राजस्थान के बूंदी में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, राजस्थान (विद्यालय शिक्षा) जिला बूंदी के तत्वावधान में 18 जून 2026 को शिक्षकों ने अपने अधिकारों के संरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष बुद्धिप्रकाश शर्मा के नेतृत्व में संगठन ने जिला कलेक्टर के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षामंत्री भारत सरकार को ज्ञापन भेजकर वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के सेवा हितों और भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। उनकी प्रमुख मांग शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता को रद्द करना है। ज्ञापन में 23 अगस्त 2010 को एनसीटीई द्वारा जारी शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी अधिसूचना और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 29 मई 2026 के निर्णय का उल्लेख करते हुए पूर्व नियुक्त शिक्षकों को विधायी एवं नीतिगत संरक्षण प्रदान करने पर बल दिया गया। शैक्षिक महासंघ के जिलामंत्री अंकित गौतम ने बताया कि वर्ष 2010 से पहले विभिन्न राज्यों में उस समय के नियमों और पात्रता मानकों के अनुसार शिक्षकों की नियुक्तियां विधिवत रूप से की गई थीं। ऐसे में, बाद में निर्धारित पात्रता मानकों को पूर्व प्रभाव से लागू करना न्याय, समानता और विधिक निश्चितता के सिद्धांतों के विरुद्ध है। संगठन के जिला प्रभारी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष (प्राथमिक) नवल शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि दशकों से शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में लगे शिक्षकों के सेवा अधिकारों, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य वैधानिक लाभों का संरक्षण जरूरी है। उन्होंने चेतावनी दी कि लाखों शिक्षकों और उनके परिवारों के भविष्य को अनिश्चितता में डालना शिक्षा व्यवस्था की स्थिरता पर नकारात्मक असर डाल सकता है। पूर्व संभाग संयुक्त मंत्री अनिल सामरिया ने बताया कि ज्ञापन में केंद्र सरकार से मांग की गई है कि 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त सभी शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से स्थायी रूप से मुक्त किया जाए। साथ ही, उनकी सेवा, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य सेवा लाभों का पूर्ण संरक्षण सुनिश्चित किया जाए और आवश्यकता पड़ने पर संसद में उपयुक्त विधायी संशोधन या विशेष प्रावधान लाकर इस वर्ग को स्थायी राहत प्रदान की जाए। मीडिया के प्रदेश प्रकोष्ठ सदस्य सुरेश बैरागी ने बताया कि ज्ञापन में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की भी मांग की गई है ताकि शिक्षकों में फैली असमंजस और असुरक्षा की स्थिति को समाप्त किया जा सके। इस विरोध प्रदर्शन के अवसर पर जिलाध्यक्ष बुद्धिप्रकाश शर्मा, जिलामंत्री अंकित गौतम, जिला प्रभारी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष (प्राथमिक) नवल शर्मा, पूर्व संभाग संयुक्त मंत्री अनिल सामरिया, मीडिया के प्रदेश प्रकोष्ठ सदस्य सुरेश बैरागी के साथ ही संगठन के सभाध्यक्ष लक्ष्मीकांत शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुगनचंद मीणा, कोषाध्यक्ष अनीश गुर्जर, ज्ञानचन्द जैन, राधेश्याम मीणा, जिला महिला मंत्री शिप्रा यादव, महिला उपाध्यक्ष नीलम गौतम, पूर्व जिलाध्यक्ष छोटूलाल शर्मा, पूर्व जिला मंत्री मुकेश शर्मा सहित जिला कार्यकारिणी सदस्य, सभी खंडों के अध्यक्ष, मंत्री और सैकड़ों की संख्या में शिक्षक-शिक्षिकाएं मौजूद रहे।

Rajasthan Halchal

Local News Reporter बूंदी, बूंदी, राजस्थान•

2 days ago

राजस्थान के बूंदी में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ, राजस्थान (विद्यालय शिक्षा) जिला बूंदी के तत्वावधान में 18 जून 2026 को शिक्षकों ने अपने अधिकारों के संरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष बुद्धिप्रकाश शर्मा के नेतृत्व में संगठन ने जिला कलेक्टर के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षामंत्री भारत सरकार को ज्ञापन भेजकर वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के सेवा हितों और भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। उनकी प्रमुख मांग शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता को रद्द करना है। ज्ञापन में 23 अगस्त 2010 को एनसीटीई द्वारा जारी शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी अधिसूचना और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 29 मई 2026 के निर्णय का उल्लेख करते हुए पूर्व नियुक्त शिक्षकों को विधायी एवं नीतिगत संरक्षण प्रदान करने पर बल दिया गया। शैक्षिक महासंघ के जिलामंत्री अंकित गौतम ने बताया कि वर्ष 2010 से पहले विभिन्न राज्यों में उस समय के नियमों और पात्रता मानकों के अनुसार शिक्षकों की नियुक्तियां विधिवत रूप से की गई थीं। ऐसे में, बाद में निर्धारित पात्रता मानकों को पूर्व प्रभाव से लागू करना न्याय, समानता और विधिक निश्चितता के सिद्धांतों के विरुद्ध है। संगठन के जिला प्रभारी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष (प्राथमिक) नवल शर्मा ने इस बात पर जोर दिया कि दशकों से शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में लगे शिक्षकों के सेवा अधिकारों, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य वैधानिक लाभों का संरक्षण जरूरी है। उन्होंने चेतावनी दी कि लाखों शिक्षकों और उनके परिवारों के भविष्य को अनिश्चितता में डालना शिक्षा व्यवस्था की स्थिरता पर नकारात्मक असर डाल सकता है। पूर्व संभाग संयुक्त मंत्री अनिल सामरिया ने बताया कि ज्ञापन में केंद्र सरकार से मांग की गई है कि 23 अगस्त 2010 से पूर्व नियुक्त सभी शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से स्थायी रूप से मुक्त किया जाए। साथ ही, उनकी सेवा, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य सेवा लाभों का पूर्ण संरक्षण सुनिश्चित किया जाए और आवश्यकता पड़ने पर संसद में उपयुक्त विधायी संशोधन या विशेष प्रावधान लाकर इस वर्ग को स्थायी राहत प्रदान की जाए। मीडिया के प्रदेश प्रकोष्ठ सदस्य सुरेश बैरागी ने बताया कि ज्ञापन में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की भी मांग की गई है ताकि शिक्षकों में फैली असमंजस और असुरक्षा की स्थिति को समाप्त किया जा सके। इस विरोध प्रदर्शन के अवसर पर जिलाध्यक्ष बुद्धिप्रकाश शर्मा, जिलामंत्री अंकित गौतम, जिला प्रभारी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष (प्राथमिक) नवल शर्मा, पूर्व संभाग संयुक्त मंत्री अनिल सामरिया, मीडिया के प्रदेश प्रकोष्ठ सदस्य सुरेश बैरागी के साथ ही संगठन के सभाध्यक्ष लक्ष्मीकांत शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुगनचंद मीणा, कोषाध्यक्ष अनीश गुर्जर, ज्ञानचन्द जैन, राधेश्याम मीणा, जिला महिला मंत्री शिप्रा यादव, महिला उपाध्यक्ष नीलम गौतम, पूर्व जिलाध्यक्ष छोटूलाल शर्मा, पूर्व जिला मंत्री मुकेश शर्मा सहित जिला कार्यकारिणी सदस्य, सभी खंडों के अध्यक्ष, मंत्री और सैकड़ों की संख्या में शिक्षक-शिक्षिकाएं मौजूद रहे।