ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖਬਰੀ! 6ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ‘ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡੀਊਲ’ ਸ਼ੁਰੂ ਬਿਓਰੋ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 6ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ iHRMS ਮੋਡੀਊਲ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਲੇਖਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ 6ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਬਿੱਲ iHRMS ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ IFMS ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪੁਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ‘User Manual’ (ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਨੂਅਲ) ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀ.ਡੀ.ਓ. (DDO) ਆਪਣੀ ਆਈ.ਡੀ. ਰਾਹੀਂ ‘Create Arrear Template’ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੈਂਪਲੇਟ ਮੈਪ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਕਲਰਕ ਲਈ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਏਰੀਅਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ‘Due-Drawn’ ਦਾ ਡਾਟਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀਟ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ DDO ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬਿੱਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਨਵੇਂ DDO ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀਟ ਅਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ iHRMS ‘ਤੇ ਰੀਡੇਬਲ PDF ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੋਧ (ACP ਜਾਂ Step-up) ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬੇਹੱਦ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਲਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ।

Rajinder Singh

Press Reporter ਮਾਨਸਾ, ਮਾਨਸਾ, ਪੰਜਾਬ•

2 hrs ago

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖਬਰੀ! 6ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ‘ਆਨਲਾਈਨ ਮੋਡੀਊਲ’ ਸ਼ੁਰੂ ਬਿਓਰੋ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2026- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ 6ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ iHRMS ਮੋਡੀਊਲ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਤੇ ਲੇਖਾ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ 6ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਬਿੱਲ iHRMS ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ IFMS ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪੁਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ‘User Manual’ (ਯੂਜ਼ਰ ਮੈਨੂਅਲ) ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਡੀ.ਡੀ.ਓ. (DDO) ਆਪਣੀ ਆਈ.ਡੀ. ਰਾਹੀਂ ‘Create Arrear Template’ ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਟੈਂਪਲੇਟ ਮੈਪ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਕਲਰਕ ਲਈ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਕਲਰਕ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਏਰੀਅਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ‘Due-Drawn’ ਦਾ ਡਾਟਾ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀਟ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ DDO ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਬਿੱਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਨਵੇਂ DDO ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਾਟਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀਟ ਅਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ iHRMS ‘ਤੇ ਰੀਡੇਬਲ PDF ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੋਧ (ACP ਜਾਂ Step-up) ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਬੇਹੱਦ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਲਦ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ।