जनपद में श्रमिकों के कल्याण, श्रम कानूनों के सख्त अनुपालन और बाल श्रम मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में जिला जिले में श्रमिक कल्याण और बाल श्रम उन्मूलन को मिली नई गति अम्बेडकरनगर। जनपद में श्रमिकों के कल्याण, श्रम कानूनों के सख्त अनुपालन और बाल श्रम मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में जिला प्रशासन ने प्रभावी कदम तेज कर दिए हैं। इसी क्रम में विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में ‘‘जिला श्रम बन्धु’’ समिति, जनपद स्तरीय बाल श्रम उन्मूलन समिति, जिला टास्क फोर्स एवं बंधुआ श्रम सतर्कता समिति की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना और नेशनल पेंशन स्कीम-ट्रेडर्स सहित विभिन्न केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों को इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में तेजी लाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए। विशेष रूप से वर्ष 2027 तक जनपद को पूर्णतः बाल श्रम मुक्त बनाने के लक्ष्य पर जोर दिया गया। इसके लिए नियमित विशेष अभियान चलाने, बंधुआ श्रम की रोकथाम तथा संबंधित मामलों की सतत समीक्षा के निर्देश जारी किए गए। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कार्यस्थल पंजीकरण की प्रगति संतोषजनक रही है। अब तक 803 कार्यस्थलों का पंजीकरण पूरा किया जा चुका है, जबकि उपकर (सेस) वसूली में 12.47 करोड़ रुपये की उपलब्धि दर्ज की गई है। विभागों को समयबद्ध जमा और ऑनलाइन फीडिंग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। जनपद में कुल 1,42,906 निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं, वहीं चालू वित्तीय वर्ष में 15,230 नए श्रमिकों का पंजीकरण हुआ है। श्रमिक कल्याण योजनाओं के तहत प्राप्त 754 आवेदनों में से 703 का निस्तारण किया जा चुका है। कन्या विवाह सहायता योजना तथा मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना में जनपद का प्रदर्शन मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर उत्कृष्ट दर्ज किया गया है। ‘जीरो पॉवर्टी’ कार्यक्रम के तहत लक्षित 16,137 परिवारों में से 11,071 का श्रम कार्ड पंजीकरण पूरा हो चुका है। शेष परिवारों को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। बैठक में ई-श्रम पंजीकरण, डॉ. भीमराव अम्बेडकर श्रमिक सुविधा केंद्र (लेबर अड्डा) की स्थापना सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी विस्तृत चर्चा की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि योजनाओं और लक्ष्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए, जिससे अम्बेडकरनगर श्रमिक कल्याण और बाल अधिकारों के क्षेत्र में अग्रणी जनपद बन सके।

TEESRI AANKHEN

अल्लापुर, अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश•

on 20 March

जनपद में श्रमिकों के कल्याण, श्रम कानूनों के सख्त अनुपालन और बाल श्रम मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में जिला जिले में श्रमिक कल्याण और बाल श्रम उन्मूलन को मिली नई गति अम्बेडकरनगर। जनपद में श्रमिकों के कल्याण, श्रम कानूनों के सख्त अनुपालन और बाल श्रम मुक्त समाज के निर्माण की दिशा में जिला प्रशासन ने प्रभावी कदम तेज कर दिए हैं। इसी क्रम में विकास भवन सभागार में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में ‘‘जिला श्रम बन्धु’’ समिति, जनपद स्तरीय बाल श्रम उन्मूलन समिति, जिला टास्क फोर्स एवं बंधुआ श्रम सतर्कता समिति की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना और नेशनल पेंशन स्कीम-ट्रेडर्स सहित विभिन्न केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों को इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में तेजी लाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए। विशेष रूप से वर्ष 2027 तक जनपद को पूर्णतः बाल श्रम मुक्त बनाने के लक्ष्य पर जोर दिया गया। इसके लिए नियमित विशेष अभियान चलाने, बंधुआ श्रम की रोकथाम तथा संबंधित मामलों की सतत समीक्षा के निर्देश जारी किए गए। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26

में कार्यस्थल पंजीकरण की प्रगति संतोषजनक रही है। अब तक 803 कार्यस्थलों का पंजीकरण पूरा किया जा चुका है, जबकि उपकर (सेस) वसूली में 12.47 करोड़ रुपये की उपलब्धि दर्ज की गई है। विभागों को समयबद्ध जमा और ऑनलाइन फीडिंग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। जनपद में कुल 1,42,906 निर्माण श्रमिक पंजीकृत हैं, वहीं चालू वित्तीय वर्ष में 15,230 नए श्रमिकों का पंजीकरण हुआ है। श्रमिक कल्याण योजनाओं के तहत प्राप्त 754 आवेदनों में से 703 का निस्तारण किया जा चुका है। कन्या विवाह सहायता योजना तथा मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना में जनपद का प्रदर्शन मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर उत्कृष्ट दर्ज किया गया है। ‘जीरो पॉवर्टी’ कार्यक्रम के तहत लक्षित 16,137 परिवारों में से 11,071 का श्रम कार्ड पंजीकरण पूरा हो चुका है। शेष परिवारों को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। बैठक में ई-श्रम पंजीकरण, डॉ. भीमराव अम्बेडकर श्रमिक सुविधा केंद्र (लेबर अड्डा) की स्थापना सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी विस्तृत चर्चा की गई। मुख्य विकास अधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि योजनाओं और लक्ष्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए, जिससे अम्बेडकरनगर श्रमिक कल्याण और बाल अधिकारों के क्षेत्र में अग्रणी जनपद बन सके।