जनगणना–2027 की तैयारियों को लेकर जिला समन्वय समिति की बैठक सम्पन्न जनगणना–2027 की तैयारियों को लेकर जिला समन्वय समिति की बैठक सम्पन्न मास्टर ट्रेनरों के माध्यम से जनपद स्तर पर दिया जाएगा प्रशिक्षण, 30 जून 2026 तक प्रारंभिक कार्य पूरे करने के निर्देश बरेली जनगणना–2027 के सफल क्रियान्वयन और संचालन को लेकर जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में जिला जनगणना समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप जनगणना की तैयारियों की समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में जनगणना विभाग के नोडल अधिकारी ने जनगणना की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि जनगणना के माध्यम से किसी निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की सामाजिक, आर्थिक तथा जनसांख्यिकीय स्थिति का आकलन किया जाता है। उन्होंने बताया कि भारत में जनगणना की शुरुआत वर्ष 1871 में हुई थी। स्वतंत्रता के बाद यह देश की आठवीं जनगणना होगी, जो जनगणना अधिनियम-1948 तथा जनगणना नियम-1990 के अंतर्गत संपन्न कराई जाएगी। बैठक में जनगणना-2027 से संबंधित प्रारंभिक तैयारियों, प्रशिक्षण कार्यक्रम, मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना (एचएलओ), जिला जनगणना हस्तपुस्तिका (डीसीएचबी), जनसंख्या गणना (पीबी), वित्त एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी), आंकड़ों के प्रकाशन तथा सारणीकरण सहित विभिन्न कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि इन सभी प्रारंभिक कार्यों को निर्धारित समयसीमा के अंतर्गत 30 जून 2026 तक पूरा कर लिया जाए। अधिकारियों को बताया गया कि जनगणना से जुड़े पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। जनगणना की औपचारिक शुरुआत से पहले मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। साथ ही इस बार जनगणना में पोर्टल के माध्यम से स्व-गणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। जनगणना की पूरी प्रक्रिया को पेपरलेस बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसके लिए जनपद में लगभग 700 से 800 प्रगणकों की नियुक्ति की जाएगी, जबकि प्रत्येक छह प्रगणकों पर एक सुपरवाइजर तैनात किया जाएगा। प्रत्येक परिवार से 34 प्रश्नों पर आधारित जानकारी एकत्र की जाएगी। बैठक में यह भी बताया गया कि मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। आगामी 10 मार्च से मास्टर ट्रेनरों द्वारा जनपद स्तर पर संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान ट्रेनिंग डैशबोर्ड के उपयोग, ट्रेनरों की ऑनलाइन एंट्री, ट्रेनिंग बैच का निर्माण, प्रशिक्षण की तिथि और स्थान निर्धारण सहित अन्य तकनीकी पहलुओं की जानकारी भी दी गई। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) संतोष कुमार सिंह, जनगणना विभाग के नोडल अधिकारी, समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य को समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से संपन्न कराया जाए।
जनगणना–2027 की तैयारियों को लेकर जिला समन्वय समिति की बैठक सम्पन्न जनगणना–2027 की तैयारियों को लेकर जिला समन्वय समिति की बैठक सम्पन्न मास्टर ट्रेनरों के माध्यम से जनपद स्तर पर दिया जाएगा प्रशिक्षण, 30 जून 2026 तक प्रारंभिक कार्य पूरे करने के निर्देश बरेली जनगणना–2027 के सफल क्रियान्वयन और संचालन को लेकर जिलाधिकारी अविनाश सिंह की अध्यक्षता में जिला जनगणना समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। बैठक में भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप जनगणना की तैयारियों की समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक में जनगणना विभाग के नोडल अधिकारी ने जनगणना की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि जनगणना के माध्यम से किसी निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की सामाजिक, आर्थिक तथा जनसांख्यिकीय स्थिति का आकलन किया जाता है। उन्होंने बताया कि भारत में जनगणना की शुरुआत वर्ष 1871 में हुई थी। स्वतंत्रता के बाद यह देश की आठवीं जनगणना होगी, जो जनगणना अधिनियम-1948 तथा जनगणना नियम-1990 के अंतर्गत संपन्न कराई जाएगी। बैठक में जनगणना-2027 से संबंधित प्रारंभिक तैयारियों, प्रशिक्षण कार्यक्रम, मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना (एचएलओ), जिला जनगणना हस्तपुस्तिका (डीसीएचबी), जनसंख्या गणना (पीबी), वित्त एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी), आंकड़ों के प्रकाशन तथा सारणीकरण सहित विभिन्न कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि
इन सभी प्रारंभिक कार्यों को निर्धारित समयसीमा के अंतर्गत 30 जून 2026 तक पूरा कर लिया जाए। अधिकारियों को बताया गया कि जनगणना से जुड़े पदाधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है। जनगणना की औपचारिक शुरुआत से पहले मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। साथ ही इस बार जनगणना में पोर्टल के माध्यम से स्व-गणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। जनगणना की पूरी प्रक्रिया को पेपरलेस बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसके लिए जनपद में लगभग 700 से 800 प्रगणकों की नियुक्ति की जाएगी, जबकि प्रत्येक छह प्रगणकों पर एक सुपरवाइजर तैनात किया जाएगा। प्रत्येक परिवार से 34 प्रश्नों पर आधारित जानकारी एकत्र की जाएगी। बैठक में यह भी बताया गया कि मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। आगामी 10 मार्च से मास्टर ट्रेनरों द्वारा जनपद स्तर पर संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान ट्रेनिंग डैशबोर्ड के उपयोग, ट्रेनरों की ऑनलाइन एंट्री, ट्रेनिंग बैच का निर्माण, प्रशिक्षण की तिथि और स्थान निर्धारण सहित अन्य तकनीकी पहलुओं की जानकारी भी दी गई। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) संतोष कुमार सिंह, जनगणना विभाग के नोडल अधिकारी, समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार, नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनगणना जैसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्य को समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी तरीके से संपन्न कराया जाए।
- आधार कार्ड संशोधन कराने पहुंचे लोगों को भारी परेशानी का सामना, केंद्र पर बैठने तक की व्यवस्था नहीं, घंटों खड़े रहने को मजबूर लोग, तेज धूप और भीड़ के बीच बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा परेशान, कर्मचारियों की लापरवाही से लोगों का धैर्य जवाब देने लगा, सुविधाओं के अभाव में सरकारी सेवाओं की पोल खुलती नजर आई, लंबी कतारों में लगे उपभोक्ताओं ने जताई नाराजगी, लोगों का आरोप—समय पर नहीं होता काम, सिर्फ होती है टालमटोल, जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी पर भी उठ रहे सवाल, स्थानीय लोगों ने व्यवस्था सुधारने की उठाई मांग।1
- Post by Journalist Amit Dixit1
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- Post by Pankaj gupta1
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- Post by Abhinay Rastogi1
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