कलम पर खाकी का कहर! महिला पत्रकारों से कथित मारपीट पर बरेली में फूटा आक्रोश साकेत थाने की कथित बर्बरता के खिलाफ कलेक्ट्रेट में गरजे पत्रकार, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर दोषी पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी की मांग आंवला। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आवाज को दबाने के आरोपों ने सोमवार को बरेली में पुलिस व्यवस्था पर तीखे सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली के साकेत थाना क्षेत्र में स्वतंत्र महिला पत्रकार शाहीन खान और नफीसा खान के साथ कथित मारपीट और अभद्रता के विरोध में बरेली के पत्रकारों का आक्रोश कलेक्ट्रेट तक पहुंचा। राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद (रजि.) के बैनर तले बड़ी संख्या में पत्रकारों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध जताया और सिटी मजिस्ट्रेट राजेश वर्मा के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। परिषद की ओर से दिए गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि दोनों महिला पत्रकार दिल्ली के साकेत थाना क्षेत्र स्थित मैक्स अस्पताल में गृहमंत्री अमित शाह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्यक्रम की कवरेज के लिए पहुंची थीं। आरोप है कि इसी दौरान साकेत थाना पुलिस के कुछ कर्मियों ने उनके साथ अभद्रता की और उन्हें कथित रूप से घसीटकर पुलिस जीप में डाल दिया। इसके बाद थाने ले जाकर उनके साथ दोबारा मारपीट किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। पत्रकारों ने आरोप लगाया कि जिस पुलिस से आम नागरिक अपनी सुरक्षा की उम्मीद करता है, उसी पर महिला पत्रकारों के साथ कथित बर्बरता के आरोप लगना बेहद गंभीर और शर्मनाक है। वायरल वीडियो का हवाला देते हुए परिषद ने पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि यदि आरोप जांच में सही पाए जाते हैं तो वर्दी की आड़ में कानून को हाथ में लेने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में किसी पत्रकार या नागरिक के साथ इस तरह का व्यवहार करने की हिम्मत न हो। राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के जिलाध्यक्ष अवनीश शर्मा ने कहा कि पत्रकारों को खबर दिखाने और सवाल पूछने की कीमत हिंसा के रूप में चुकानी पड़े, तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बेहद चिंताजनक स्थिति है। उन्होंने कहा कि पुलिस की जिम्मेदारी कानून की रक्षा करना है, न कि कानून के नाम पर किसी के साथ कथित ज्यादती करना। महिला पत्रकारों के साथ हुई घटना के आरोपों की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कठोर कार्रवाई जरूरी है। जिला मीडिया प्रभारी आदित्य भारद्वाज ने कहा कि पत्रकारों पर हमला सिर्फ किसी व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि सवाल पूछने के अधिकार और लोकतंत्र की आवाज पर हमला है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो इससे पुलिस की जवाबदेही और पत्रकारों की सुरक्षा दोनों पर गंभीर सवाल खड़े होंगे। परिषद ने राष्ट्रपति से मांग की कि मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराई जाए तथा जांच में दोषी पाए जाने वाले थाना प्रभारी समेत संबंधित पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने के साथ कठोर विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई की जाए। परिषद ने चेतावनी दी कि यदि मामले में प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो पत्रकार संगठन राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। इस दौरान अरुण कुमार सिंह, आकाश शर्मा, सुमित शर्मा, सचिन वर्मा, जसवीर मौर्य, संदीप उपाध्याय, सुखवीर यादव, दीपक शर्मा, मनीष, अली पुकार, शंशाक शर्मा, नंदन शर्मा, संतोष शाक्य, मनोज शाक्य, राहुल कुमार, अनुज कुमार, प्रदीप, अजय, दिव्यांशु, शरन सहित बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे।

