*परिसीमन पर राज्यपाल से मिला आदिवासी प्रतिनिधिमंडल, राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजने की मांग* *राँची।* प्रस्तावित परिसीमन से झारखंड में आदिवासी प्रतिनिधित्व घटने की आशंका को लेकर बंधु तिर्की के नेतृत्व में आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। *प्रतिनिधिमंडल की बड़ी मांगें -* - परिसीमन सिर्फ जनसंख्या के आधार पर न हो, 5वीं अनुसूची की भावना, विस्थापन, पलायन और जनसांख्यिकीय बदलाव को भी देखा जाए - ST/SC सीटों का वर्तमान अनुपात कम न हो, जितनी सीटें बढ़े, उसी अनुपात में आदिवासी सीटें भी बढ़ें - CNT/SPT एक्ट का सख्ती से पालन हो - अनुच्छेद 330(2) और 332(3) की समीक्षा हो प्रतिनिधिमंडल ने चिंता जताई कि खनन, डैम, उद्योग और परियोजनाओं से बड़े पैमाने पर आदिवासियों का विस्थापन और पलायन हुआ है, वहीं बाहरी बसावट से कई आदिवासी क्षेत्रों में डेमोग्राफी बदली है। बिना इन तथ्यों के परिसीमन आदिवासी समाज के लिए खतरा बन सकता है। *राज्यपाल ने क्या कहा?* राज्यपाल ने सुझाव दिया कि इस गंभीर विषय पर मुख्यमंत्री से चर्चा कर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए और परिसीमन पर प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा जाए। *राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजने की मांग* प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से संविधान की 5वीं अनुसूची के पैरा-3 के तहत झारखंड की वर्तमान स्थिति, विस्थापन, पलायन और परिसीमन के प्रभाव पर तथ्यात्मक रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजने का आग्रह किया। साथ ही 2019 में पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति की तर्ज पर परिसीमन के लिए भी समिति बनाने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, डॉ. बासवी किड़ो, शशि पन्ना, पूर्व महापौर रमा खलखो, लक्ष्मी नारायण मुंडा, दयामनी बारला, डॉ. रामचंद्र उरांव, अजय तिर्की, शिवा कच्छप और अनिल उरांव शामिल थे।

Manoj dutt dev

Local News Reporter लातेहार, लातेहार, झारखंड•

2 hrs ago

*परिसीमन पर राज्यपाल से मिला आदिवासी प्रतिनिधिमंडल, राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजने की मांग* *राँची।* प्रस्तावित परिसीमन से झारखंड में आदिवासी प्रतिनिधित्व घटने की आशंका को लेकर बंधु तिर्की के नेतृत्व में आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। *प्रतिनिधिमंडल की बड़ी मांगें -* - परिसीमन सिर्फ जनसंख्या के आधार पर न हो, 5वीं अनुसूची की भावना, विस्थापन, पलायन और जनसांख्यिकीय बदलाव को भी देखा जाए - ST/SC सीटों का वर्तमान अनुपात कम न हो, जितनी सीटें बढ़े, उसी अनुपात में आदिवासी सीटें भी बढ़ें - CNT/SPT एक्ट का सख्ती से पालन हो - अनुच्छेद 330(2) और 332(3) की समीक्षा हो प्रतिनिधिमंडल ने चिंता जताई कि खनन, डैम, उद्योग और परियोजनाओं से बड़े पैमाने पर आदिवासियों का विस्थापन और पलायन हुआ है, वहीं बाहरी बसावट से कई आदिवासी क्षेत्रों में डेमोग्राफी बदली है। बिना इन तथ्यों के परिसीमन आदिवासी समाज के लिए खतरा बन सकता है। *राज्यपाल ने क्या कहा?* राज्यपाल ने सुझाव दिया कि इस गंभीर विषय पर मुख्यमंत्री से चर्चा कर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए और परिसीमन पर प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजा जाए। *राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजने की मांग* प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से संविधान की 5वीं अनुसूची के पैरा-3 के तहत झारखंड की वर्तमान स्थिति, विस्थापन, पलायन और परिसीमन के प्रभाव पर तथ्यात्मक रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजने का आग्रह किया। साथ ही 2019 में पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति की तर्ज पर परिसीमन के लिए भी समिति बनाने की मांग की। प्रतिनिधिमंडल में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, डॉ. बासवी किड़ो, शशि पन्ना, पूर्व महापौर रमा खलखो, लक्ष्मी नारायण मुंडा, दयामनी बारला, डॉ. रामचंद्र उरांव, अजय तिर्की, शिवा कच्छप और अनिल उरांव शामिल थे।