बलरामपुर में अनुसूचित जनजाति विकास, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम के मुख्य आतिथ्य में जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) की शासी परिषद समिति की बैठक संपन्न हुई। संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में मंत्री श्री नेताम ने जिले में पर्यटन की अपार संभावनाओं को रेखांकित किया। उन्होंने पर्यटन को स्वरोजगार और स्थानीय रोजगार से जोड़ने पर विशेष जोर देते हुए अधिकारियों को एक प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। इस महत्वपूर्ण बैठक में सरगुजा सांसद श्री चिंतामणि महाराज, सामरी विधायक श्रीमती उद्देश्वरी पैंकरा, प्रतापपुर विधायक श्रीमती शकुंतला पोर्ते, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती हीरामुनी निकुंज, कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक श्री वैभव बैंकर और वनमण्डलाधिकारी श्री आलोक बाजपेई सहित समिति के सदस्य और अधिकारी उपस्थित थे। मंत्री श्री नेताम ने कहा कि युवाओं को गाइड, होम-स्टे, होटल और अन्य पर्यटन सेवाओं के लिए समय की मांग के अनुरूप कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशिक्षण तभी सार्थक होगा जब उससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और कोई भी प्रशिक्षित युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। इसके अलावा, मंत्री श्री नेताम ने जिला खनिज संस्थान न्यास के अंतर्गत स्वीकृत विकास कार्यों की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले के विकास से जुड़े सभी कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में बिना किसी अनावश्यक देरी के पूर्ण किया जाए और स्वीकृत राशि का उद्देश्यपूर्ण उपयोग सुनिश्चित हो। उन्होंने विकास कार्यों की निगरानी में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी पर भी जोर दिया। साथ ही, किसानों और आम नागरिकों की सुविधा के लिए सभी सहकारी बैंकों में शेड और बैठने की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में सांसद श्री चिंतामणि महाराज ने भी अधूरे निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने की बात कही ताकि जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। वहीं, कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के कार्यों, आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना और डीएमएफ के तहत प्राप्त व व्यय राशि की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, महिला व बाल विकास, और कृषि जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से कार्य किया जाएगा।

ANIL XALXO

Farmer राजपुर, बलरामपुर, छत्तीसगढ़•

23 hrs ago

बलरामपुर में अनुसूचित जनजाति विकास, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री श्री रामविचार नेताम के मुख्य आतिथ्य में जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) की शासी परिषद समिति की बैठक संपन्न हुई। संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में मंत्री श्री नेताम ने जिले में पर्यटन की अपार संभावनाओं को रेखांकित किया। उन्होंने पर्यटन को स्वरोजगार और स्थानीय रोजगार से जोड़ने पर विशेष जोर देते हुए अधिकारियों को एक प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। इस महत्वपूर्ण बैठक में सरगुजा सांसद श्री चिंतामणि महाराज, सामरी विधायक श्रीमती

उद्देश्वरी पैंकरा, प्रतापपुर विधायक श्रीमती शकुंतला पोर्ते, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती हीरामुनी निकुंज, कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक श्री वैभव बैंकर और वनमण्डलाधिकारी श्री आलोक बाजपेई सहित समिति के सदस्य और अधिकारी उपस्थित थे। मंत्री श्री नेताम ने कहा कि युवाओं को गाइड, होम-स्टे, होटल और अन्य पर्यटन सेवाओं के लिए समय की मांग के अनुरूप कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशिक्षण तभी सार्थक होगा जब उससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और कोई भी प्रशिक्षित युवा बेरोजगार

नहीं रहेगा। इसके अलावा, मंत्री श्री नेताम ने जिला खनिज संस्थान न्यास के अंतर्गत स्वीकृत विकास कार्यों की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले के विकास से जुड़े सभी कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में बिना किसी अनावश्यक देरी के पूर्ण किया जाए और स्वीकृत राशि का उद्देश्यपूर्ण उपयोग सुनिश्चित हो। उन्होंने विकास कार्यों की निगरानी में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी पर भी जोर दिया। साथ ही, किसानों और आम नागरिकों की सुविधा के लिए सभी सहकारी बैंकों में शेड और बैठने की पर्याप्त व्यवस्था

सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में सांसद श्री चिंतामणि महाराज ने भी अधूरे निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने की बात कही ताकि जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। वहीं, कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के कार्यों, आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 की कार्ययोजना और डीएमएफ के तहत प्राप्त व व्यय राशि की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पेयजल आपूर्ति, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण, महिला व बाल विकास, और कृषि जैसे उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विशेष रूप से कार्य किया जाएगा।