जिला आधिकारी के आदेश के बाद भी शाहाबाद में चकमार्ग अतिक्रमण पर राजस्व विभाग बेबस जिला आधिकारी के आदेश के बाद भी शाहाबाद में चकमार्ग अतिक्रमण पर राजस्व विभाग बेबस हरदोई (शाहाबाद)। जिला अधिकारी के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद शाहाबाद क्षेत्र में राजस्व विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। टोडरपुर गांव स्थित चकमार्ग संख्या 724 पर पिछले एक वर्ष से अतिक्रमण बना हुआ है, लेकिन इसे हटाने की दिशा में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि बीते चार महीनों से “आज-कल” का आश्वासन देकर मामले को टाला जा रहा है। जब इस संबंध में नायब तहसीलदार से जानकारी ली गई तो उन्होंने चकमार्ग से अतिक्रमण हटवाने के लिए किसी प्रकार की धनराशि (मद) उपलब्ध न होने की बात कही। यह जवाब अपने आप में कई सवाल खड़े करता है—क्या सरकारी आदेश भी अब बजट के अभाव में ठंडे बस्ते में डाल दिए जाएंगे? स्थानीय लोगों का आरोप है कि हल्का लेखपाल मुकेश अग्निहोत्री की निष्क्रियता या कथित संरक्षण के चलते अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है। इससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है और प्रशासनिक तंत्र की कार्यक्षमता पर सवालिया निशान लग रहा है। चकमार्ग जैसे सार्वजनिक रास्तों पर कब्जा न सिर्फ सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है, बल्कि यह आम जनता के आवागमन के अधिकार का भी सीधा हनन है। इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग की उदासीनता यह संकेत देती है कि या तो आदेशों का पालन कराने की इच्छाशक्ति नहीं है, या फिर कहीं न कहीं व्यवस्था में गंभीर खामियां हैं। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और कब तक टोडरपुर गांव के इस चकमार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराया जाता है।

Chandan singh Kushwaha

Citizen Reporter हरदोई, हरदोई, उत्तर प्रदेश•

9 hrs ago

जिला आधिकारी के आदेश के बाद भी शाहाबाद में चकमार्ग अतिक्रमण पर राजस्व विभाग बेबस जिला आधिकारी के आदेश के बाद भी शाहाबाद में चकमार्ग अतिक्रमण पर राजस्व विभाग बेबस हरदोई (शाहाबाद)। जिला अधिकारी के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद शाहाबाद क्षेत्र में राजस्व विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। टोडरपुर गांव स्थित चकमार्ग संख्या 724 पर पिछले एक वर्ष से अतिक्रमण बना हुआ है, लेकिन इसे हटाने की दिशा में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि बीते चार महीनों से “आज-कल” का आश्वासन देकर मामले को टाला जा रहा है। जब इस संबंध में नायब तहसीलदार से जानकारी ली गई तो उन्होंने चकमार्ग से अतिक्रमण हटवाने के लिए किसी प्रकार की धनराशि (मद) उपलब्ध न होने की बात कही। यह जवाब अपने आप में कई सवाल खड़े करता है—क्या सरकारी आदेश भी अब बजट के अभाव में ठंडे बस्ते में डाल दिए जाएंगे? स्थानीय लोगों का आरोप है कि हल्का लेखपाल मुकेश अग्निहोत्री की निष्क्रियता या कथित संरक्षण के चलते अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है। इससे ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है और प्रशासनिक तंत्र की कार्यक्षमता पर सवालिया निशान लग रहा है। चकमार्ग जैसे सार्वजनिक रास्तों पर कब्जा न सिर्फ सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है, बल्कि यह आम जनता के आवागमन के अधिकार का भी सीधा हनन है। इसके बावजूद जिम्मेदार विभाग की उदासीनता यह संकेत देती है कि या तो आदेशों का पालन कराने की इच्छाशक्ति नहीं है, या फिर कहीं न कहीं व्यवस्था में गंभीर खामियां हैं। अब देखना यह होगा कि जिला प्रशासन इस मामले को कितनी गंभीरता से लेता है और कब तक टोडरपुर गांव के इस चकमार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराया जाता है।