूरा प्रकरण सुनियोजित तरीके से किया गया है, जिसमें GEM नियमों का घोर उल्लंघन हुआ है। आरोप है कि सरकारी धन की लूट, कूटरचना और दस्तावेजी हेरफेर कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाई गई है। मामले को “अत्यंत गोपनीय/तात्कालिक” बताते हुए जिलाधिकारी से स्वतंत्र एजेंसी या विजिलेंस से जांच कराने, भुगतान और आपूर्ति से जुड़े सभी अभिलेखों की जांच करने एवं दोषियों के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज कराने की मांग की गई है। इस संबंध में पालिका अध्यक्ष का पक्ष नहीं मिल सका है। यदि उनका पक्ष प्राप्त होता है तो उसे भी प्रमुखता से प्रसारित किया जाएगा। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस गंभीर शिकायत पर क्या कदम उठाता है और क्या वास्तव में पालिका की खरीद प्रक्रिया में बड़ा खेल हुआ है या आरोप निराधार साबित होते हैं। इस‌ सम्बन्ध में जानकारी लेने पर नगर पालिका चेयरमैन पुत्र वरुण गुप्ता ने बताया उनकी माता जी पर लगाए जा रहे सारे आरोप‌ निराधार हैं। दरअसल नगर पालिका से फर्जी बिल पास कराने का दबाव बनाया गया था। ऐसा न करने के कारण ही बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। डम्पर की‌ खरीद सरकारी नियमों के तहत ही की गयी है, उसमें किसी प्रकार की कोई भी अनदेखी या लापरवाही नहीं हुई है।