ਯੁਵਕ ਕਲੱਬ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ–2025 ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਕਲੱਬਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਡਮ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ 📍 ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ | 18 ਫਰਵਰੀ 2026 ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਯੁਵਕ ਕਲੱਬ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ–2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਜਾਂ ਅਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 21 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ (2023-24, 2024-25 ਅਤੇ 2025-26) ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 617 ਯੁਵਕ ਕਲੱਬ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ। 📸 ਫੋਟੋ/ਵੀਡੀਓ : ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਓ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ --- 🔎 ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ (Reflection) ਯੁਵਕ ਕਲੱਬ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਕਲੱਬਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਹਲ ਹੈ। --- 📊 ਸਮੀਖਿਆ (Review) 617 ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਯੁਵਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਾਲ ਹੈ। 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਅਸਲ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਅੰਕਲਨ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। --- 🕵️♂️ ਪੜਚੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕਲੱਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਰੱਦਗੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਕੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧੇਗੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ। --- ⚠️ Disclaimer ਇਹ ਖਬਰ ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। --- ╔══════════════════════════════╗ 📰✍️📢🏛️🎥📄📊 ✍️ Created By Team Deepak Garg | Journalism | Research | Blogging | Public Awareness | Government Connectivity 📰✍️📢🏛️🎥📄📊 ╚══════════════════════════════╝
ਯੁਵਕ ਕਲੱਬ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ–2025 ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਕਲੱਬਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੈਡਮ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ 📍 ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ | 18 ਫਰਵਰੀ 2026 ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਯੁਵਕ ਕਲੱਬ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ–2025 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਜਾਂ ਅਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 21 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਯੂਥ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਯੁਵਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ (2023-24, 2024-25 ਅਤੇ 2025-26) ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 617 ਯੁਵਕ ਕਲੱਬ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ। 📸 ਫੋਟੋ/ਵੀਡੀਓ : ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਓ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ --- 🔎 ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ (Reflection) ਯੁਵਕ ਕਲੱਬ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਕਲੱਬਾਂ ’ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਹਲ ਹੈ। --- 📊 ਸਮੀਖਿਆ (Review) 617 ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਯੁਵਕ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਾਲ ਹੈ। 45 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਲੱਬਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਅਸਲ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਅੰਕਲਨ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। --- 🕵️♂️ ਪੜਚੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕਲੱਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀ ਰੱਦਗੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਯੁਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ? ਕੀ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧੇਗੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਗੇ। --- ⚠️ Disclaimer ਇਹ ਖਬਰ ਦਫਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫਸਰ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। --- ╔══════════════════════════════╗ 📰✍️📢🏛️🎥📄📊 ✍️ Created By Team Deepak Garg | Journalism | Research | Blogging | Public Awareness | Government Connectivity 📰✍️📢🏛️🎥📄📊 ╚══════════════════════════════╝
- 📅 18 ਫਰਵਰੀ 2026 📍 ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂਵਾਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਨਿਊ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਕਲੇਵ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ, ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਗੋਇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਥਾਨਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ Kultar Singh Sandhwan ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਲੋਨੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਅਣਵਿਕਸਤ ਰਹੀਆਂ। --- 🧾 ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਘਾਟ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਊ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਕਲੇਵ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸਾਈਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। --- ⚖️ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਸਮੇਂ, Aam Aadmi Party ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। --- 💰 ਕਲੋਨੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ ਇਸ ਮੌਕੇ, ਕਲੋਨੀ ਮੁਖੀ ਅਸ਼ੋਕ ਗੋਇਲ, ਸੰਦੀਪ ਗਰਗ ਅਤੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਲੋਨੀ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। --- 🗳️ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਲਈ, ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸੀ ਹੁਣ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਗੂ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। 📸 ਫੋਟੋ/ਵੀਡੀਓ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ --- 🔎 ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ (Reflection) ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਸੜਕ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਤੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਸਨੀਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। --- 📊 ਸਮੀਖਿਆ (Review) ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। --- 🕵️♂️ ਪੜਚੋਲ (Investigation) 1. ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਸਨ? 2. ਜੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? 3. ਕੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਣਗਹਿਲੀ? 4. ਕੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। --- ⚠️ Disclaimer ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਦੀ ਪੱਖਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ।1
- ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਟੀਚਰਾਂ ਲਗਾਈ ਕਲਾਸ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿੰਮੇਦਾਰ।1
- ਚੱਲ ਪਿਆ ਕੰਮ! ਚੱਲੇ ਡਲੇ ਚੱਲੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋ+ਲੇ , ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਮਨੋ ਸਾਮਣੇ! ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਮਾਹੌਲ....1
- ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਉਧਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੀਤਾ ਪਥਰਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਬਹਿਸ ਨੇ ਖੁਦ ਸੰਭਾਲਿਆ ਮੋਰਚਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਖੁਦ ਮੋਰਚਾ ਘੱਟ ਹੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਨ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜੋਤੀ ਯਾਦਵ ਬੈਂਸ ਨੇ ਹੈਲਮਟ ਲੈ ਅਤੇ ਖੁਦ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਥਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪੱਥਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਭੀੜ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਬੜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਖਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਸਨ ਇਧਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਹਨ1
- ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਚੈਨਲ ਬਸੰਤ ਰੇਡੀਓ ਤੋ ਰੁਬਰੂ ਹੋਣਗੇ ਸੂਫ਼ੀ ਗਾਇਕ ਮਿਸਟਰ ਬੀਨ ਅਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ1
- Post by AIMA MEDIA ABOHAR1
- Post by Man24punjabi1
- 📍 ਫਰੀਦਕੋਟ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਪਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਰੇਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ Kultar Singh Sandhwan ਨੇ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ Gurditt Singh Sekhon ਅਤੇ Amolak Singh ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ Poonamdeep Kaur ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। --- 📜 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। --- ⚙️ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। --- 🗣️ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। --- 🏭 ਬੰਦ ਮਿਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਧਾਗਾ ਮਿੱਲ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਿਪੂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। --- 🔍 ਪੜਚੋਲ (ਅਨਵੈਸ਼ਣ) ਕੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੰਚ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਮਿਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ? ਕੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਪਰਖਣਗੇ। --- 🪞 ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਣ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਵਿੱਖ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। --- 📝 ਸਮੀਖਿਆ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸਲੀ ਕਸੌਟੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਰਹੇਗੀ। ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁਣ ਠੋਸ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। 📌 ਫੋਟੋ/ਵੀਡੀਓ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ --- ⚠️ Disclaimer: ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਜਨਤਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਾਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੋਟੋ/ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।1