बर्दी छात्रावास में बच्चों की थाली पर नहीं रहता भोजन! जांच के आश्वासन के बाद भी कार्रवाई का इंतजार सिंगरौली - चितरंगी तहसील के ग्राम बर्दी स्थित राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह शासकीय बालक छात्रावास में भोजन व्यवस्था को लेकर छात्रों द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद अब विभागीय कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। छात्रों ने छात्रावास अधीक्षक संजय गुप्ता पर निर्धारित मीनू के अनुसार भोजन एवं सामग्री उपलब्ध नहीं कराने तथा शिकायत करने पर कथित तौर पर अभद्र व्यवहार और गाली-गलौज करने के आरोप लगाए थे। शिकायत सामने आने के बाद सहायक आयुक्त एवं जिला संयोजक, जनजातीय कार्य विभाग रेखा पांचाल ने जांच कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन करीब 10 दिन बाद भी जांच का निष्कर्ष सामने नहीं आया है। मामला सीधे छात्रावास में रहने वाले बच्चों के भोजन, पोषण और स्वास्थ्य से जुड़ा होने के कारण विभागीय स्तर पर कार्रवाई में हो रही देरी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री मध्यप्रदेश शासन -श्रीमती राधा सिंह के चितरंगी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले इस छात्रावास के छात्रों का आरोप है कि छात्रावास में दाल, सब्जी, चावल और रोटी तो उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन दाल और सब्जी में पानी की मात्रा अधिक रहती है। इसके अलावा मीनू में निर्धारित भुना चना, तला चना, मुरमुरे और विशेष डाइट जैसी सामग्री नियमित रूप से नहीं दिए जाने की बात भी छात्रों ने कही है। छात्रों के इन आरोपों की पुष्टि अभी नहीं हुई है। ऐसे में विभागीय जांच के दौरान मीनू के अनुसार निर्धारित सामग्री, वास्तविक वितरण और उपलब्ध स्टॉक का मिलान किया जाना जरूरी है। छात्रों ने अधीक्षक संजय गुप्ता पर भोजन व्यवस्था को लेकर सवाल करने और शिकायत करने पर कथित तौर पर गाली-गलौज एवं अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया है। आरोप गंभीर हैं, इसलिए छात्रों के बयान स्वतंत्र रूप से दर्ज कर पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच किए जाने की जरूरत है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदार व्यक्ति पर नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए और यदि आरोप गलत पाए जाते हैं तो जांच के माध्यम से स्थिति भी स्पष्ट की जानी चाहिए। छात्रों के अनुसार, भोजन व्यवस्था को लेकर सवाल किए जाने पर कथित तौर पर यह कहा गया कि ‘पैसा नहीं आता, अपनी जेब से खर्च कर बच्चों को खाना खिलाते हैं।’ इस दावे की भी जांच जरूरी है। विभाग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि छात्रावास के भोजन के लिए कितनी राशि स्वीकृत और जारी हुई, कितना खाद्यान्न खरीदा गया, किस मद में कितना भुगतान हुआ और स्टॉक में वर्तमान में कितनी सामग्री उपलब्ध है। स्टॉक रजिस्टर, खरीद बिल, भुगतान रिकॉर्ड और मीनू का मिलान कर वास्तविक स्थिति आसानी से सामने लाई जा सकती है। सहायक आयुक्त द्वारा जांच का आश्वासन दिए जाने के बावजूद करीब 10 दिन बीतने के बाद भी कार्रवाई का स्पष्ट परिणाम सामने नहीं आने से छात्रों और अभिभावकों के बीच सवाल उठना स्वाभाविक है। मामले में किसी अधिकारी या कर्मचारी को दोषी ठहराने से पहले निष्पक्ष जांच जरूरी है, लेकिन जांच शुरू होने में ही लंबा समय लगना भी चिंता का विषय है। खासकर तब, जब शिकायत छात्रावास में रहने वाले बच्चों की भोजन व्यवस्था से जुड़ी हो। मामले की हकीकत जानने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा छात्रावास का औचक निरीक्षण कराया जाना सबसे प्रभावी कदम हो सकता है। निरीक्षण के दौरान छात्रों को परोसे जा रहे भोजन, मीनू, स्टॉक रजिस्टर, खाद्यान्न की उपलब्धता, खरीद बिल और भुगतान संबंधी दस्तावेजों की जांच की जानी चाहिए। इसके साथ ही छात्रों से अलग-अलग बातचीत कर उनके बयान दर्ज किए जाएं, ताकि बिना किसी दबाव के वास्तविक स्थिति सामने आ सके। .......

