मजदूर युनियनों ने निरस्त किए गए श्रम कानूनों को बहाल करने को लेकर आवाज बुलंद की मजदूर युनियनों ने निरस्त किए गए श्रम कानूनों को बहाल करने को लेकर आवाज बुलंद की है। इन युनियनों का कहना है कि श्रम कानूनों को बहाल करने को करने को लेकर कई बार मांग उठाई गई है, लेकिन केंद्र सरकार गंभीर नहीं है। जिसके चलते मजदूर वर्ग में केंद्र सरकार के खिलाफ रोष पनप रहा है। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू) से संबद्ध यूनियन ने रेलवे टनल साइट महावाली में एनसीआर नोएडा, फरीदाबाद, पलवल, गंगुवाल के संघर्षरत मजदूरों के समर्थन में जोरदार रौष रैली निकाली। रैली के दौरान मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी की। रैली में मुख्य रूप से मांग उठाई गई कि निरस्त किए गए 29 श्रम कानूनों को बहाल कर उन्हें सख्ती से लागू किया जाए। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए श्रम कोड मजदूरों के हित में नहीं हैं, बल्कि बड़ी-बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे मजदूर वर्ग की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। इसके अलावा रैली में यह भी मांग की गई कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकारें तुरंत हस्तक्षेप करें और मजदूरों का न्यूनतम वेतन 26000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया जाए, ताकि उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिल सके। रैली को कांग्रेस नेता विजय शर्मा, सीटू के जिला सचिव बलबीर सिंह, पॉल, प्रधान अमृतलाल, सचिव प्रदीप ठाकुर सहित अन्य नेताओं ने संबोधित किया। वक्ताओं ने एकजुट होकर मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई जारी रखने का आह्वान किया।

Sanjeev ranout

बिलासपुर सदर, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश•

5 hrs ago

मजदूर युनियनों ने निरस्त किए गए श्रम कानूनों को बहाल करने को लेकर आवाज बुलंद की मजदूर युनियनों ने निरस्त किए गए श्रम कानूनों को बहाल करने को लेकर आवाज बुलंद की है। इन युनियनों का कहना है कि श्रम कानूनों को बहाल करने को करने को लेकर कई बार मांग उठाई गई है, लेकिन केंद्र सरकार गंभीर नहीं है। जिसके चलते मजदूर वर्ग में केंद्र सरकार के खिलाफ रोष पनप रहा है। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन (सीटू) से संबद्ध यूनियन ने रेलवे टनल साइट महावाली में एनसीआर नोएडा, फरीदाबाद, पलवल, गंगुवाल के संघर्षरत मजदूरों के समर्थन में जोरदार रौष रैली निकाली। रैली के दौरान मजदूरों ने अपनी मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी की। रैली में मुख्य रूप से मांग उठाई गई कि निरस्त किए गए 29 श्रम कानूनों को बहाल कर उन्हें सख्ती से लागू किया जाए। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए श्रम कोड मजदूरों के हित में नहीं हैं, बल्कि बड़ी-बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे मजदूर वर्ग की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। इसके अलावा रैली में यह भी मांग की गई कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकारें तुरंत हस्तक्षेप करें और मजदूरों का न्यूनतम वेतन 26000 रुपये प्रतिमाह निर्धारित किया जाए, ताकि उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिल सके। रैली को कांग्रेस नेता विजय शर्मा, सीटू के जिला सचिव बलबीर सिंह, पॉल, प्रधान अमृतलाल, सचिव प्रदीप ठाकुर सहित अन्य नेताओं ने संबोधित किया। वक्ताओं ने एकजुट होकर मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई जारी रखने का आह्वान किया।