भोजपुर में सामने आए भरत तिवारी प्रकरण ने बिहार को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहाँ केवल एक युवक की मौत का नहीं, बल्कि कानून के शासन और राज्य की नैतिक वैधता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वायरल वीडियो सामने आने के बाद यह मामला सामान्य पुलिस कार्रवाई की सीमा से निकलकर जनविश्वास के संकट में बदल गया है, जिसने इसे पूरे बिहार में बहस का विषय बना दिया है। इस घटना ने सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा किया है कि क्या पुलिस को किसी भी परिस्थिति में कानून से ऊपर माना जा सकता है। भारतीय संविधान ने किसी भी वर्दीधारी संस्था को जज, जूरी और जल्लाद बनने का अधिकार नहीं दिया है, और अपराध कितना भी गंभीर क्यों न हो, दंड देने का अधिकार केवल न्यायपालिका के पास है। यदि पुलिस अभियुक्त को अदालत तक पहुंचाने के बजाय रास्ते में ही अंतिम निर्णय सुना दे, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था और पुलिसिया शासन में कोई अंतर नहीं रह जाता। इस मामले में सरकार के भीतर से उठी आवाजें भी महत्वपूर्ण हैं, जहाँ मंत्री डॉ. अशोक चौधरी का बयान शासन व्यवस्था के लिए एक चेतावनी है। यह स्पष्ट संदेश है कि यदि पुलिस की जवाबदेही तय नहीं हुई, तो सरकार को अपनी साख से इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति वर्षों से ‘सुशासन’ और ‘कानून के राज’ के नारे पर टिकी रही है, लेकिन यदि नागरिकों को यह लगने लगे कि न्यायालयों से पहले गोलियां फैसला कर रही हैं, तो सुशासन का पूरा मॉडल संदेह के घेरे में आ जाएगा। इस दिशा में न्यायिक जांच का निर्णय एक सकारात्मक कदम है, लेकिन बिहार की जनता केवल जांच आयोग के गठन से संतुष्ट नहीं होगी। जनता जानना चाहती है कि आखिर चूक कहाँ हुई, किसने आदेश दिया, किसने गोली चलाई, और क्या मानक प्रक्रिया का पालन हुआ। यदि नहीं हुआ, तो जिम्मेदार कौन है। इतिहास गवाह है कि अनेक मामलों में जांच समितियां बनीं, रिपोर्टें आईं और फिर फाइलों में दफन हो गईं, इसलिए इस बार बिहार को वह गलती नहीं दोहरानी चाहिए। यह प्रकरण केवल एक घटना मानकर भूल जाने की बजाय, इसे बिहार पुलिस सुधार के अवसर में बदलना होगा, जिसके लिए पुलिस प्रशिक्षण, बॉडी कैमरा, ऑपरेशन रिकॉर्डिंग, स्वतंत्र निगरानी तंत्र और जवाबदेही की नई व्यवस्था समय की मांग है। जनता का विश्वास किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी पूंजी होता है, और टूटे हुए जनविश्वास की मरम्मत सबसे कठिन होती है। भरत तिवारी प्रकरण ने बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन दोनों को कठघरे में खड़ा किया है। अब राज्य को यह साबित करना है कि कानून की नजर में वर्दी और आम नागरिक दोनों समान हैं। यदि दोषी बच गए तो यह केवल एक परिवार की हार नहीं होगी, बल्कि संविधान की आत्मा को लगी चोट होगी। लेकिन यदि निष्पक्ष जांच, पारदर्शी कार्रवाई और न्याय सुनिश्चित हुआ, तो यही मामला बिहार में पुलिस सुधार के एक नए अध्याय की शुरुआत भी बन सकता है। अब पूरा बिहार सत्य का, जवाबदेही का और न्याय का इंतजार कर रहा है।

Vijay Kumar

Court reporter शेरघाटी, गया, बिहार•

7 hrs ago

भोजपुर में सामने आए भरत तिवारी प्रकरण ने बिहार को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया है जहाँ केवल एक युवक की मौत का नहीं, बल्कि कानून के शासन और राज्य की नैतिक वैधता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वायरल वीडियो सामने आने के बाद यह मामला सामान्य पुलिस कार्रवाई की सीमा से निकलकर जनविश्वास के संकट में बदल गया है, जिसने इसे पूरे बिहार में बहस का विषय बना दिया है। इस घटना ने सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा किया है कि क्या पुलिस को किसी भी परिस्थिति में कानून से ऊपर माना जा सकता है। भारतीय संविधान ने किसी भी वर्दीधारी संस्था को जज, जूरी और जल्लाद बनने का अधिकार नहीं दिया है, और अपराध कितना भी गंभीर क्यों न हो, दंड देने का अधिकार केवल न्यायपालिका के पास है। यदि पुलिस अभियुक्त को अदालत तक पहुंचाने के बजाय रास्ते में ही अंतिम निर्णय सुना दे, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था और पुलिसिया शासन में कोई अंतर नहीं रह जाता। इस मामले में सरकार के

भीतर से उठी आवाजें भी महत्वपूर्ण हैं, जहाँ मंत्री डॉ. अशोक चौधरी का बयान शासन व्यवस्था के लिए एक चेतावनी है। यह स्पष्ट संदेश है कि यदि पुलिस की जवाबदेही तय नहीं हुई, तो सरकार को अपनी साख से इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीति वर्षों से ‘सुशासन’ और ‘कानून के राज’ के नारे पर टिकी रही है, लेकिन यदि नागरिकों को यह लगने लगे कि न्यायालयों से पहले गोलियां फैसला कर रही हैं, तो सुशासन का पूरा मॉडल संदेह के घेरे में आ जाएगा। इस दिशा में न्यायिक जांच का निर्णय एक सकारात्मक कदम है, लेकिन बिहार की जनता केवल जांच आयोग के गठन से संतुष्ट नहीं होगी। जनता जानना चाहती है कि आखिर चूक कहाँ हुई, किसने आदेश दिया, किसने गोली चलाई, और क्या मानक प्रक्रिया का पालन हुआ। यदि नहीं हुआ, तो जिम्मेदार कौन है। इतिहास गवाह है कि अनेक मामलों में जांच समितियां बनीं, रिपोर्टें आईं और फिर फाइलों में दफन हो गईं, इसलिए इस बार बिहार को

वह गलती नहीं दोहरानी चाहिए। यह प्रकरण केवल एक घटना मानकर भूल जाने की बजाय, इसे बिहार पुलिस सुधार के अवसर में बदलना होगा, जिसके लिए पुलिस प्रशिक्षण, बॉडी कैमरा, ऑपरेशन रिकॉर्डिंग, स्वतंत्र निगरानी तंत्र और जवाबदेही की नई व्यवस्था समय की मांग है। जनता का विश्वास किसी भी लोकतंत्र की सबसे बड़ी पूंजी होता है, और टूटे हुए जनविश्वास की मरम्मत सबसे कठिन होती है। भरत तिवारी प्रकरण ने बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन दोनों को कठघरे में खड़ा किया है। अब राज्य को यह साबित करना है कि कानून की नजर में वर्दी और आम नागरिक दोनों समान हैं। यदि दोषी बच गए तो यह केवल एक परिवार की हार नहीं होगी, बल्कि संविधान की आत्मा को लगी चोट होगी। लेकिन यदि निष्पक्ष जांच, पारदर्शी कार्रवाई और न्याय सुनिश्चित हुआ, तो यही मामला बिहार में पुलिस सुधार के एक नए अध्याय की शुरुआत भी बन सकता है। अब पूरा बिहार सत्य का, जवाबदेही का और न्याय का इंतजार कर रहा है।