पटना नगर निगम के नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने राजस्व व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सभी अंचलों के कार्यपालक पदाधिकारियों और राजस्व कर्मियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक अहम समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्य रूप से संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) संग्रहण, नए टैक्सपेयर्स की पहचान, म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) और आवासीय संपत्तियों के व्यावसायिक उपयोग जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा की गई। नगर आयुक्त ने राजस्व बढ़ाने के लिए अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। नए संपत्तिकर धारकों को टैक्स के दायरे में लाने की प्रगति की समीक्षा के दौरान बताया गया कि ऊर्जा विभाग से मिले विद्युत उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबरों पर लगातार संपर्क किया जा रहा है। इसके तहत हर दिन लगभग 200 से 250 उपभोक्ताओं से बात कर नई संपत्तियों को चिह्नित किया जा रहा है। इसके साथ ही नगर आयुक्त ने उन संपत्तियों की गहन जांच करने के कड़े निर्देश दिए हैं जो निगम के रिकॉर्ड में आवासीय दर्ज हैं लेकिन धरातल पर उनका उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। बैठक में म्यूटेशन कार्य की समीक्षा के दौरान बताया गया कि कुल लंबित आवेदनों में से 98 प्रतिशत से अधिक का निपटारा किया जा चुका है। नगर आयुक्त ने निर्देश दिया कि जो भी आवेदन 35 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर तुरंत क्लियर किया जाए। जारी आंकड़ों के अनुसार बांकीपुर अंचल में 169 में से 169 (100%), पाटलिपुत्र अंचल में 173 में से 173 (100%), और पटना सिटी अंचल में 55 में से 55 (100%) आवेदनों का निष्पादन हो चुका है। वहीं अजीमाबाद अंचल में 156 में से 154, कंकड़बाग अंचल में 171 में से 166 और नूतन राजधानी अंचल में प्राप्त 6 में से 15 आवेदनों का निष्पादन किया गया है। बैठक के अंत में नगर आयुक्त ने सभी अधिकारियों को राजस्व संग्रहण व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहर में राजस्व के सभी संभावित स्रोतों की पहचान की जाए और संपत्ति कर की वसूली में तेजी लाने के लिए तय कार्ययोजना के मुताबिक नियमित रूप से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

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Local News Reporter मुस्तफापुर, पटना•

3 hrs ago

पटना नगर निगम के नगर आयुक्त यशपाल मीणा ने राजस्व व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सभी अंचलों के कार्यपालक पदाधिकारियों और राजस्व कर्मियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक अहम समीक्षा बैठक की। इस बैठक में मुख्य रूप से संपत्ति कर (प्रॉपर्टी टैक्स) संग्रहण, नए टैक्सपेयर्स की पहचान, म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) और आवासीय संपत्तियों के व्यावसायिक उपयोग जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा की गई। नगर आयुक्त ने राजस्व बढ़ाने के लिए अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। नए संपत्तिकर धारकों को टैक्स के दायरे में लाने की प्रगति की समीक्षा के दौरान बताया गया कि ऊर्जा विभाग से मिले विद्युत उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबरों पर लगातार संपर्क किया जा रहा है। इसके तहत हर दिन लगभग 200 से 250 उपभोक्ताओं से बात कर नई संपत्तियों को चिह्नित किया जा रहा है। इसके साथ ही नगर आयुक्त ने उन संपत्तियों की गहन जांच करने के कड़े निर्देश दिए हैं जो निगम के रिकॉर्ड में आवासीय दर्ज हैं लेकिन धरातल पर उनका उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। बैठक में म्यूटेशन कार्य की समीक्षा के दौरान बताया गया कि कुल लंबित आवेदनों में से 98 प्रतिशत से अधिक का निपटारा किया जा चुका है। नगर आयुक्त ने निर्देश दिया कि जो भी आवेदन 35 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर तुरंत क्लियर किया जाए। जारी आंकड़ों के अनुसार बांकीपुर अंचल में 169 में से 169 (100%), पाटलिपुत्र अंचल में 173 में से 173 (100%), और पटना सिटी अंचल में 55 में से 55 (100%) आवेदनों का निष्पादन हो चुका है। वहीं अजीमाबाद अंचल में 156 में से 154, कंकड़बाग अंचल में 171 में से 166 और नूतन राजधानी अंचल में प्राप्त 6 में से 15 आवेदनों का निष्पादन किया गया है। बैठक के अंत में नगर आयुक्त ने सभी अधिकारियों को राजस्व संग्रहण व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहर में राजस्व के सभी संभावित स्रोतों की पहचान की जाए और संपत्ति कर की वसूली में तेजी लाने के लिए तय कार्ययोजना के मुताबिक नियमित रूप से कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।