15 अगस्त से 15 दिसंबर 2026 तक संचालित है योजना, पात्र करदाता उठाएं लाभ *बकाया नगरीय करों के निस्तारण के लिए लागू है ‘एकमुश्त समाधान योजना (ओ टी एस)’ : जिलाधिकारी* बाराबंकी। जिलाधिकारी श्री ईशान प्रताप सिंह ने जनपद के नगरीय निकायों के करदाताओं को जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में लंबित संपत्ति कर, जलकर एवं अन्य के प्रभावी एवं समयबद्ध निस्तारण के लिए शासन द्वारा ‘एकमुश्त समाधान योजना (OTS)’ लागू की गई है। यह योजना 15 अगस्त 2026 से 15 दिसंबर 2026 तक संचालित की जा रही है, जिससे नागरिकों को अपने लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध हो सकेगा। योजना के अंतर्गत पात्र करदाताओं को अपने लंबित नगरीय कर बकाये के निस्तारण का अवसर मिलेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि योजना अवधि में 15 अगस्त से 14 सितंबर 2026 तक नगरीय निकायों द्वारा हितबद्ध पक्षों को सूचित करने की अवधि निर्धारित है। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षों द्वारा योजना के अंतर्गत आवेदन 15 अगस्त 2026 से 14 नवंबर 2026 तक किए जा सकेंगे। इस अवधि के बाद कोई नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्राप्त सभी आवेदनों का नियमानुसार अंतिम रूप से निस्तारण 15 दिसंबर 2026 तक अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा। करदाताओं की सुविधा के लिए सम्बन्धित नगर निकाय कार्यालय में OTS सहायता एवं पंजीकरण केंद्रों के माध्यम से आवेदन, पंजीकरण एवं भुगतान की प्रक्रिया में आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए पात्र करदाताओं तक इसकी जानकारी पहुंचाई जाए तथा OTS सहायता एवं पंजीकरण केंद्रों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जाए। विशेष रूप से बड़े बकायेदारों एवं पुराने कर बकाये वाले करदाताओं को योजना की निर्धारित समय-सीमा से अवगत कराया जाए। योजना अवधि में प्राप्त सभी आवेदनों का नियमानुसार समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा 15 दिसंबर 2026 तक सभी प्रकरणों का अंतिम रूप से निस्तारण कराया जाए।

SANGEETA DIXIT

Local News Reporter नवाबगंज, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश•

12 hrs ago

15 अगस्त से 15 दिसंबर 2026 तक संचालित है योजना, पात्र करदाता उठाएं लाभ *बकाया नगरीय करों के निस्तारण के लिए लागू है ‘एकमुश्त समाधान योजना (ओ टी एस)’ : जिलाधिकारी* बाराबंकी। जिलाधिकारी श्री ईशान प्रताप सिंह ने जनपद के नगरीय निकायों के करदाताओं को जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में लंबित संपत्ति कर, जलकर एवं अन्य के प्रभावी एवं समयबद्ध निस्तारण के लिए शासन द्वारा ‘एकमुश्त समाधान योजना (OTS)’ लागू की गई है। यह योजना 15 अगस्त 2026 से 15 दिसंबर 2026 तक संचालित की जा रही है, जिससे नागरिकों को अपने लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध हो सकेगा। योजना के अंतर्गत पात्र करदाताओं को अपने लंबित नगरीय कर बकाये के निस्तारण का अवसर मिलेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि योजना अवधि में 15 अगस्त से 14 सितंबर 2026 तक नगरीय निकायों द्वारा हितबद्ध पक्षों को सूचित करने की अवधि निर्धारित है। इसके अतिरिक्त, हितबद्ध पक्षों द्वारा योजना के अंतर्गत आवेदन 15 अगस्त 2026 से 14 नवंबर 2026 तक किए जा सकेंगे। इस अवधि के बाद कोई नया आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्राप्त सभी आवेदनों का नियमानुसार अंतिम रूप से निस्तारण 15 दिसंबर 2026 तक अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा। करदाताओं की सुविधा के लिए सम्बन्धित नगर निकाय कार्यालय में OTS सहायता एवं पंजीकरण केंद्रों के माध्यम से आवेदन, पंजीकरण एवं भुगतान की प्रक्रिया में आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए पात्र करदाताओं तक इसकी जानकारी पहुंचाई जाए तथा OTS सहायता एवं पंजीकरण केंद्रों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जाए। विशेष रूप से बड़े बकायेदारों एवं पुराने कर बकाये वाले करदाताओं को योजना की निर्धारित समय-सीमा से अवगत कराया जाए। योजना अवधि में प्राप्त सभी आवेदनों का नियमानुसार समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा 15 दिसंबर 2026 तक सभी प्रकरणों का अंतिम रूप से निस्तारण कराया जाए।