Aditya Bhardwaj

आँवला, बरेली, उत्तर प्रदेश•

5 hrs ago

कलम पर खाकी का कहर! महिला पत्रकारों से कथित मारपीट पर बरेली में फूटा आक्रोश साकेत थाने की कथित बर्बरता के खिलाफ कलेक्ट्रेट में गरजे पत्रकार, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर दोषी पुलिसकर्मियों की बर्खास्तगी की मांग आंवला। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आवाज को दबाने के आरोपों ने सोमवार को बरेली में पुलिस व्यवस्था पर तीखे सवाल खड़े कर दिए। दिल्ली के साकेत थाना क्षेत्र में स्वतंत्र महिला पत्रकार शाहीन खान और नफीसा खान के साथ कथित मारपीट और अभद्रता के विरोध में बरेली के पत्रकारों का आक्रोश कलेक्ट्रेट तक पहुंचा। राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद (रजि.) के बैनर तले बड़ी संख्या में पत्रकारों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध जताया और सिटी मजिस्ट्रेट राजेश वर्मा के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए दोषी पुलिसकर्मियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की। परिषद की ओर से दिए गए ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि दोनों महिला पत्रकार दिल्ली के साकेत थाना क्षेत्र स्थित मैक्स अस्पताल में गृहमंत्री अमित शाह और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्यक्रम की कवरेज के लिए पहुंची थीं। आरोप है कि इसी दौरान साकेत थाना पुलिस के कुछ कर्मियों ने उनके साथ अभद्रता की और उन्हें कथित रूप से घसीटकर पुलिस जीप में डाल दिया। इसके बाद थाने ले जाकर उनके साथ दोबारा मारपीट किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। पत्रकारों ने आरोप लगाया कि जिस पुलिस से आम नागरिक अपनी सुरक्षा की उम्मीद करता है, उसी पर महिला पत्रकारों के साथ कथित बर्बरता के आरोप लगना बेहद गंभीर और शर्मनाक है। वायरल वीडियो का हवाला देते हुए परिषद ने पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की मांग की और कहा कि यदि आरोप जांच में सही पाए जाते हैं तो वर्दी

की आड़ में कानून को हाथ में लेने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे भविष्य में किसी पत्रकार या नागरिक के साथ इस तरह का व्यवहार करने की हिम्मत न हो। राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के जिलाध्यक्ष अवनीश शर्मा ने कहा कि पत्रकारों को खबर दिखाने और सवाल पूछने की कीमत हिंसा के रूप में चुकानी पड़े, तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बेहद चिंताजनक स्थिति है। उन्होंने कहा कि पुलिस की जिम्मेदारी कानून की रक्षा करना है, न कि कानून के नाम पर किसी के साथ कथित ज्यादती करना। महिला पत्रकारों के साथ हुई घटना के आरोपों की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कठोर कार्रवाई जरूरी है। जिला मीडिया प्रभारी आदित्य भारद्वाज ने कहा कि पत्रकारों पर हमला सिर्फ किसी व्यक्ति पर हमला नहीं, बल्कि सवाल पूछने के अधिकार और लोकतंत्र की आवाज पर हमला है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो इससे पुलिस की जवाबदेही और पत्रकारों की सुरक्षा दोनों पर गंभीर सवाल खड़े होंगे। परिषद ने राष्ट्रपति से मांग की कि मामले की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जांच कराई जाए तथा जांच में दोषी पाए जाने वाले थाना प्रभारी समेत संबंधित पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने के साथ कठोर विभागीय एवं कानूनी कार्रवाई की जाए। परिषद ने चेतावनी दी कि यदि मामले में प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो पत्रकार संगठन राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। इस दौरान अरुण कुमार सिंह, आकाश शर्मा, सुमित शर्मा, सचिन वर्मा, जसवीर मौर्य, संदीप उपाध्याय, सुखवीर यादव, दीपक शर्मा, मनीष, अली पुकार, शंशाक शर्मा, नंदन शर्मा, संतोष शाक्य, मनोज शाक्य, राहुल कुमार, अनुज कुमार, प्रदीप, अजय, दिव्यांशु, शरन सहित बड़ी संख्या में पत्रकार मौजूद रहे।