Arvind Kumar Mishra

Singrauli, Madhya Pradesh•

1 hr ago

बर्दी छात्रावास में बच्चों की थाली पर नहीं रहता भोजन! जांच के आश्वासन के बाद भी कार्रवाई का इंतजार सिंगरौली - चितरंगी तहसील के ग्राम बर्दी स्थित राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह शासकीय बालक छात्रावास में भोजन व्यवस्था को लेकर छात्रों द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद अब विभागीय कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। छात्रों ने छात्रावास अधीक्षक संजय गुप्ता पर निर्धारित मीनू के अनुसार भोजन एवं सामग्री उपलब्ध नहीं कराने तथा शिकायत करने पर कथित तौर पर अभद्र व्यवहार और गाली-गलौज करने के आरोप लगाए थे। शिकायत सामने आने के बाद सहायक आयुक्त एवं जिला संयोजक, जनजातीय कार्य विभाग रेखा पांचाल ने जांच कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन करीब 10 दिन बाद भी जांच का निष्कर्ष सामने नहीं आया है। मामला सीधे छात्रावास में रहने वाले बच्चों के भोजन, पोषण और स्वास्थ्य से जुड़ा होने के कारण विभागीय स्तर पर कार्रवाई में हो रही देरी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री मध्यप्रदेश शासन -श्रीमती राधा सिंह के चितरंगी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाले इस छात्रावास के छात्रों का आरोप है कि छात्रावास में दाल, सब्जी, चावल और रोटी तो उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन दाल और सब्जी में पानी की मात्रा अधिक रहती है। इसके अलावा मीनू में निर्धारित भुना चना, तला चना, मुरमुरे और विशेष डाइट जैसी सामग्री नियमित रूप से नहीं दिए जाने की बात भी छात्रों ने कही है। छात्रों के इन आरोपों की पुष्टि अभी नहीं हुई है। ऐसे में विभागीय जांच के दौरान मीनू के अनुसार निर्धारित सामग्री, वास्तविक वितरण और उपलब्ध स्टॉक का मिलान किया जाना जरूरी है। छात्रों ने अधीक्षक संजय गुप्ता पर भोजन व्यवस्था को लेकर सवाल करने और शिकायत करने पर कथित तौर पर गाली-गलौज एवं अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया है। आरोप गंभीर

हैं, इसलिए छात्रों के बयान स्वतंत्र रूप से दर्ज कर पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच किए जाने की जरूरत है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदार व्यक्ति पर नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए और यदि आरोप गलत पाए जाते हैं तो जांच के माध्यम से स्थिति भी स्पष्ट की जानी चाहिए। छात्रों के अनुसार, भोजन व्यवस्था को लेकर सवाल किए जाने पर कथित तौर पर यह कहा गया कि ‘पैसा नहीं आता, अपनी जेब से खर्च कर बच्चों को खाना खिलाते हैं।’ इस दावे की भी जांच जरूरी है। विभाग को यह स्पष्ट करना चाहिए कि छात्रावास के भोजन के लिए कितनी राशि स्वीकृत और जारी हुई, कितना खाद्यान्न खरीदा गया, किस मद में कितना भुगतान हुआ और स्टॉक में वर्तमान में कितनी सामग्री उपलब्ध है। स्टॉक रजिस्टर, खरीद बिल, भुगतान रिकॉर्ड और मीनू का मिलान कर वास्तविक स्थिति आसानी से सामने लाई जा सकती है। सहायक आयुक्त द्वारा जांच का आश्वासन दिए जाने के बावजूद करीब 10 दिन बीतने के बाद भी कार्रवाई का स्पष्ट परिणाम सामने नहीं आने से छात्रों और अभिभावकों के बीच सवाल उठना स्वाभाविक है। मामले में किसी अधिकारी या कर्मचारी को दोषी ठहराने से पहले निष्पक्ष जांच जरूरी है, लेकिन जांच शुरू होने में ही लंबा समय लगना भी चिंता का विषय है। खासकर तब, जब शिकायत छात्रावास में रहने वाले बच्चों की भोजन व्यवस्था से जुड़ी हो। मामले की हकीकत जानने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा छात्रावास का औचक निरीक्षण कराया जाना सबसे प्रभावी कदम हो सकता है। निरीक्षण के दौरान छात्रों को परोसे जा रहे भोजन, मीनू, स्टॉक रजिस्टर, खाद्यान्न की उपलब्धता, खरीद बिल और भुगतान संबंधी दस्तावेजों की जांच की जानी चाहिए। इसके साथ ही छात्रों से अलग-अलग बातचीत कर उनके बयान दर्ज किए जाएं, ताकि बिना किसी दबाव के वास्तविक स्थिति सामने आ सके। .......