ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ: ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ; ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਰਨਾਲਾ, 11 ਮਈ (ਸੋਨੀ ਗੋਇਲ ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖ਼ੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਐਨ. ਕੇ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਮੋਹਿਤ ਗਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੁਦ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 11 ਮਈ 2026 ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਲਈ 12 ਮਈ 2026 ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ "ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਸੰਭਵ" ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਐਸ.ਸੀ. ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 'ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੋਨੀ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ

Local News Reporter ਬਰਨਾਲਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ•

1 hr ago

ਪੰਜਾਬ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ: ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ; ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਰਨਾਲਾ, 11 ਮਈ (ਸੋਨੀ ਗੋਇਲ ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖ਼ੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਐਨ. ਕੇ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਮੋਹਿਤ ਗਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੁਦ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 11 ਮਈ 2026 ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਲਈ 12 ਮਈ 2026 ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ "ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਸੰਭਵ" ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਐਸ.ਸੀ. ਆਬਾਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਏ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 'ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਰਡਰ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।